सुत्र प्रणालिको प्रभावकारीता : स्थानीय सञ्चितकोष व्यवस्थापन प्रणाली

बुद्धि प्रसाद सुवेदी :

संविधानसभाबाट संघीयता सहितको संविधानको निर्माणसँगै तीनैवटा तहहरूमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको काम सुचारु भइ संघीयता कार्यान्वयन चरणमै रहदा संघीयताको आदर्श पक्षको रूपमा संविधानको धारा २३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सह-अस्तित्व र समन्वय गरी तीन “स” को सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भनिएको छ । संघीयता कार्यान्वयनको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटोकोरूपमा रहेको वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका विषयमा अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणको विधि यकिन गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्रोत बाँडफाँड तथा समपूरक, समानीकरण र विशेष अनुदानको वितरण पद्धति तयार गरी सो अनुरूपका कार्यहरू अघि बढीरहेका छन्।यसैको आनुकरणलाई स्थानीय तहमा हाल सञ्चालित सञ्चित कोष प्रणाली (Sub- National Treasury Regulatory Application – SUTRA) लार्इ लिन सकिन्छ ।

नेपालको संविधानको धारा २४१ को उपधारा (४) मा तीनैतहको सरकारको लेखा संघीय कानुन बमोजिम महालेखा परिक्षकले तोकेको ढाँचामा रहनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा (५) ले तीनैतहका सरकारको सञ्चित कोषको एकीकृत विवरण तयार गर्ने जिम्मेवारी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलार्इ तोकेको छ ।यसका लागि स्थानीय तहमा सञ्चित कोष प्रणालीको विकास गरि चरणवद्ध रुपमा लागु गरिरहेको छ ।यसको विकास क्रमलाई हेर्दा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट २०७६ वैशाख १७ गते सबै स्थानीय तहमा स्थानीय तह सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली लागु गर्ने र प्रणाली सञ्चालनका लागि निर्देशिका तर्जुमा, स्वीकृती, तालिम लगायतका अन्य सबै व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गर्ने भनी निर्णय भएको छ । स्थानीय सञ्चित कोष, बजेट खर्च राजश्व धरौटी र कार्यसञ्चालन कोषको लेखाङ्कन र प्रतिवेदन गर्न तथा बजेट तर्जुमा समेत गर्न प्रणाली विकास गरी सबै स्थानीय तहहरुमा यो प्रणाली प्रयोगमा रहेको छ ।आ.व. २०७६ देखी अनिवार्य रुपमा लागु गर्नुभन्दा पहिले पाइलट प्रोजेक्ट रुपमा खर्च खातामात्र सञ्चालनमा आएको यस प्रणाली बजेट, अख्तियारी, विनियोजन धरौटीको रुपमा सञ्चालनमा सुरुवातको रुपमा रहेकोमा हाल धरौटी विविध खाता लगायत वार्षिक प्रतिवेदन समेत समावेश रहेको छ ।

स्थानीय तहको मेनुवल लेखा अभिलेख देखि प्रिटिङ चेक हुदै हाल विद्युतीय भुक्तानी Electronic funds transfer (EFT) सम्मको लेखा प्रणालीलाई हेर्दा सरकारी वित्तय अभिलेखको एक युगान्तकारी परिवर्तनको रुपमा लिन सकिन्छ ।

हाल खर्च खाताको भुक्तानीलाई विद्युतीय प्रणाली मार्फत सोझै सेवा ग्राहीको खातामा जाने हुदाँ विगतमा हुने कार्य बोझ समयको सदुपयोग सँगै सेवाग्राहीलाइ धेरै फइदा पुगेको अनुभुति भएको छ ।विगतमा एउटै कामका लागि स्थानीय तहमा पटक पटक धाउनुपर्ने सेवाग्राही सोझै आफ्नो खातामा हुने भुक्तानीले गर्दा अनुहार रहित (Faceless Service) को अनुभूति हुन थालेको छ ।यस प्रणलीमा आर्थिक वर्ष २०८०।८१ देखी राजश्व पोर्टल पूर्णरुपको कार्यान्वय गर्दा राजश्वको दायरालाइ समेत एकरुपता एवम् फराकिलो बनाउदै लैजाने देखिन्छ ।आर्थिक वर्ष ०८२।८३ सम्ममा यस प्रणलीको अझै विकास क्रममा रहेकोमा हाल योजना, खरिद, जिन्सी अभिलेखको पोर्टललाई पूर्णता दिने क्रममा रहेको छ ।प्रविधिमा आधारित प्रणालीको धेरै फाइदा र अवलता सँगै केहि दुर्लवता पक्ष भने नरहेका होइन ।यो पूर्ण रुपमा अनलाइन प्रणालीका साथै बैङ्किङ प्रणालीसँग समेत आवद्धता कारण इन्टरनेट, सरोवर, बैकिङ प्रणाली जुन सुकै समस्याले पनि यस कार्यमा प्रतिरोध गरेतापनि समग्रमा यस प्रणालीका धेरै अवलता रहेको पाउन सकिन्छ ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहको वित्तिय प्रतिवेदन समयमै तयार गरी वित्तिय पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न ल्याइएको स्थानीय तह सञ्चित व्यवस्थापन प्रणाली स्थानीय तहको आर्थिक कार्य प्रणाली, लेखाङ्कनको आधार एवम् ढाँचा र पद्धतिमा एकरुपता कायम गरी सरल र व्यवस्थित बनाउनका लागि सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सचिवालयको समन्वयमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहकार्यमा विकास वेभमा आधारित एकीकृत सार्वजनिक वित्तिय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली हो । यस प्रणालीको प्रयोगवाट स्थानीय तहको राजश्व तथा व्याय अनुमान एकीकृत लेखाङ्कन तथा स्वचालित रुपमा प्रतिवेदनको प्राप्ति हुने मापदण्ड बमोजिम बजेट तर्जुमा ,खर्च लेखाङ्कन ,राजश्व चुहावट तथा धरौटी अभिलेख भइ समग्रमा आर्थिक अनुशासन कायम भइ सार्वजनिक खर्चको गुणात्मकता अभिवृद्धि कायम हुने र सार्वजनिक सम्पत्ति तथा कोषको सदुपयोगमा सहयोग पुग्न गइ सरकारका तहहरुबीच विद्युतीय सेवा प्रणालीको विकासमा टेवा पुग्ने छ ।

Facebook Comments Box