बहादुर सरकारको १ वर्षे कार्यकाल, २ झलुङ्गे पुल ‘महान’ कार्य

गण्डकी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा बहस

प्रकाश डोटेल /स्याङ्जा :
गण्डकी प्रदेशका सांसद भागवत प्रकाश मल्लले गण्डकी प्रदेशको बहादुर सरकारले १ वर्षे कार्यकालमा २ झलुङ्गे पुल बनाएर ‘महान’ कार्य गरेको बताउनु भएको छ । प्रदेश सभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. १५ मा लक्ष्य उल्लेख नगरि २ झलुङ्गे पुल बनाईएको भन्ने प्रति व्यंग्य गर्दैै मल्लले वर्षमा कति पुल बनाउने, कति सकियो ? कुनै तथ्याङ् उल्लेख नगरेमा आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २ झलुङ्गे पुललाई प्रगति विवरणमा समाबेश गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा सोमबार आफ्नो धारणा र सुझाव राख्दै मल्लले झण्डै दुई तिहाईको संघीय सरकार र सोहि पार्टीको नेताको नेतृत्वमा बनेको प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिन समेत कञ्जुस गरेर सत्ता पक्ष संघीतालाई कमजोर बनाउन लागेको आरोप लगाउनु भयो ।
उहाँले प्रदेशको क्षमता र भारलाई समेत अध्ययन नगरि बजेट विनियोजन गरिएको यस्तो हास्यास्पद अवस्थामा हामी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बनाउन बाध्य भएको सुनाउनु भयो । उहाँले अगाडी थप्नु भयो, “यस्तो निरिह प्रदेश सरकारको सदस्य भएर संसदमा उभिरहदा मानव शरिरमा एउटा अंग नै नभएको अनुभूति भएको छ ।”

‘एक निर्वाचन क्षेत्र–एक सडक’ कार्यक्रम अन्र्तगत १४ नं. बुँदामा उल्लेख गरिएको दुई वा सो भन्दा बढि स्थानीय तह र दुई जिल्ला जोड्ने मुल उद्देश्यले अभिप्रेरित कार्यक्रमलाई द्रुत गतिमा प्रभावकारी बनाउन आग्रह उहाँले गर्नुभयो । मल्लले तोकिएका सडकको बाँकी रहेको भागलाई तत्काल डीपीआर गर्न र ठेक्का प्रक्रियामा लगेर वर्तमान सरकारकै अवधिमा सम्पन्न गर्ने गरि काम अगाडी बढाउन समेत माग गर्नुभयो ।

“नीति तथा कार्यक्रमको १७ नं. बुँदामा ‘एक घर, एक घारा’ कार्यक्रम अन्र्तगत चालु वर्षमा ८ हजार ५ सय ७ घरघुरीमा धारा जोडियो भनिएको छ ।” संसदमा बोल्दै उहाँले भन्नुभयो, “सरकारको यति लक्ष्य र उपलब्धी यति भयो भनेर सरकारले तत्याङ्क दिन समेत कन्ञ्जुस गरेको छ, कन्ञ्जुस्याँई किन ? समय नभएर की तत्याङ्क संकलन गर्ने कर्मचारी नभएर ? ।” उहाँको व्यङ्ग्य थियो ।

“संघीय सरकारले कालीगण्डकी–तिनाउ डाईभर्सनको लागि बजेट विनियोजन ग¥यो ।” नेपाल तरुण दल स्याङ्जाका अध्यक्ष समेत रहेका सांसद मल्लले भन्नुभयो, “तर गण्डकी प्रदेश सरकार आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा डाईभर्सनका बारेमा चुपचाप छ, प्रदेश सरकारले त्यसका बारेमा नबोलेर घुमारो पाराले संघीय सरकारलाई सहयोग गर्न खोजेको गन्ध आएको छ ।” कालीगण्डकी हाम्रो सभ्यता हो, त्यस सम्बन्धी प्रदेश सरकारको आधिकारिक धारण के हो ? हामी स्पष्ट हुन चाहान्छौं उहाँले भन्नुभयो ।

“नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. ६९ मा प्रदेश सिंचाई गुरुयोजना तयार गरिनेछ भनिएको छ, तर भाषा अपुष्ट छ ।” सांसद मल्लले भन्नुभयो, “संघीयताका नाममा करको बोझले नागरिक उठ्न नसक्ने भईरहेको सन्दर्भमा सिंचाई सेवा शुल्क संकलन गर्न आवश्यक नीतिगत कानून बनाउन भनेर सरकारले के भन्न खोजेको हो, शुल्कका नाममा जनताको ढाँड सेक्ने ? ।”

प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनाका रुपमा उल्लेख गरिएको शालिकग्राम साँस्कृतिक करिडोरको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने गत वर्ष कार्यक्रम थियो, र फेरी आउँदो वर्ष पनि बुँदा नं. ११२ मा समाबेश गरिको उक्त सडक गत वर्ष भनेजस्तै डीपीर गर्ने भनि उल्लेख गरिएको छ । उहाँले भन्नुभयोे, “सरकारले काम नगर्ने, अनि प्रत्येक वर्ष एउटै योजनालाई यो गर्ने र त्यो गर्ने बहानामा प्रदेश संसदका सदस्यहरुलाई हलुका बनाउने, ढाट्ने र छल्ने काम भएको छ ।”

प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. १७७ देखेर, पढेर हाँसो लागेको उहाँले सुनाउनुभयो । “संघीय सरकारले जस्तै प्रदेश सरकार ‘भ्रष्टाचार गर्दिन ः गर्न पनि दिन्न’ अभियान गरिनेछ भनिएको तर हाम्रो प्रदेश सरकार गठन भै सकेपछि हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिहरु संस्थागत बन्दै गएको छ ।” भ्रष्टाचार बारे उहाँको स्पष्टीकरण थियो, “मन्त्रीले तोकिएको सुविधाका अलवा प्रयोग गरेको ईन्धन र प्रदेश सरकारले कृषिमा दिएको अनुदानमा लेनादेना यसका प्रमाण हुन् ।”

“नेपालमा संघीयता लागु हुनु पूर्व राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाका रुपमा ठूलै चर्चा पाएको आँधीखोला हाई ड्यामका बारेमा प्रदेश सरकार किन मौन बस्यो ? ।” नीति तथा कार्यक्रममा प्रश्न गर्दै मल्लले भन्नु भयो, “आँधीखोला थुनेर बनेको ड्यामबाट बाह्ैमासे विद्युत उत्पादन सकिने र तालमा डुङ्गा चलाउन सकिन्थ्यो ।” यस्ता बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई ध्यान नदिएर सरकारले सम्बृद्धिको नारालाई गफमा परिणत गर्न खोजेको उहाँले दाबी गर्नुभयो ।

प्रदेश सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा समाबेश भएका योजनाहरु प्रचार गरे अनुरुप उपलब्धी हासिल गर्न सकिने अवस्थामा रहेको उहाँले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार प्रदेश स्तरका गौरबका आयोजनाहरु के कसरी गर्ने भन्ने बारेमा ठोस कार्य तालिका बनेको दैखिदैन् । प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा प्रमुख प्रतिपक्ष दल काँग्रेसबाट दर्ता भएको ९ बुँदे संशोधन प्रश्ताव समाबेश गर्न जोडदार माग गर्नुभयो ।