न्यायिक समितिले हेर्ने विवादहरु : घर वा बलेसीबाट  पानी झारेको सम्वन्धमा ।

नेत्रप्रसाद सुबेदी/वालिङ :

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २१७ र स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४६ अनुसार गठित गाउँपालिका र नगरपालीकाको न्यायिक समितिले सोही ऐनको दफा ४७ को उपदफा ( १) र ( २ ) मा उल्लेख भएका विवादहरु मध्ये दफा ४७ को उपदफा ( १ ) मा न्यायिक निरुपण गर्न पाउने १३ वटा विवादहरुको बिषयमा चर्चा गरिएको छ । तेह्र वटा विवादहरु मध्ये गत महिनाहरुको अंकमा क देखि झ सम्मका ९ वटा विवादहरुको बिषयमा चर्चा गरिएको थियो ।
आज हामी (ञ) को आफ्नो घर वा बलेसी बाट अर्काको घर जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको बिषयमा चर्चा गर्दछौ ।

यस सम्बन्धमा मुलुकी देवानी संहिता २०७४, मा कसैले पनि आफ्नो घर, गोठ वा कुनै भौतिक संरचनाको छानोबाट बगेको बलेनी पानी अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा झार्न नपाईने व्यबस्था दफा २८१ मा गरिएको छ ।

कसैले पनि संधियारको स्वकृती बेगर संधियारको जग्गा तर्फ जोडेर सेफ्टीटैङ्की निर्माण गर्न पाईने छैन । सेफ्टीटैङ्की बनाउनु परेमा संधियारको स्वीकृति लिई वा सम्बन्धित निकायले तोकेको मापदण्ड बमोजिमको जग्गा छोडेर बनाउन सकिने व्यबस्था संहिताले स्पष्ट गरेको छ । आफ्नै जग्गामा कसैले ईनार वा कुवा खन्दा सँधियार तर्फको जग्गामा कम्तिमा पनि १ मिटर जग्गा छोड्नु पर्ने कानुनी व्यबस्था रहेको छ । कसैले पनि यस व्यवस्था बमोजिम गरेको काम कारवाहीबाट कुनै व्याक्तिलाई क्षती पुग्न गएमा मर्का पर्ने व्याक्तिले उचित क्षतिपुर्ति भराई लिन पाउदछ ।

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २८६ मा यस बिषयमा भए गरेका काम कारवाहीबाट मर्का पर्ने व्याक्तिले त्यस्तो काम कारवाही भए गरेको थाहा पाएको मितिले छ महिना भित्र सम्बन्धित पालिकाको न्यायिक समिति वा जिल्ला अदालतमा विवाद दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।

बाँकी अर्को महिनामा क्रमश………….