न्यायिक निरुपणमा अब्बल बन्दै वालिङ

वालिङ :
स्याङ्जाको वालिङ न्यायिक निरुपणमा अब्बल बन्दै गएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ को उपदफा १ बमोजिम न्यायिक निरुपणका लागि उपप्रमुखको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गरेर वालिङमा न्यायिक निरुपणको काम हुँदै आएको छ । २०७५ सालदेखि नै वडास्तरमा मेलमिलाप केन्द्र मार्फत विवाद निरुपण हुँदै आएको हो । वडास्तरमै विवाद निरुपण भएपछि परिवार तथा समाजमा पारस्परिक सम्बन्ध विस्तारसँगै समय र पैसाको बचत भएको छ ।

योसँगै वालिङको न्याय सम्पादन सिकाईको केन्द्र बन्दै गएको छ । देशका विभिन्न पालिकाबाट वालिङको न्यायिक सम्पादन अवलोकन गर्न र सिकाई तथा अनुभव लिनका लागि आउने गरेका छन् । वालिङमा रहेका १४ वटै वडामा मेलमिलाप सेवा केन्द्र स्थापना गरी वडाले हेर्न मिल्ने वडाले र न्यायिक समितिले हेर्ने विवाद न्यायिक समितिले हेर्दे आएको छ ।

१ सय १ जना मेलमिलापकर्ता रहेको वालिङमा हरेक वडामा मेलमिलापकर्ताको संयोजक रहेका छन् भने मेलमिलापकर्ताहरुलाई समय समयमा आधारभूतदेखि उच्च स्तरका अभिमुखिकरण तालिम प्रदान गर्दै आईएको उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक कविता तिवारी गैह्रेले बताउनुभयो । उपप्रमुख गैह्रेले भन्नुभयो,“स्थानीय स्तरमै न्याय सम्पादन भएपछि सिंहदरबारको अधिकार घरघरमा भन्ने आभाष गर्न थालेका छन् । सानो सानो विवादले परिवार विभाजन हुने, समाज बिग्रने जोखिमलाई यो न्यायिक निरुपणले जोगाएको छ”

वालिङ नगरपालिकामै इजलास स्थापना गरेर हरेक हप्ताको दुई पटक पालिका स्तरमा न्यायिक सम्पादन हुँदै आएको छ । स्थानीय  तहको न्यायिक समितिले आलिधुर बाँध, पानीकुलो वा पानीघाटको बाँडफाँट, अर्काको बालीमा नोक्सानी गरेको, चरन, घाँस दाउरा, ज्याला मजुरी नदिएको, पशुपंक्षी हराएको, जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोराछोरी वा पति पत्नीलाई इज्जत नदिएको खान, लाउन नदिएकोलगायतका बिभिन्न १३ प्रकारका विवाद समाधान गर्ने अधिकार स्थानीय न्यायिक समितिलाई दिईएको छ ।

मेलमिलापकर्ताहरुको पहिचानका लागि कालो कोट र ब्याचसमेत प्रदान गरेको छ भने उनीहरुको यातायात सुविधा, मसलन्द खर्च समेत नगरपालिकाले मासिक रुपमा उपलब्ध गराउने गरेको छ । वालिङमा न्यायिक समिति गठन गरेसंगै आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा २० विवाद दर्ता भएकोमा सबै मिलापत्र गरिएको छ भने २०७५÷०७६ मा ६५ विवाद दर्ता भएकोमा ५८ विवाद मिलापत्र गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा ३२ विवाद दर्ता भएको ७ विवाद अघिल्लो वर्षको गरी ३९ विवादमा ३० विवाद मिलापत्र गरिएको र २ विवाद अदालती प्रक्रियामा गएको थियो ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा ४४ विवाद दर्ता भएकोमा ७ विवाद अघिल्लो वर्षको मध्ये ३२ विवाद मिलापत्र गरिएको थियो भने २ विवाद अदालति प्रक्रियामा गएको र २ विवादको दुवै पक्ष सम्पर्कमा आएका थिएनन् । त्यस्तै २०७८÷७९ मा २४ विवाद दर्ता भएका थिए । अघिल्लो वर्षको १७ सहित ४१ विवादमा २७ मिलापत्र भएकोमा एउटा वडा प्रहरी कार्यालयमा पठाईएको थियो भने एक विवाद निवेदन फिर्ता भएको, २ वटा विवादको दुवै पक्ष सम्पर्कमा आएका थिएनन् भने १४ विवाद बाँकी रहेको थियो ।

त्यस्तै २०७९÷०८० मा ६४ विवादमा ४८ विवाद निरुपण गरिएको थियो । त्यस्तै चालु वर्षको जेठ मसान्तसम्म ९१ विवादमध्ये ६७ विवाद मिलापत्र गरिएको कानुन शाखा प्रमुख अधिवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले बताउनुभयो । जसमा ३ विवाद भने अदालती प्रक्रियामा गएको थियो । स्थानीय न्यायिक सेवा केन्द्रहरुमा पछिल्लो समय लेनदेनको विवाद बढी आउने गरेका छन् । यसरी स्थानीय तहबाटै न्यायिक सम्पादन हुन थालेपछि आर्थिकसंगै समयको पनि बचत हुने र मेलमिलापको विधिले दुवै पक्षको जीत हुने भएकाले परिवार तथा समाजमा पारस्परिक सम्बन्ध टेवा पुगेको  देखिन्छ ।