स्याङ्जामा ३२ करोड बढि बेरुजु, कुन पालिकामा कस्तो छ अवस्था !हेनुहोस्

प्रकाश डोटेल/स्याङ्जा :

स्याङ्जा जिल्लाका स्थानीय पालिकाहरुमा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ३२ करोड भन्दा बढि बेरुजु रकम रहेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार जिल्लाका ११ तहमा ३२ करोड ३७ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको पाइएको हो ।

स्याङ्जामा महालेखा परीक्षकले कुल रकम १० अर्ब २६ करोड ६५ लाख ७१ हजार रकमको परीक्षण गर्दा ३२ करोड ४७ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो । जिल्लाका पालिकाहरुमध्ये पुतलीबजार नगरपालिकामा सबैभन्दा बढि बेरुजु देखिएको छ भने चापाकोट नगरपालिकामा सबैभन्दा कम बेरुजु देखिएको छ ।

पुतलीबजार नगरपालिकामा महालेखापरीक्षकले १ अर्व ५२ करोड २६ लाख ९१ हजारमा परीक्षण गर्दा ७ करोड ८० लाख ७५ हजार बेरुजु भेटिएको हो भने उता चापाकोटमा ९५ करोड ७२ लाख ५२ हजारमा परीक्षण गर्दा ७५ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो ।

भीरकोट नगरपालिकामा ८८ करोड ७३ लाख ९७ हजारमा ८३ लाख ५५ हजार बेरुजु देखिएको छ भने वालिङमा १ अर्व ५० करोड ४ लाख ४३ हजार रमकको परीक्षण गर्दा २ करोड ५० लाख २८ हजार बेरुजु रहेको छ भने गल्याङमा १ अर्व २७ करोड ८१ लाख ११ हजारमा ५ करोड ७० लाख ३४ हजार बेरुजु देखिन्छ ।

गाउँपालिका तर्फ विरुवा गाउँपालिकाको ६९ करोड ८ लाख २३ हजारको परीक्षण गर्दा ५ करोड ७६ लाख २६ हजार बेरुजु देखिएको छ । फेदिखोला गाउँपालिकाको ५६ करोड ४८ लाख ९५ हजार मध्ये १ करोड २० लाख ७४ हजार रुपैयाँ बेरुजु रकम रहेको छ ।

त्यसैगरी हरीनास गाउँपालिकामा ६१ करोड १ लाख ४३ हजारको परीक्षणमा १ करोड ५० लाख ५८ हजार बेरुजु रकम रहेको छ । आँधीखोला गाउँपालिमामा ७७ करोड २९ लाख ४२ हजारको लेखा परीक्षण हुँदा २ करोड ४९ लाख ३३ हजार बेरुजु देखिन्छ ।

जिल्लाका गाउँपालिका तर्फकै कालीगण्डकी गाउँपालिकामा ८७ करोड २८ लाख २ हजारको परीक्षण गर्दा १ करोड २१ लाख ५० हजार बेरुजु भेटिएको छ र अर्जुन चौपारी गाउँपालिकाको ६० करोड ९० लाख ७२ हजार रकमको परीक्षण गर्दा २ करोड ६९ लाख १९ हजार बेरुजु रहेको महालेखा परीक्षकले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ ।

बेरुजु रकम बढ्दै जानु चिन्ता विषय भएको बताउँदै स्थानीय अर्थविज्ञहरुले बेरुजु रकमलाइृ नियन्त्रण गरी फस्र्योट गर्न ताकेताताक गर्नुपर्नेमा जोड दिए । वर्षेनी बेरुजु रकम बढ्नुमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको बराबर जिम्मेवारी रहेको उनीहरुको बुझाई छ । बेरुजु रकम रहने व्यक्ति हुन वा समिति जो सुकै भएपनि ‘सरकारी सेवा सुविधाबाट बञ्चित र दण्डित गरिने छ’ नभनेसम्म बेरुजु रकम बढ्ने क्रम नरोकिने उनीहरुको ठमम्याँई छ ।