लकडाउन खुलेकाे १ महिनामा कर बुझाए हुने !

सर्वोच्च अदालतले कर असुली प्रक्रिया रोक्ने गरी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न अर्थ मन्त्रालय र राजस्व विभागले दिएको भ्याकेट निवेदन खारेज गरिदिएको छ । यसअघि लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको इजलासले आन्तरिक राजस्व विभागबाट अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गदै परेको भ्याकेटको निवेदनलाई खारेज गर्ने आदेश भएको हो।

सर्वोच्च अदालतले यसअघिको अन्तरिम आदेशमा लकडाउन अवधिलाई शून्य समयको व्याख्या गर्दै लकडाउन खुलेको ३० दिनपछिसम्म बिना जरिमाना कर तिर्न सकिने व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।

बुधबार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र मनोजकुमार शर्माको इजलासले व्यवसायीले बन्दाबन्दी सकिएको ३० दिनभित्र (बाटोको म्यादबाहेक) कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन र नागरिकलाई संकटको बेला संत्रासमा नपार्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

लकडाउनअगाडिको समयको समेत कर लिन बाँकी भएको र प्रत्येक महिनाको २५ गते अघिल्लो महिनाको कर बुझाउनुपर्ने दायित्वबाट पन्छिएर ७ असारसम्म समय बढाउँदा पनि विविध कारणले सकिन्न भन्नु कानुनसम्मत नभएको भन्दै भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

सरकारको सो निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदा आम्दानीको मुख्य स्रोत नै राजस्व भएको र अन्तरिम आदेशले राजस्व पूर्तिमा अपूरणीय क्षति भई गम्भीर संकट उत्पन्न हुन सक्ने अवस्था हुँदा समेत त्यसको विश्लेषण नगरी अन्तरिम आदेश जारी गरिएको अर्थ मन्त्रालयले दाबी गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व कार्यालयले लकडाउन खुलिसकेको अवस्थामा व्यवसायीहरूले कर तिर्न समक्ष भएको निवदेनमा उल्लेख गरिएको थियो । मन्त्रालयले राजस्व प्राप्त हुन नसक्दा तलब भत्ता, दैनिक प्रशासनिक खर्च र कोरोना संकटमा हुने अतिरिक्त खर्च हुने भएकाले सरकारको खर्चमा व्यापक बढोत्तरी भएको अवस्था भएको उल्लेख गर्दै सरकारले उपलब्ध गराएको राहत दिन र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि समेत राजस्व जरुरी भएको निवेदन पेस गरेका थिए ।

राजस्व विभागले व्यवसायीहरूलाई फागुन र चैत महिनासम्मको मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, अग्रिम कर असुलीको विवरण, संशोधित अनुमानित कर विवरण, शिक्षा सेवा शुल्क, टेलिफोन स्वामित्व शुल्क र दूर सञ्चार सेवा शुल्क ७ असारभित्र बुझाउन निर्देशन दिएको थियो ।

आन्तरिक राजस्व विभागले २०७६ साल फागुनसम्म बुझाउनुपर्ने कर २५ जेठभत्र बुझाउन सूचना जारी गरेको थियो । तर, बन्दाबन्दीको अवस्थामा बुझाउन नसक्ने भनेर आलोचना भएपछि सरकारले आगामी ७ असार र १५ गतेसम्मका लागि म्याद दिएको थियो । (समाधान न्युज)

Facebook Comments Box