२० जना मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश (आदेशसहित)
काठमाडौं :सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारका क्रममा थपिएका मन्त्रीहरुलाई काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले नयाँ नियुक्त भएका २० मन्त्री पदमुक्त हुने आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत जेठ २१ र २८ गते गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको रिटमा मंगलबार सुनुवाइ गरेको हो ।
कामचलाउ सरकारलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारको अधिकार नहुने भन्दै जेठ २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो ।



समाचार
थप सामाग्री-
कोजाग्रत पुर्णिमामा सोमबार सार्वजनिक बिदा
-
स्याङ्जा : स्कुटर दुर्घटनामा एकको मृत्यु
-
नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा गगनकुमार थापा निर्वाचित
-
कांग्रेसमा अमृत वोस्तीको उम्मेदवारी, प्रवासीको आवाज केन्द्रमा पुर्याउने दाबी
-
केन्द्रीय सदस्यमा ढकालको उम्मेदवारी, उद्यमदेखि सामाजिक अभियानसम्मको अनुभवलाई कांग्रेसको नीतिमा जोड्ने लक्ष्य
‘अब कुनै पक्ष-विपक्ष छैन, हामी एउटै परिवार हौँ’: नवनिर्वाचित क्षत्रीय सभापति खनाल
३ हप्ता अगाडि
स्याङ्जा : राजनीति केवल सत्ता वा पदप्राप्तिको माध्यम मात्र होइन, यो त समाज र जनताको निःस्वार्थ सेवा गर्ने एउटा उत्कृष्ट प्लेटफर्म…


