औद्योगिक ग्राम चलाउन पहिलो किस्ता :वालिङ,पुतलीबजार र अर्जुनचौपारीले पाए पहिलो किस्ता

प्रतीक्षा काफ्ले /गण्डकी : स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले अनुदानबापत पहिलो किस्ताको रकम वितरण गरेको छ । प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले ५ पालिकालाई बुधबार पहिलो किस्तास्वरूप २७ लाख २५ हजार रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेका हुन् । 

स्याङ्जाको वालिङ र पुतलीबजार नगरपालिका, अर्जुनचौपारी गाउँपालिका, पर्वतको विहादी गाउँपालिका र बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकाले पहिलो किस्ता पाएका छन् । माघ ९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ती स्थानीय तहलाई अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्री लम्सालका अनुसार औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारले बराबर लगानी गर्नुपर्ने सम्झौता भएको छ । औद्योगिक ग्राम सञ्चालन संघीय सरकारको पनि कार्यक्रम भएकाले चालु आर्थिक वर्षमा नै ९२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष ‘एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक ग्राम’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिएको थियो । दुई वर्षभित्र प्रदेशका ८५ वटै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम सञ्चालन गरिने लक्ष्य थियो । तर निकै कम स्थानीय तह यस कार्यक्रममा समावेश भएका छन् । प्रदेशका सबै ८५ स्थानीय तहमा अनुगमन गर्नेक्रममा ५१ मात्र औद्योगिक ग्राम बनाउन सकिने प्रतिवेदन मन्त्रालयले तयार पारेको थियो । प्रतिवेदनअनुसार १९ स्थानीय तहले औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा ल्याउन नसक्ने जनाए भने १५ तहमा जग्गाको अभाव देखिएको थियो ।
सोहीअनुरूप प्रदेशको उद्योग मन्त्रालयले गण्डकीका २६ वटा स्थानीय तहमा तत्कालै औद्योगिक ग्राम सञ्चालन गर्न सकिने भनेर संघीय सरकारसमक्ष पत्र पठायो, जसमध्ये ११ वटाले मात्र स्वीकृति पाएका छन् । ‘११ मध्ये चालु वर्षमा ५ पालिकामा मात्र स्वीकृत भयो,’ मन्त्री लम्सालले भने, ‘अन्य ६ वटाको कागजात नपुगेको भनेर स्वीकृत भएन । प्रक्रिया पुर्‍याएर आगामी वर्ष काम हुनेछ ।’ स्थानीय तहले औद्योगिक ग्राम सञ्चालनका लागि डीपीआर तयार गरिरहेको उनले बताए ।
वालिङमा भने डीपीआर तयार पार्ने, औद्योगिक ग्रामको लागि गेट, उद्योगभित्र रहने बाटो निर्माण र पर्खाल बनाउने कार्य भइरहेको मेयर दिलीपप्रताप खाँडले बताए । उनका अनुसार केही दिनअघि मात्रै सम्पन्न नगरसभाबाट ४९ लाख रुपैयाँ औद्योगिक ग्राम सञ्चालनको लागि विनियोजन गरिएको छ । विहादी गापा प्रमुख कमल भुषालले बहुवर्षीय योजना, विधि र नियममा जाँदा २ महिना लाग्ने बताए । मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण आचार्यले बहुवर्षीय योजना भएकाले चालु आवको बजेट चालुमा नै खर्च गरिसक्नुपर्ने बताए । औद्योगिक ग्राममा विशेषगरी स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने कच्चापदार्थ, अर्धप्रशोधित कच्चापदार्थ वा खेर गएको वस्तु प्रयोग र प्रशोधन गर्ने उद्योग सञ्चालन हुनेछ ।
कोदो, मकै, धान, गहुँ, फापर, दूध, मह, चिया, कफी, फलफूल र जडीबुटी लगायत वस्तु प्रयोग तथा प्रशोधन गर्ने उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारको छ । औद्योगिक ग्राम स्थापनासँगै बेरोजगारी घट्नेसरकारको अपेक्षा छ । आजको कान्तीपुर दैनिकमा समाचार छ