बैंकले ब्याजदर बढाएको विरोधमा स्याङ्जाका व्यवशायी आन्दोलनमा ।

स्याङजा,मङ्सिर २६ गते ।
बैंकले ब्याजदर बढाएको विरोधमा स्याङ्जाका व्यवशायी आन्दोलनमा उत्रिएकाछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पछिल्लो समय ब्याजदर अत्यधिक वृद्धि गरेको व्यवशायीहरुको गुनाशो छ ।
बजारको माग घटेको तर महङ्गी बढिरहेको उत्पादन निरन्तर घटाउन पर्ने अवस्थामा रहेको भन्दै व्यापारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
व्यवशायीहरु ऋण उपभोक्ता समस्या सहजीकरण समिति वालिङको आव्हानमा भएको बिरोध कार्यक्रममा स्याङजाका व्यापारीहरु सहभागी भएका थिए ।
स्याङ्जा जिल्ला उद्योग बाणिज्य संघ,वालिङ उद्योग बाणिज्य संघ,भीरकोट उद्योग बाणिज्य संघ, चापाकोट उद्योग बाणिज्य संघ र गल्याङ उद्योग बाणिज्य संघमा आवद्ध व्यवशायीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

ज्ञापनपत्रमा लेखिएको छ, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको मौद्रिक नीति र सो लाई समर्थन सहयोग हुने गरी आएका नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशनहरु तथा चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७८ का प्रावधानप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । उक्त विषयमा स्याङ्जा जिल्लाका सम्पूर्ण (५ वटा) उद्योग वाणिज्य संघहरुको संयुक्त साझा धारणा एवम् मागहरु निम्नानुसार रहेका छन् । जुन तत्काल सम्बोधन गर्नका लागि अनुरोध गर्दछौ ।’
यस्तै ‘आर्थिक बर्षको शुरुवातसँगै लगानीयोग्य पूँजी (तरलता) को अभाव देखाउँदै बैंकको कर्जा व्याजदर निरन्तर बढ्दै साविक भन्दा दोब्बर पुयाइएको बैकहरुबाट दिइएको निःशुल्क सेवा बन्द गरी सेवाशुल्क लिने तथा अन्य सेवा शुल्कहरुमा दोब्बर वृद्धि, वित्तीय संस्थाहरुको आधार दरमा वृद्धि र प्रिमियममा समेत वृद्धि गर्दा कोभिड महामारी र त्यसपछिका विविध वित्तीय क्षेत्र असन्तुलनका कारण उद्योगी व्यवसायीहरु मर्माहत भएका छन् ।’ उल्लेख छ
नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र वित्तीय संस्थाहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदै यसलाई नियन्त्रणमा ल्याई व्याजदरलाई सिङ्गल डिजिटमा झार्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
‘यसको नकारात्मक असर समग्र व्यापार ब्यवसायमा पर्नुका साथै उत्पादित सामानको मूल्य आकाशीयर आम उपभोक्ताको भुक्तानी क्षमतामा समेत प्रभाव पार्नेछ र प्रतिशत भन्दा माथि पुगेको मुद्रास्फिति दरलाई बैंक वित्तीय संस्थाहरुको व्याजदर वृद्धिले थप मूल्यवृद्धि हुनुका साथै अर्थतन्त्र संकुचनमा जाँदा राजश्व संकलनमा समेत प्रभाव पारी समग्र अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । हाल स्वदेशी उद्योगहरुको उत्पादन लागत बढ्दा प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास हुनगई उद्योगहरुको उत्पादन ५० प्रतिशतसम्म झरेको र धेरै उद्योगी व्यवसायीहरु विस्थापित भएका छन् । ’

ऋण उपभोक्ता समस्या सहजीकरण समिति वालिङका संयोजक एवं नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य शोभाकान्ट पौडेलले हस्ताक्षर गर्नु भएको ज्ञापनपत्रमा ‘आर्थिक संकटको बेलामा जोखिम मोलेर भएपनि अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रले एक अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्ने वर्तमान अवस्थामा बैंकहरूको व्याजदरमा अस्थिरता हुँदा व्यवसायिक लागत प्रक्षेपण गर्न नसकिने, लगानी निरुत्साहित हुने र बैकहरुमा राखिएको निक्षेप एक बैकदेखि अर्को बैंकमा जानुबाहेक समग्र निक्षेपमा वृद्धि भएको देखिएन बरु असहज अवस्थाबाट गुज्रिरहेका उद्योग व्यवसायमा ब्याजको भार थपिँदा अर्थतन्त्र थप संकटमा आउन सक्नेछ । तसर्थ, अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्ने ब्याजदर बढाउने निर्णय तत्काल स्थगन गर्दै लगानीयोग्य पूँजीको शीघ्र व्यवस्थापनको जोडदार माग गरिएको छ ।’

बैकहरुको खर्च न्यून गरी स्प्रेड वर ३ प्रतिशतभित्र रही जोखिमका आधारमा, आधारवरमा बढीमा २ प्रतिशत मात्र थप प्रिमियम लिन पाईने व्यवस्थाको माग गरिएको छ ।
.अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै साँवा ब्याज भुक्तानी गर्ने समयावधि थपिनुपर्दछ भनिएको छ । ३ वर्षसम्म घाटा बेहोर्दै आएका उद्योग तथा प्रतिष्ठानको कर्जा सुविधा तत्काल कटौती गर्न हुँदैन । अन्यथा यसको मार समग्र व्यापार लागतमा पर्नुका साथै थुप्रै ब्यवसायी असफल हुने अवस्था आउनेछ ।

कोरोना महामारीको असर र विश्व व्यापारमा देखिएको मन्दीबीच स्वदेशी उद्योग धन्दा, कलकारखाना तथा व्यापार लयमा फर्किन लागिरहेको समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएका यी प्रावधानहरुले उद्योग व्यापार क्षेत्रमा थप अन्योल मात्र होइन, उठीबास नै सृजना गरेको छ । व्यवसायको प्रकृति अनुसार फरक चालू पूँजी रकम आवश्यक पर्ने हुँदा २ करोड रुपैंया भन्दा बढ चालू पूँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा हरेक घरीका व्यवसायको लागि २५ प्रतिशत मात्र गरिनु अव्यवहारिक देखिन्छ । यसर्थ सरोकारवाला व्यवसायको कुल व्यापार, बजारमा बाँकी बक्यौता र मौज्दातलाई आधार मानी न्युनतम ८० प्रतिशतको प्रावधान राखिनु पर्ने माग छ ।
चालु पूँजी प्रयोजनको प्राविधिक कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा कम्तिमा ४ बर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र ३ बर्षको लेखापरीक्षण भएको विवरणको विश्लेषण गरिनुपर्ने सम्बन्धमा मार्गदर्शन गरिएको व्यवस्था संशोधन गरी २ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र १ बर्षको लेखापरीक्षण विवरणको व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव हाम्रो रहेको छ ।
चानुपूँजी कर्जाको लागि चल सम्पत्ति बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको स्थिर वा अचल सम्पत्ति (जस्तै घरजग्गा आदि) सुरक्षण आवश्यक हुने छैन भनी व्यवस्था गरिएकाले यसमा व्यक्तिगत सुरक्षण पनि आवश्यक नपर्ने उल्लेख गरिनु पर्दछ ।

नवीकरण हुने प्रकृतिका सम्पूर्ण चालु पूँजी कर्जाखाता आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा उद्योग व्यवसायको प्रकृति अनुसार कम्तिमा लगातार ७ दिन शून्य वक्यौता कायम हुनुपर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक भएकोले यसको खारेजी गर्नुपर्ने हाम्रो माग रहेको छ ।
उद्योगको हकमा ऋणिले निर्धारित शर्त अनुसार कच्चा पदार्थको भुक्तानी नदिएको पाइएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो भुक्तानी हुन बांकी कच्चा पदार्थलाई चालु सम्पत्तिको रुपमा गणना गर्न पाउने छैन भन्ने व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गरिनुपर्नेमा हाम्रो जोड रहेको छ । किनकी सो कच्चा पदार्थमा बाटो, भन्सार खर्च पनि लागेको हुन्छ । कर्जाको ब्याज र साँवा भुक्तानीको लागि चालुपूँजी खाता खर्च गरी असुल गर्न नपाईने व्यवस्था नितान्त अव्यवहारिक भएकोले हटाउनुपर्दछ ।
बैंकको कर्जा सुविधा उपयोग गर्दै आएका व्यवसायिक प्रतिष्ठानले आफ्ना ग्राहकलाई उधारोमा मालसामान विक्री गर्दै आएको सर्वविदितै छ । त्यस्ता कर्जा सुविधा उपयोग गर्दै आएका प्रतिष्ठानले प्रत्येक महिना सम्बन्धित बैंकमा आफ्नो स्टक मौज्दात र बाँकी बक्यौताको लिखित विवरण बुझाएका हुन्छन् । यस्तो परिस्थितिमा उधारोमा खरिद गर्ने प्रतिष्ठानको नाममा पुरानो बाँकी बक्यौता देखिदै छ भने सम्बन्धित बैकले त्यस्ता बाँकी बक्यौतालाई खराब बाँकी बक्यौताको श्रेणीमा राखी सो बाँकी बक्यौतालाई अविलम्ब भुक्तानीको लागि पत्राचार गरिनुपर्दछ । त्यति गर्दा पनि भुक्तानी भएन भने त्यस्ता बाँकी बक्यौतावालाहरुलाई कालो सूचीमा राखिनुपर्ने माग छ ।

भिडियोको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।