लुम्बिनीमा मिडिया काउन्सिल विधेयक दर्ता, विभिन्न बुँदामा पत्रकार महासंघको आपत्ति ।

बुटवल :

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा दर्ता गरेको सञ्चारमाध्यम सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदाप्रति संचारआवद्ध संस्था र सञ्चारविज्ञहरुले आपत्ति जनाएका छन् । खास गरि सञ्‍चारमाध्यमको दर्ता, नवीकरण बन्द र पत्रकारलाई कैद सजायको व्यवस्था तथा मन्त्रीको अध्यक्षतामा काउन्सिलको प्रस्ताव जस्ता कुराहरुमा पत्रकार महासंघको आपत्ति रहेको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा मिडिया काउन्सिलले सञ्चार माध्यमको दर्ता नवीकरण बन्द गर्नसक्ने, इजाजतपत्र नलिई कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा, रजिष्टारले इजाजतपत्र वापत लाग्ने दस्तुर र प्रसारण वा वितरण शूल्क असुल गरी सोही रकम बराबरको रकम जरिवाना वा एक वर्ष कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था गरिएको छ । परिच्छेद ४ को दफा ६९ मा कसुर तथा सजाय सम्बन्धी व्यवस्थामा यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

दफा ७० मा दर्ता नगरी कुनै प्रकाशन प्रकाशित गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई रजिष्टारले ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ भनिएको छ । दफा ७१ मा झुटा विवरण दिएमा १० हजार, दफा ७२ मा विवरण उल्लेख नगरेमा ५ हजार जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकको दफा ७५ मा दर्ता नगरी अनलाइइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ । अनलाइन माध्यमले झुटा विवरण पेश गरेमा ५ हजार जरिवानाको व्यवस्था दफा ७६ मा छ भने ७७ मा निर्देशन उल्लंघन गरेमा १० हजारसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी सञ्चार माध्यमले राज्यले बन्देज गरेका विषयमा समाचार प्रकाशन र प्रशारण गरेमा संचार माध्यम बन्द गर्न सकिने उल्लेख छ ।

 

पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याउन थालेको सञ्चार माध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका धेरै प्रावधानहरुमाथि थप छलफल आवश्यक देखिएको बताएका छन् । उनले मिडिया काउन्सिलको संरचना पूर्णरुपमा अस्वीकार्य भएको बताए । दण्ड जरिवाना, दर्ता इजाजतपत्र खारेजजस्ता बिषयहरुमा पनि सहमत हुन नसकिने उनले प्रतिक्रिया दिए । ‘यी लगायत अन्य कतिपय प्राबधान र त्रुटीहरु नसच्याइ यो मस्यौदा संसदमा नपठाइयोस्,’ उनले भने, ‘सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्नेतर्फ सबैको ध्यान मोडियोस् ।’

त्यसै गरि मन्त्री नै मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष हुने गरि स्थापना गर्न लागिएको कुरामा पनि पत्रकार महासंघ तथा बिभिन्न पत्रकार संगठनहरुले बिरोध गरेका छन ।

प्रदेश संचार परिषद् (मिडिया काउन्सिल) स्थापनाको नियत पनि ठिक नदेखिएको पत्रकार महासंघका लुम्बिनी प्रदेशका महासचिव विक्रम खड्काले बताए । प्रस्तावित विधेयकमा मिडिया काउन्सिलको अध्यक्षका रूपमा प्रदेशका कानुन मन्त्रीलाई राखिएको छ । सदस्यहरू पनि अधिकांश मन्त्रालयका सचिवहरूलाई राखिएको छ । परिच्छेद ६ को संचार परिषद् सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार दफा ५३ मा संचार परिषद्को स्थापना अन्तर्गत उपदफा २ को ‘क’मा सञ्चार परिषद्को अध्यक्षमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री, सदस्यमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव, प्रदेश सरकारको श्रम र आतरिक मामिलाका सचिव, रजिष्टार, प्रदेश सरकारले मनोनित गरेको दुई महिलासहित ५ सदस्य रहने व्यवस्था छ । यसैगरी सदस्य सचिवका रुपमा प्रशासकीय अधिकृत रहनेछन् ।सरोकारवालाहरुले यसमा पनि आपत्ति जनाएका छन् । मन्त्रि नै अध्यक्ष भएपछि त्यो काउन्सिलले कसरी निष्पक्ष काम गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न पत्रकारहरुले उठाएका छन् ।