अब के हुन्छ लोकसेवाले मागेको कर्मचारीको पदपूर्ति ?

आँधीखोला खवर :

स्थानीय तहमा खुला प्रतिष्पर्धाबाट कर्मचारी भर्ना गर्न लोकसेवाले थालेको प्रक्रिया रद्द गर्न संसदीय समितिले दिएको निर्देशन र त्यसपछि बढेको अन्योलताको विषयमा आजका दैनिक पत्रिकाहरु केन्द्रित छन् । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रभावकारिता, दलभित्रको किचलो, सार्वजनिक जग्गा दुरुपयोगलगायत विषयमाथि पनि पत्रपत्रिकाहरुले चर्चा–परिचर्चा गरेका छन् ।

कान्तिपुर दैनिकले लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि थालेको प्रक्रिया खारेज गर्न संसदीय समितिले दिएको निर्देशनपछि अन्योलता बढेको लेखेको छ ।

लोकसेवाले ५१५ स्थानीय तहका विभिन्न पदका लागि गरेको विज्ञापन त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, विज्ञापन प्रक्रिया के हुन्छ भन्ने अझै प्रष्ट भइसकेको छैन ।

कान्तिपुर दैनिकका अनुसार समितिको निर्देशनका सन्दर्भमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय वा लोकसेवा आयोगले सोमबार साँझसम्म कुनै निर्णय गरेका छैनन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसतिव भूपाल बरालले समितिको चिठी अबेर मात्रै प्राप्त भएको र त्यो छलफलकै क्रममा रहेको कान्तिपुरसँग बताएका छन् । आयोगका सचिव महेन्द्रप्रसाद गुरागाईंले समितिको निर्णयको औपचारिक जानकारी आइनसकेको जनाए । उनले समितिको पत्र प्राप्त भएपछि आयोग बैठकबाट निर्णय हुने जानकारी दिए ।

ओएन्डम गरी दरबन्दी संख्या यकिनपछि मात्र समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्तका आधारमा कर्मचारी पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गर्न निर्देशन दिएकाले प्रक्रियाले लामो समय लिने निश्चित छ ।