गण्डकी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम संसोधन विना अपूर्ण हुन्छ- सांसद मेखलाल श्रेष्ठ ।

राधाकृष्ण डुम्रे :
गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रमबारे आइतबार देखि प्रदेशसभा बैठकमा छलफल सुरू भएको छ । बैठकमा चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम जस्तै सत्तापक्षले बचाउ र प्रतिपक्षीले सुझावसहितको विरोध गरेका छन् ।
आइतबार देखि शुरू भएको नीति तथा कार्यक्रममा प्रमुख प्रतिपक्षदलले नीति तथा कार्यक्रम संशोधन विना कुनै पनि हालतमा पूर्ण हुन नसक्ने बताएकाछन् ।

नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेशका उपनेता मेखलाल श्रेष्ठले नीति तथा कार्यक्रमलाई मेरो र हाम्रो होईन सवैको हो भन्ने भान हुने गरी संशोधन गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले गण्डकी प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै सवै सांसदहरुलाई अपनत्व हुनेगरी बजेट विनियोजन गर्न जरुरी रहेको स्पष्ट पार्नु भयो ।
उपनेता श्रेष्ठले भन्नुभयो वजेटमा सवै सांसदले अपनत्व लिन सक्ने खालको हुनु पर्यो । उहाँले बजेट विनियोजन गरी सांसदलाई नै विकासको अवस्थाबारे अनुगमनमा पठाउनु पर्ने बताउनु भयो । मेरो ठाँउ मेरा पार्टीका मान्छे नभनी लाभान्वित र आवश्यक्तालाई हेरेर बजेट विनियोजन गर्न उहाँको सुझाव छ ।

दर्जनभन्दा बढी नारा समेटिएको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले धेरै मिठो स्लोगन राखेको तर कार्यान्वयन हुनेमा शंका रहेको श्रेष्ठको भनाई थियो । २०३ बुँदे नीति र कार्यक्रम आफूहरुले राखेका ८ वुंदे संशोधन जनताको हितमा रहेको सांसद श्रेष्ठको दावी छ । नेपाली कांग्रेसका युवा नेता श्रेष्ठले कांग्रेसको सशोधन सवै प्रदेशवासीको भएको दावी गर्नुभयो ।
कांग्रेसले संशोधन दर्ता गराएका वुंदाहरु :
वुंदा ५२ मा किसानहरुलाई सवै कुरामा सहुलियत दिनु पर्ने कांग्रेसको माग छ, नेता मेखलाल श्रेष्ठले संसदमा भन्नु भएको विवरण अनुशार गाई पाल्नेलाई गाई नै दिनु पर्छ, खेती गर्ने लाई मल र वीउ उहाँ भन्नुहुन्छ नगद पैसा दिनु भन्दा आवश्यक वस्तु नै उपलव्ध गराउनु पर्दछ ।
वुंदा ५६ मा किसानको कुरा गरेको तर कामेर लेखे जस्तो रहेको भन्दै कृषकलाई २ प्रतिशत व्याजदरमा सहुलियत पूर्ण ऋण उपलव्ध गराउनु पर्ने भन्दै कांग्रेसले संशोधन पेश गरेको छ ।
वुंदा ६३ मा सरकारीमा मात्रै नभएर सार्वजनिक क्षेत्रमा पनि पार्क बनाउनु पर्ने माग छ ।
वुंदा ६४ मा किसानलाई सहुलियत दिने कुरा गरेको तर सिञ्चाईमा कर लगाइरहेको भन्दै कर हटाउन माग गरिएको छ ।
वुंदा ८४ मा अल्पसंख्यक माझी दराई गाईने डुम लगायतका जातीलाई संरक्षण गर्ने भन्ने थप गर्न माग गरिएको नेता श्रेष्ठले बताउनु भयो ।
वुंदा १२५ मा अल्पसंख्यकका वच्चा वच्चीलाई सहुलियत सानै उमेरबाट दिनु पर्ने कांग्रेसको माग छ । नेता श्रेष्ठले यसमा थप्नु भयो यस्ता समुदायका बालवच्चा माथिल्लो तह सम्म पुग्ने अवस्था नै नआउन सक्छ माथिल्लो तहमा मात्रै छुट दिने भन्ने कुरा राम्रो होईन । उहाँले तलैबाट उनीहरुले सहुलियत दिनु पर्छ भन्ने थप गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
वुंदा १९४ मा सवै खाले द्धन्द पीडित भन्ने थप हुनु पर्ने भन्ने छ । जहाँ माओवादी द्धन्दको मात्रै कुरा गरिएको छ भन्दै नेता श्रेष्ठले भन्नुभयो सवैखाले द्धन्दका पीडितलाई यसमा समेटिनु पर्दछ । आइतबारको छलफलमा १४ जना प्रदेशसभा सदस्यहरुले भाग लिएका थिए । सोमबार पनि पुनः छलफल चल्ने कार्यसूची छ ।

लिंकमा क्लीक गरेर भिडियो हेर्नुहोस् :

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1099690153560183&id=100005576261571