जमिन धितो बन्धकीमा रोक लगाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश ।
काठमाण्डौ:
सर्वोच्च अदालतले जग्गा जमिन धितो बन्धकीमा रोक लगाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत जेठ २७ गते मन्त्री भू-उपयोग नियमावली अनुसार जग्गाको वर्गीकरण नभएसम्म जग्गा जमिन धितो बन्धकी राख्न नपाउने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णयका कारण धेरै सर्वसाधारण मर्कामा पर्ने भन्दै विष्णुबहादुर सुनुवारले सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सरकारको उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।जग्गाको बर्गीकरण गर्ने आधारको रुपमा रहेको भू-उपयोग नियमावली २०७९ को आधारमा हालसम्म पनि जग्गाको वर्गीकरण नभइसकेको र अनिश्चितकालसम्म जग्गा धितो बन्धी राख्न नपाउने व्यवस्था गर्दा नागरिकको मौलिक हकसँग सम्बन्धित कुरामा अनुचित असर पर्न जाने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
अदालतको यो आदेशसँगै अब जग्गा जमिन धितो बन्धकी राखेर ऋण लिन बाटो खुलेको छ ।
समाचार
थप सामाग्री
केन्द्रीय सदस्यमा ढकालको उम्मेदवारी, उद्यमदेखि सामाजिक अभियानसम्मको अनुभवलाई कांग्रेसको नीतिमा जोड्ने लक्ष्य
१ महिना अगाडि
स्याङ्जा : नेपाली कांग्रेसका युवा नेता तथा उद्यमी भरतराज ढकालले पार्टीको १५औँ महाधिवेशनमा खुलातर्फ केन्द्रीय सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिनुहुने भएको…


