संसदमा हिन्दी भाषा बोल्नुको कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले सङ्घीय व्यवस्थापिकामा हिन्दी भाषा बोल्नुको कारणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभालाई आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको एकल इजलासले आज संसद्मा नेपाल भाषा बोल्ने विधायकलाई किन नलगाएको कारणसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित पेश गर्न आदेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ताद्वय केशरजङ्ग केसी र लोकेन्द्र ओलीले नेपालको संविधानले देवनागरिक लिपिका सरकारी कामकाजको भाषा प्रयोग गर्ने भावनाअनुसार संसद्मा नेपाली भाषा बोल्नुपर्ने र यसअघि हिन्दी भाषामा बोलेको सांसदको अडियो संसद् सचिवालयको अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
संविधानको धारा ७ (१) मा सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरिक लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा हुनेछ भनिएको छ । संविधानको धारा १ (२) र धारा ४८(ख) मा संविधान र कानूनको पालना गर्नु नागरिकको कर्तव्य हुनेछ भनिएको छ । रिट निवेदनमा विधायकहरु सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा बोल्ने सरकारी कामकाज कै लागि भएको र इतिहाससम्म अभिलेख हुने भएको हुँदा दुवै सदनमा नेपाली भाषा मात्र बोल्न माग गरिएको छ ।
रिट निवेदनमा यसअघि सांसदहरु सरिता गिरी र अमृता अग्रहरीले बोलेको हिन्दी भाषा संसद्को अभिलेखबाट हटाउन र संविधानबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश हिन्दी भाषामा बोलिएको सामग्री हटाइ र बदर गरी नेपाली मात्र बोल्नु र बोलाउनु भनी सङ्घीय संसद्का दुवै सदनका नाममा परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।रासस
समाचार
थप सामाग्री-
२३ वर्षपछि वालिङमा सशस्त्र प्रहरीको आफ्नै स्थायी संरचना बन्ने, जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु
-
चाडपर्वमा वालिङ प्रहरीको सक्रियता : लागूऔषध,अवैध समान,पटका सहित बिभिन्न व्यक्ति पक्राउ ।
-
सिद्धार्थ राजमार्गमा प्रहरीको अपरेसन: लागूऔषधसहित बागलुङका युवक वालिङमा पक्राउ
-
दुर्घटनामा श्रीमानश्रीमती कै मृत्यु : गुल्मी जिप दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या ७ पुग्यो ।
-
प्रहरी चौकीको पुरानो ब्यानर हटाएर नयाँ राखियो
नेपाली कांग्रेस (देउवा समूह)को बिरुवा गाउँ सभापतिमा कुमार राना
३ हप्ता अगाडि
स्याङ्जा : नेपाली कांग्रेस (देउवा समूह) को बिरुवा गाउँपालिकाको १५ औं नियमित महाधिवेशनले युवा नेता गणेशमान राना (कुमार ) को…


