नगर प्रहरी र अन्यले नेपाल प्रहरी, सेना जस्तै दर्जनी चिन्न प्रयोग गरे तत्काल कारवाही गर: हेटक्वाटरको सातै प्रदेश र प्रशासनमा परिपत्र।

काठमाडौँ/सुरक्षा फाट/आधिखोला खबर
नेपालको संविधान र कानुनअनुसार स्थानीय तहलाई स्वायत्त सरकारको अधिकार दिइएको छ। स्थानीय सरकारहरूसँग कानून निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मको अधिकार भएकाले उनीहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न सक्छन्। यसै सन्दर्भमा, नगर रक्षक (नगर प्रहरी) स्थानीय तहमा एक महत्त्वपूर्ण अंगका रूपमा स्थापित भएको छ। नगर प्रहरीको सहायताले कतिपय स्थानीय तहले उदाहरणीय कार्य गरेका छन्, जसको उदाहरण काठमाडौं महानगरपालिकाले देखाएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले नगर प्रहरीको सहयोगमा वर्षौंदेखि अतिक्रमण भएको सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्न, बजार व्यवस्थित गर्न र सौन्दर्यता बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। यद्यपि, देशका विभिन्न स्थानमा नगर प्रहरी र निजी सुरक्षा कम्पनीहरूले संघीय कानुन अन्तर्गत रहेका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, र नेपाली सेनाको जस्तै पोशाक र दर्जनी चिन्नको प्रयोग गर्दा जनतामा भ्रम सिर्जना भएको गुनासो बढ्दो छ।
नेपालको संविधानमा नगर प्रहरीको व्यवस्था भए तापनि यसको दर्जनी चिन्न सम्बन्धी स्पष्ट व्याख्या गरिएको छैन। तर, नेपाल प्रहरी र अन्य सुरक्षा निकायको पोशाकसँग मिल्दोजुल्दो पोशाक र चिन्हको प्रयोगले आम जनमानसमा भ्रम फैलिएको छ। यसले प्रहरीप्रतिको विश्वासमा ह्रास ल्याउने मात्र होइन, शान्ति-सुरक्षामा समेत चुनौती खडा गरेको छ। कतिपय घटनाहरूमा आपराधिक क्रियाकलाप गर्ने व्यक्तिहरूले यस्तै पोशाक र चिन्हको दुरुपयोग गरेको पाइएको छ।
यस्ता समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न गृहमन्त्रालयले गृह प्रशासन साखाको पत्र क्रमांक २५९, मिति २०८१ असोज १४ मा स्पष्ट निर्देशन जारी गरेको छ। उक्त पत्रमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, र सशस्त्र प्रहरी बलले प्रयोग गर्दै आएको पोशाक र दर्जनी चिन्नसँग मिल्दोजुल्दो पोशाक कुनै पनि सरकारी वा गैरसरकारी निकाय, संघ–संस्था, वा व्यक्तिले प्रयोग नगर्न निर्देशन दिइएको छ। यदि यस्तो पाइएमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन गरिएको छ।
मन्त्रालयको परिपत्र:
गृह मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशनअनुसार:
- पोशाकको प्रतिबन्ध:
- कुनै पनि निजी संस्था वा व्यक्तिले सेना, नेपाल प्रहरी, र सशस्त्र प्रहरी बलको पोशाक जस्तो देखिने कपडा प्रयोग गर्न नपाउने।
- दर्जनी चिन्नको प्रयोगमा रोक:
- नेपाल प्रहरी र सेनाको दर्जनी चिन्नसँग मिल्ने चिन्नको प्रयोग गर्नेलाई कानुनी कारबाहीको चेतावनी।
- सहयोगका लागि निर्देश:
- सातै प्रदेशका प्रशासन कार्यालयहरूले परिपत्रको पालना सुनिश्चित गर्न।
यस कदमले सुरक्षा निकायको छवि संरक्षण गर्ने, जनतामा सुरक्षा निकायप्रतिको विश्वास बढाउने र आपराधिक गतिविधि रोक्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ।
समाचार
थप सामाग्री
प्रदेशकै उत्कृष्ट बन्याे स्याङ्जाकाे कालीगण्डकी गाउँपालिका
४ दिन अगाडि
वालिङ १ फागुन कार्यसम्पादनको मुल्यांकनको आधारमा स्याङ्जाका तीन गाउँपालिका गण्डकी प्रदेशकै उत्कृष्ट भएका छन् । ११ स्थानीय तह रहेको जिल्लाको…