साउन १ गतेबाट लागु भएका ऐन नियमहरु तत्काल कार्यान्वयन नगर्न वालिङका व्यापारीहरुको माग ।

राधाकृष्ण डुम्रे/वालिङ :
स्याङ्जाको वालिङ उद्योग वाणिज्य संघले सरकारले साउन १ गतेबाट लागु गरेका विभिन्न ऐन नियमहरु कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रयाप्त समयको माग गरेको छ । ऐन नियमहरु पूर्ण पालना गर्न अफूहरु प्रतिवद्ध रहेको भन्दै संघले त्यसको लागि समय दिन माग गरेको हो ।
वालिङ उद्योग वाणिज्य संघले निकालेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ “नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट तथा विभिन्न ऐन नियमलाई आधार मान्दै साउन १ गतेदेखि लागु गरेको नियम अत्यन्तै राम्रो भए पनि एकै पटक कार्यान्वयन गर्न सकिदैन ।”
प्रेस विज्ञप्तीमा अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण हुनुपर्ने र उद्योगी व्यवसायी तथा ढुवानी व्यवसायीलाई लागु भएको भेईकल एन्ड कन्साईनमेन्ट ट्राकिङ सिस्टम (भिसिटिएस) लगायतका ऐन नियमहरु एकै पटक लागु गरेर जाँदा अव्यवहारिक हुने तथा त्यस्ता प्रावधानहरुले समग्र उद्योग व्यवसाय क्षेत्र नै धारासायी भई बन्द हुने उल्लेख छ ।
संघका अध्यक्ष शोभाकान्त पौडेल र महासचिव केशर बहादुर खाँण (धु्रव) ले संयुक्त रुपमा निकालेको प्रेस विज्ञप्तीमा भनिएको छ “त्यस्ता ऐन नियमहरु एकै पटक लागु गर्दा उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि हुने र समग्र जनजीवन नै प्रभावित हुन सक्दछ ।”
विभिन्न १७ वुँदामा उल्लेख गरी जारी गरिएको विज्ञप्तीमा नीजि क्षेत्रको समन्वय र पर्याप्त छलफल/अन्तरक्रिया गरेर लागु गर्नु पर्ने स्पष्ट पारिएको छ । संघले भेईकल एन्ड कन्साईनमेन्ट ट्राकिङ सिस्टम (भिसिटिएस)का बारेमा व्यवशायी,उद्योगी, सम्वन्धीत कर्मचारीहरुमा आवश्यक ज्ञान तथा पूर्वाधार नभएको भन्दै यो व्यस्था तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ । त्यस्तै गत आर्थिक वर्षमा ढुवानीका साधनमा २ दशमलव ५ प्रतिशत टिडिएस लगाईएको तर चालु आर्थिक वर्षमा त्यस्मा नै १३ प्रतिशत भ्याट थपिदिंदा व्यवशायीहरु दोहोरो करको मारमा परेको भन्दै दुखेसो समेत पोखेको छ । विज्ञप्तीमा देश विकासको मेरुदण्डको रुपमा रहेको उद्योग व्यवसाय क्षेत्र निरुत्साहित भईरहेको भन्दै बैंकको ब्याजदरमा एकल अङ्क कायम गराउन र लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्न माग गरिएको छ ।

आम नागरिकको प्रमुख खाद्यान्नको रुपमा रहेको आटा, सोयाबडी जस्ता उपभोग्य वस्तुहरुमा भ्याट लगाउँदा मूल्य वृद्धि भई यसबाट उपभोक्तालाई समेत मार पर्ने संघको ठहर छ अर्काे तर्फ रु १ हजार वा सो भन्दा माथिको खरिदमा अनिवार्य पान विल दिनु पर्ने व्यवस्थालाई रु १० हजार वा सो भन्दा माथि गराउन माग गरेको छ ।
संघले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्ने व्यवस्थामा सरकारको समेत सहभागिताको अपेक्षा गरेको छ । अस्थायी, दैनिक ज्यालादारी र करारमा कार्यरत श्रमिकहरुलाई यस कोषमा सहभागिताका लागि बाध्यात्मक गर्न नहुने संघको माग रहेको छ । विज्ञप्तीमा भारतीय मूलका श्रमिकहरुलाई सूचिकृत गर्ने व्यवस्था सरल र स्थानीय स्तरबाटै गर्न उचित हुने उल्लेख छ ।

सवै खाले व्यापारी प्रतिनिधीत्व रहेको संघले औषधी उपचार खर्च भुक्तानी सरल र अस्पतालको सिफारिस अनुसार हुनुपर्ने कुरा उठाएको छ । संघले भनेको छ “उद्योग व्यवसायलाई व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्नको लागि उक्त कोषमा सहभागी श्रमिकहरु उद्योग व्यवसायमा कम्तीमा २ बर्ष निरन्तर काम गरेको हुनुपर्ने गराऔं ।”
साउन १ गते देखि लागु गरिएको नीतिका कारण मूल्यवृद्धि भई विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने र स्थानीय उद्योगी व्यवसायी धरासायी हुने संघको दावि छ । अस्थायी तथा दैनिक ज्यालादारी र पीस–रेटको आधारमा काम गर्ने श्रमिकहरु अनिवार्य स्थायी लेखा नम्बर पानमा दर्ता हुनु पर्र्ने प्रावधान अव्यवहारिक भएको उसको वुझाई छ । संघले करको दायरा फराकिलो बनाउन तर करको दरमा वृद्धि नगर्न पनि भनेको छ । उसले १० लाख रुपैंया भन्दा माथिको रकम चेकबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने प्राबधानका कारण समस्या आएको बताएको छ ।

हेर्नुहोस् प्रेस विज्ञप्ती :

यो पनि पढ्नुहोस् :

मालवस्तुको ओसारपसारको निगरानी अब अनलाइन प्रणालीबाट, एक वर्ष परिक्षणमा राख्न महासंघको आग्रह ।