राजनीति र राज्य सञ्चालन

मुक्तिनाथ खनाल :

नेपालको संविधानमा देशको शासन ब्यवस्था संचालन गर्नको लागि विभिन्न भाग, धारा, अनुसूचिहरूको ब्यवस्था गरिएको छ । ती मध्ये पनि संविधानको भाग ४ को राज्यका निर्देशक सिद्दान्त, नीति र दायित्व अन्तर्गत मार्गदर्शक सिद्दान्त, निर्देशक सिद्दान्तहरू, राज्यका नीतिहरू, राज्यको दायित्व, नेपाल सरकारले प्रतिवेदन बनाउने, संसदिय समितिले अनुगमन गर्ने र अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने जस्ता प्रावधानहरू राखेर देशको शासन ब्यवस्थालाई सही मार्गमा संचालन गर्न दिशा निर्देश गरेको छ । संविधानको यस भागमा भएको ब्यवस्थालाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न र मर्म बमोजिम पालना गर्न सके संसारको सबैभन्दा लोकतान्त्रिक देश भन्दा पनि हाम्रो देश लोकतान्त्रिक, जनमुखी, विकसित, शान्त मुलुकको रूपमा पहिचान बनाउन सक्ने हुने कुरामा दुई मत छैन । संविधानले नै राज्य र सरकारलाई पूर्ण रूपमा स्वातन्त्रता दिई नागरिकको इच्छा, चाहना बमोजिम कार्य गर्नका लागि संविधानको यस भागले छुट दिएको छ भने सरकारको हरेक क्रियाकलापमा संसदीय समितिहरूको साथ र सहयोग रहने कुरालाई सुनिश्चित गर्दै अनुगमनको माध्यमबाट सही मार्गमा हिडाउन सहयोग गर्ने ब्यवस्था पनि गरेको छ । यतिमात्र हैन राज्को विकास, समृद्दि, उन्नति र प्रगतिमा आम नागरिकले निश्चित दायित्व निर्वाह गर्नु पर्ने ब्यवस्थाका अतिरिक्त संविधानको यो भागमा उल्लेखित प्रावधानहरू लागू भएनन भनेर सरकार र संसदलाई अप्ठ्यारो पार्ने गरी अदालतमा मुद्दा हालेर अवरोध गर्न नपाइने ब्यवस्था गरी सरकार र संसदलाई बाधा र अवरोध विना नै राज्य संचालन गर्ने मार्ग समेत प्रशस्त गरेको छ ।

यस संविधानले नागरिकका मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि तीन वर्षभित्र ऐन बनाएर कार्यान्वयमा ल्याउनु पर्ने ब्यवस्था बमोजिम संसदले आवश्यक सबै ऐनहरू बनाएर कार्यान्वयमा आइसकेका छन । यसै संविधानको धारा ५१ मा राज्यका नीतिहरूको ब्यवस्था गरेको छ। संविधानको यो धारा ५१ मा १३ वटा उपधारामा नीतिहरूको बारेमा उल्लेख गरेको छ । जसमा (१) राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति, (२) राजनीतिक तथा शासन ब्यवस्था सम्बन्धि नीति, (३) सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण सम्बन्धी नीति, (४) अर्थ, उधोग र वाणिज्य सम्बन्धि नीति,  (५) कृषि र भूमिसुधार सम्बन्धी नीति, (६) विकास सबम्बनधी नीति, (७) प्राकृति साधन, स्रोतको संरक्षण, सम्बर्धन र उपयोग् सम्बन्धी नीति, (८) नागरिकको आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति,  (९) श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीति,  (१०) सामाजिक न्या र समाबेशीकरण सम्बन्धी नीति, (­११) न्याय र दण्ड सम्बन्धी नीति,  (१२) पर्यटन सम्बन्धी नीति र (१३) अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीति रहेका छन । उक्त १३ वटा उपधारा अन्तर्गत करिव ९६ वटा शीर्षकमा राज्यले नीतिहरू बनाउन सक्ने ब्यवस्था गरिएको छ । यी सबै उपधाराहरूभित्र रहेर  नेपाललाई समावेशी, समृद्द, आधुनिक, विकसित, प्रविधिमैत्री बनाइ समृद्द नेपाल सुखी नेपाली बनाउनका लागि आवश्यक पर्ने हजारौं नीतिहरू संविधानको यो धाराभित्र बसेर बनाउन सकिने देखिन्छ ।

संविधानमा ब्यवस्था भएका राज्यका निर्देशक सिद्दान्त, नीति र दायित्व लगायतका सबै ब्यवस्था र प्रावधानलाई कसरी कार्यान्वयन ल्याउने, देशमा शान्ति, सुरक्षा, अमन चयन कायम गर्ने, नागरिकका लागि आवश्यक पर्ने स्वातन्त्रता, समानताको प्रत्याभूति दिएर न्यापूर्ण समाज बनाउने, नागरिकको जीवन यापनलाई कसरी सहजता दिने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कुटनीतिलाई कसरी मजबुत बनाएर विश्व मानचित्रमा नेपाललाई चिनाउने, नागरिकलाई कसरी देश र जनताप्रति जिम्मेवार र बफादार बनाउने आदि इत्यादि सबै विषयलाई सही मार्गमा ल्याउने काम भनेको राजनीतिले हो । राजनीतिलाई सही मार्गमा ल्याउने र हिडाउने भनेको राजनीतिक नेतृत्वले हो । देशमा जुनसुकै प्रणालीको शासन ब्यवस्था भए पनि राजनीतिक नेतृत्वले सबैलाई सम्हालेर अघि बढाउने हो । त्यसैले राजनीति भनेको सबै नीतिहरूको पनि नीति हो । यसलाई मेघा नीति पनि भनिन्छ । भनिन्छ कुनै पनि देशको शासन ब्यवस्था र प्रशासन त्यो देशको समाज भन्दा पृथक हुन सक्दैन किनभने समाजमा जो जस्ता छन उनीहरूले नै चलाउने हो । अन्य मुलुक वा समाजबाट आएर अर्को देशको शासन ब्यवस्थाको नेतृत्व शासन संचालन गर्ने पनि हैन । हामी जो जहाँ जुन अवस्थामा छौ, हामी आफै मिलेर  नै देशको शासन व्यवस्था संचालन गर्ने हो ।

अन्य नीतिको अतिरिक्त नेपालको संविधानको धारा ५१(ख्) मा राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीतिको बयवस्था गरेको छ । जसमा लेखिएको छः (१) राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा, सुदृढीकरण र विकास गर्दै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणका माध्यमबाट जनताको सर्वोत्तम हित र समुन्नति प्रत्याभूत गर्ने, (२) मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धन गर्दै विधिको शासन कायम राख्ने, (३) नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूको कार्यान्वयन गर्ने, (४) सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज

पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने, (५) आमसञ्चारलाई स्वच्छ, स्वस्थ, निष्पक्ष, मर्यादित, जिम्मेवार रव्यावसायिक बनाउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने, (६) संघीय इकाइबीच जिम्मेवारी, स्रोत साधन र प्रशासनको साझेदारी गर्दै सुमधुर र सहयोगात्मक सम्बन्धको विकास र विस्तार गर्ने ।

यो लगायतका नीतिहरूलाई प्रभावकारी रूपमा निर्माण र कार्यान्वयन गर्नको लागि संविधानले राज्यको बागडोर राजनितिक दलले लिने ब्यवस्था गरेको छ । संविधानको भाग २९ मा राजनीतिको दलको ब्यवस्थामा (१) राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र संचालन (२) राजनीतिक दललार्इ प्रतिबन्ध लगाउन बन्देज, (३) राजनीतिक दलको रूपमा निर्वाचनका लागि मान्यता प्राप्त गर्न दर्ता गराउनु पर्ने र (४) राजनीतिक दल सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघिय कानून बमोजिम हुने  .समेत गरी नेपालको शासन व्यवस्थालाई लोकतान्त्रिक बनाउनुको साथै जनताबाट निर्वाचित र जन अनुमोदित राजनीतिक दल र सो दलका नेताको नेतृत्वमा शासनको बागडोर सम्हाल्ने व्यवस्था रहेको छ । संविधानमा भएको व्यवस्थानुसार नेपालका राजनीतिक दलहरू प्रजातान्त्रिक हुनु पर्ने, प्रत्येक ५/५ वर्षमा महाधिवेशन गरेर नेतृत्व चयन हुनु पर्ने, विधान र नियमावली लोकतान्त्रिक हुनु पर्ने, राजनीतिक दलमा समावेशी प्रतिनित्वको ब्यवस्था हुनु पर्ने, यो संविधानभित्र रहेर गठन भएको राजनीतिक दलमा प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने, प्रत्येक तहको लागि प्रत्येक पटक हुने निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरेर निर्वाचन चिन्ह लिनु पर्ने, प्रत्येक राजनीतिक दलले आफ्नो आय, ब्ययको लेखा परिक्षण गराई सार्वजनिक गर्नु पर्ने र निर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्दा लेखा परिक्षणको प्रतिवेदन समेत समावेश गर्नु पर्ने आदि व्यवस्थाले नेपालको शासन व्यवस्था नेपाली जनताको चाहनानुसार, उनीहरूकै सहभागिता र सम्लग्नतामा उनीहरूकै प्रतिनिधिले संचालन हुनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । संविधानको यही व्यवस्थानुसार नेपाली जनताको प्रत्यक्ष मतदानद्वरा निर्वाचित भइ संघीय र प्रदेश संसदको गठन भएको छ भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकार पनि गठन भएर कार्यरत छन । तीनै तहमा करिव…. जना निर्वाचित प्रतिनिधिहरू छन । ती प्रतिनिधिहरूमा सबै जात, वर्ग, क्षेत्र र समुदायको प्रतिनिधित्व भएको छ भने स्थानिय तहको निर्वाचनमा करिव ४५ प्रतिशत र संघीय संसदमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता रहेको छ । 

संविधानको प्रावधान बमोजिम राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त र अन्य दल गरी दुई प्रकारका राजनीतिक दलहरू सक्रिय छन । यी दुबै प्रकारका दलको आफ्नो सदस्य सङ्ख्या र प्रभावका आधारमा देश व्यापी र कुनै कुनैको निश्चित भूगोल र समुदायमा सीमित रहेका छन । राजनीति देशको सबैभन्दा ठूलो नीति हो र राजनीतिको दूरदृष्टि र उधेश्यलार्इ व्यवहारमा उतारेर जनसेवामा लगाउनको लागि विभिन्न राष्ट्रिय र क्षेत्रगत सार्वजनिक नीतिहरूको निर्माण गरेर शासन संचालनमा सहजता ल्याउने गरिन्छ । शासन व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन र जनताका हरेक समस्याको समाधानका लागि सार्वजनिक नीतिको आवश्यक पर्ने र ती सबैखाले सार्वजनिक नीतिमा देशको शासन सत्ताको बागडोर सम्हालेका राजनीतिक दल र सो दलका नेतृत्वको दृष्टिकोण प्रतिविम्वित भएको हुन्छ । यसका लागि राजनीतिक नेतृत्व दूरदर्शी हुनुका साथै राष्ट्रवादी, जनप्रिय, शिक्षित, संयम्मित, जनउत्तरदायी, पारदर्शी आदि गुणले सुसज्जित हुनु पर्दछ । राजनीतिक दलका नेताहरूको अझ विशेष त सत्तारूढ दलका नेताको हरेक शव्दले विशेष महत्व राख्दछ । उसका बोलिका प्रत्येक शब्दले राज्यको नीतिको प्रतिनिधित्व गर्ने र उसका बोलि नै नीति हुने हुनाले उसले बडो सुझबुझ भएर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई मनन गरेर देशको संविधान, सार्वजनिक नीति, ऐन, कानून आदिको मर्म बमोजिम मात्र बोल्ने गर्नु पर्दछ । विश्वका शक्तिशाली देशका नेताहरूको भाषण सुन्दा यी कुराको प्रतिनिधित्व गरेको पाइन्छ । उनीहरूको शब्द चयनमा एकदमै सावधानी हुने, थोरै बोल्ने, विशेष अवस्था र परिस्थिति विना सार्वजनिक रूपमा नबोल्ने र लिखित रूपमामै बोल्ने गर्नुका साथै बोल्दा आफ्नै राष्ट्रिय भाषामा बोल्ने गर्दछन । उनीहरूको बोलाइ र गराइमा समानजस्यता आउने गर्दछ ।

नेपालमा भने राजनीतिक क्षेत्रमा यो लागु भएको पाईदैन । नेपालका सत्तारूण दलका नेताहरू दिनमा ५/७ ठाउँमा भाषण गर्न पुग्दछन । उनीहरूले प्रत्येक ठाउँमा गर्ने भाषण नै फरक फरक हुने गर्दछन । उनीहरूको बोलीमा एकरूपता पाईदैन भने एउटा कार्यक्रममा कति बोल्ने भन्ने कुनै मापदण्ड नै हुँदैन । समान्यतया उनीहरू आफ्ना दलका र अन्य राजनीतिक दलका विरोधी नेताहरूको विरोधमा समय खर्चन्छन र आफ्ना अनुकूल मानिसहरूमात्रै जम्मा गरेर भाषण ठोक्छन  र भाषण गर्दा उनीहरूको चाहना र अपेक्षा तालीको मात्रै हुन्छ न कि देशको आवश्यकता र  मार्गदर्शन । एउटै राजनीतिक दल र एउटै तहका नेता र फरक तहका नेताहरूको बोलाईमा पनि कहिल्यै सामन्जस्यता पाईदैन । उनीहरू आफ्नो अनुकूल मात्रै बोल्ने हुनाले कसको बोलीको कति महत्व हुने भन्नेमा सधैं दिविधा उत्पन्न हुन्छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सार्वजनिक नीति र कानून निर्माणमा पर्दछ । नीति र कानून निर्माणको चरणमा एउटै राजनीतिक दलका एउटै तहका नेताको पनि एउटै मञ्चमा फरक फरक दृष्टिकोण आउने हुनाले नेपालमा कुनै पनि नीति र कानूनहरू समयमा नबन्ने र बनिहाले पनि दिगो नहुने हुन्छन । यदी बनिहाले पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिने, यदि कार्यान्वयमा आइहाले भने पनि उधेश्य बमोजिमको उपलब्धि नआउने हुन्छन । हाम्रा अहिलेसम्म बनेका संविधानहरू, आवधिक योजनाहरू, सबै सार्वजनिक नीतिहरू, कानूनहरूलार्इ हेरे यो कुरा प्रमाणित हुन्छ । यस्तो विडम्बना आउनुको मूल कारण भनेकै राजनीतिक दृष्टिकोण र राजनीतिक संस्कार नै हो । अन्य देशमा यस्तो विरलै पाइन्छ । राजनीतिक नेतृत्वबाट आएर सरकारको नेतृत्व गरेका नेताहरूले बोलेका हरेक कुराहरू नीतको रूपमा आएका ती नीतिहरूको कार्यान्वयनबाट जनताको माग सम्बोधन गरेका उदाहरणहरू हामीले देखेका र सुनेका छौ । यसका लागि हामीले धेरै टाढा जानै पर्दैन हाम्रा दुर्इ छिमेकी देशका सरकार प्रमुखहरूको नेतृत्व गराई, बोलाई र काम गराइले नै प्रष्ट पार्दछ ।

अर्को कुरा हामी जहिले पनि पद र फाइदाका लागि राजनीति गर्छौ भन्ने कुरा प्रष्ट देखाउने गर्दछौ । सरकारमा बसुन्जेल सबै ठिक र राम्रो मात्रै देख्ने अनि पद खुस्किएको भोलि पल्टदेखि त्यसकै विरोधमा केन्द्रीत हुने हाम्रो मानसिकता र संस्कारले पनि हामीलार्इ पछौटेपन र दरिद्रता गाँजेको छ । राजनीतिक दलको नेतृत्वमा हुनेले के गर्दा राम्रा नीति, ऐन, कानून बनाउन सहयोग गरेर देशको विकास गर्ने भन्ने सोचाइ नहुने, के गर्दा आफू सत्तामा पुगेर मस्तिमा रमाउने भन्ने मात्रै ध्याउन्न देखिन्छ । उनीहरू हरेक कार्यक्रममा गएर प्रत्यक्ष र अप्रतक्ष्य रूपमा आफ्ना यिनै कुण्ठाहरूलार्इ पोखिरहेको मात्रै देखिन्छ । यो मानसिकता नेपालका हरेक राजनीतिक दलका सबै तहका नेताहरूमा देखिन्छ । उनीहरू जहिले पनि म मात्रै नेतृत्वमा रहने र राज्यसत्ताको भोग मैले मात्रै पाउनु पर्दछ भन्ने मानसिकताले ग्रसित भएका हुन्छन । उनीहरूको चाहना सबै पदहरूमा मैले भनेको, मेरो आफन्त, मेरो कुरामात्रै मान्ने मात्रै मानिसहरूले पाउनु पर्दछ भन्ने दरिद्रता देखिन्छ । यसले योग्यता, क्षमता, दक्षता, अनुभव र आवश्यकताको ठाउँ कही पनि देखिंदैन ।

राजनीति वास्तवमा सेवा हो र विश्वका हरेक राजनीतिज्ञहरूलार्इ हेर्दा उनीहरूले राजनीतिलार्इ सेवाको रूपमा अङ्गिकार गरेको पाइन्छ तर नेपाली राजनीतिज्ञहरूले राजनीतिलार्इ पेशा र व्यवसाय हो भनेर बुझे न कि सेवा । उनीहरूले राजनीतिलार्इ नाफाको व्यपारको रूपमा हेरेको पाइन्छ र भन्ने गर्छन म राजनीति गरेर जोगी बन्न आएको होइन । अर्को कुरा राजनीतिक दलले सरकार चलाउने कि सरकारले राजनीतिक दल चलाउने भन्नेमा खुब विवाद गरेर सरकार ढाल्ने खेलमा नेपाली राजनीतिज्ञहरू खप्पिस छन । उनीहरूले हाम्रा छिमेकी र अन्य मूलुकलाई हेरेकै छैनन कि जस्तो देखिन्छ । सरकार र दल फरक कुरा हो भन्ने समेत नबुझेर देशलाई अस्थिर बनाउने काम हाम्रा राजनीतिज्ञ र राजनीतिक दलका नेताहरूबाट भैरहेको छ । सरकार चलाउन सत्तारूढ दलका नेताले बारम्बार हस्तक्षेप गर्ने अनि दलको निर्णय गर्न सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुखले बारम्बार हस्तक्षेप गर्ने, सार्वजनिक रूपमा सत्तारूण दलका नेताले सरकार र सरकार प्रमुखको विरोध गर्ने, सरकार प्रमुखले दलका नेताको विरोध गर्नु भनेको राजनीतिक संस्कार विहिनता हो । यो हाम्रो देशमा एकदम सामान्य भैसकेको विषय पनि हो ।

नेपालका राजनीतिककर्मीका विशेष प्रकारका चरित्र र गुणहरू छन । उनीहरू सबै विषयको ज्ञाता बन्ने गर्छन र सबै कुराको शक्तिको स्रोत म मात्रै हो भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ । उनीहरू सामान्य भन्दा सामान्य विषयमा पनि राजनीतिक शक्ति प्रयोग गरेर आफ्नो अनुकुल बनाउने गर्छन । उनीहरू हरेक प्रकारका राजनीतिक र प्रशासनिक नियुक्ति, सरूवा र बढुवाका आधिकारीक स्रोत बनेर लाभ लिन खप्पिस छन । देशमा हालसम्म भएका हरेक भ्रष्टचारका काण्डहरूमा कुनै न कुनै तहका राजनीतिक नेतृत्वको सम्लग्नता देखिएको छ । हाम्रा राजनितिज्ञहरूले राजनीतिलार्इ पेशा र व्यवसाय बनाएकै छन त्यसका अतिरिक्त उनीहरू नेपालका ब्यापारी, कर्मचारी, उधोगपति, मजदुरहरू आफ्नो पेशा व्यवशाय छोडेर राजनीतिमा अग्रसर छन भने राजनीतिक नेताहरू लगानीकर्तामा परिणत भएका छन । कतिपय राजनीतिज्ञहरूले गैरसरकारी संस्थाहरू (एनजिअाे), निर्माण कम्पनीहरू, घरजग्गा व्यवसाय कम्पनीहरू संचालन गरेर बसेका छन भने कतिपयले होटल, ट्राभल एजेन्सी, अस्पताल, विद्यालय, उद्योग, हाइड्रोपावर, बैंक, म्यानपावर कम्पनी, ठूला सहकारी संस्थाहरु चलाइरहेका छन् । उनीहरू मध्ये नै अहिले संघीय सरकारमा, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारको नेतृत्व सम्हालेर बसेका छन भने धेरै जसो ऐन कानून निर्माण गर्ने स्थान संघीस संसद, प्रदेश संसदमा छन । उनीहरू  आफ्नो पेशा र ब्यवसायलाई बढी लाभ दिनेगरी नीति र नियम बनाउन तल्लिन छन भन्ने आरोप लागिरहेको छ  । राजनीतिककर्मीका यस्ता पेशा, व्यवसाय र कार्यहरू नेपालको संविधान, सार्वजनिक नीति, प्रचलित कानूनका खिलापमा छन । उनीहरूका लागि दीर्घकालमा यी क्रियाकलापहरू आत्मघाती हुने कुरामा कुनै सन्देह छैन ।

तसर्थ, राजनीति सबैभन्दा ठूलो नीति हो र यस नीतिले दीर्घकालिन प्रभाव पारेको हुन्छ । राजनीति भनेको राजनीतिज्ञले गर्ने हो र यो विशुद्द सेवा हो । यसलार्इ पेशा र व्यवसायको रूपमा बुझ्नु अंगाल्नु विलकुलै गलत, आत्मघाती र राष्ट्रघाती काम हो । राजनीतिज्ञले बोल्ने विशेष गरेर तिनवटा ठाउँ हुन्छन । (१) पार्टीको आन्तरिक बैठक र भेला, (२) सार्वजनिक भेला र बैठकहरू , (३) राष्ट्रिय र अन्तरर्राष्ट्रिय मञ्चहरू । यी फरक फरक स्थानहरू फरक फरक विषयमा बोल्ने र नेतृत्व हुने स्थान हुन तर हाम्रो देशको सन्दर्भमा यी सबैलाई करि करिव एकै रूपमा बुझ्ने र लिने गरेको पाइएको छ । यसले गर्दा हामीले आफूलार्इ बुझ्न र सुधार्न सकेनौ परिणामस्वरूप देश अधोगतिमा गइरहेको छ । त्यसैले नेपालका राजनीतिज्ञहरूले राजनीतिलाई सेवाको रूपमा बुझेर सोही अनुरूप व्यवहारमा उतार्न जरूरी छ । नेताहरूले थोरै बोल्ने र बोलीका प्रत्येक शब्दले विशेष अर्थ राख्ने गरी लिखितरूपमा मात्रै आफ्नै राष्ट्रिय भाषामा बोल्ने गर्नु अति उत्तम हुनेछ । यसो गर्नका लागि नेताहरूले बढी भन्दा बढी समय अध्ययनमा खर्चनु पर्ने हुन्छ । यसबाट हामी नेपाली अभाव, गरिवी, पछौटेपन, बेरोजगारी, अशिक्षा आदिबाट समयमै र सजिलै मुक्त हुनेछौ र नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद आउन धेरै समय पनि लाग्ने छैन ।

लेखक खनाल स्वास्थ्य मन्त्रालयका उपसचिव हुनुहुन्छ ।