बढेको बिद्युत महसुल घट्यो, तत्कालको लागि नबढ्ने ।

वालिङ :
विद्युत नियमन आयोगले बिपीसीलाई विद्युत महसुल बृद्धि गर्न दिएको अनुमति तत्काललाई कार्यन्वयन गर्न रोक लगाएको छ । विद्युत नियमन आयोग ऐन २०७४ का दफा २२ बमोेजिम उपभोक्ताले दिएको पुनरावलोकन निवेदनका आधारमा हाललाई बृद्धि गर्न दिएको अनुमति कार्यन्वयन नगर्न रोक लगाएको हो । आयोगले बुटवल पावर कम्पनीबाट संंचालित आँधीखोेला विद्युत वितरण केन्द्र गल्याङ् स्याङ्जालाई ४५ प्रतिशत देखी ७५ प्रतिशत सम्म विद्युत महसुल बृद्धि गर्ने अनुमति दिएका थियो । आयोगले महसुल बृद्धि गर्ने सिफारिस गरेपछि उपभोेक्ताहरुले महसुल बृद्धि गर्न नहुने भन्दै आन्दोेलन गर्दै आएका थिए ।

आयोगले बिपीसीका उपभोक्ताको गुनासोलाई सम्बोधन गरिदिएको छ । यस कार्यले आयोग उपभोक्ताको पक्षमा न्याय गर्ने रहछ भन्ने सन्देश दिएको छ । आयोगले साउन २२ गते एक पत्रजारी गर्दै २०८१ जेठ १ गते गोेरखापत्रमा प्रकाशित गरेको विद्युत महशुल कार्यन्वयन नगर्नु र प्रचलित विद्युत महशुल नै कायम गर्नु भन्दै कम्पनीलाई आदेश दिएको छ । आयोगको २४३ औंं बैठकले उपभोक्ताले दिएको पुनरावलोकन निवेदन अनुसार पुरानै महसुल कायम गरी कार्य अगाडी बढाउन बिपीसीलाई निर्देशन दिएको छ । पुनरावलोेकन पश्चात कायम हुने दर बारे सोको निर्णय भएपछि जानकारी गराउने समेत जारी पत्रमा उल्लेख गरेकोे छ ।

आयोगले २०८१ बैशाख २१ गते आँधीखोला विद्युत वितरण केन्द्रको महसुल बृद्धिकोे नयाँ शुल्क तोकेको थियो । बृद्धि गरेको महसुलका बारेमा गोरखापत्र दैनिकमा जेठ १ गते सार्वजनिक गरेको थियो । आँधीखोला वितरण केन्द्र बिपीसीका उपभोक्ताहरुले जेठ ४ गतेदेखी चरणवद्ध आन्दोलन गर्दै आएका थिए । बीपीसीको गुणस्तरीय सेवा, नेपाल सरकार सँग भएको सम्झौता, मुआब्जा लगायतका अन्य मागहरु राख्दै आन्दोलन गर्दै आएका थिए । स्याङ्जाका भीरकोट, वालिङ, गल्याङ, चापाकोट नगरपालिका र पाल्पाका रामपुर र रम्भा पालिका जनप्रतिनिधि, राजनीतिकदल, उद्योगी व्यवसायी, उपभोक्ता लगायतको सहभागितामा महसुल फिर्ताकोे माग गर्दै आन्दोलन गरेका थिए ।

महसुल बृद्धिको बिरुद्ध आन्दोेलनमा सहभागीहरुले बिपीसीलाई मिटर रिडिङमा रोक लगाउदै गल्याङ् स्थित उत्पादन केन्द्रको लेखा शाखामा तालाबन्दी गरेका थिए । आयोगले महसुल तत्कालका लागि फिर्ता लिएपछि गल्याङमा लगाइएकोे ताला खुलेको छ । अब पुरानै महसुलमा मिटर रिडिङ शुरु गर्ने तयारीमा कम्पनी रहेको बताइएको छ । तर आयोगले ढिलो गरी निर्णय पठाएकाले कम्पनीबाट कुनै जानकारी नआएका आँधीखोला विद्युत वितरण केन्द्र गल्याङका प्रमुख डोलप्रसाद खरेलले जानकारी दिनुभयाे । शुक्रवार मात्रै कम्पनीले के आदेश दिने छ त्यसपछि मात्रै वितरण केन्द्रले काम गर्ने खरेलले बताउनु भयाे । जेठ महिनादेखी बीपीसीको मिटर रिडिङ् बन्द छ ।

आयोगको निर्णय विरूद्ध आन्दोलित उपभोक्ताहरु र स्थानीय तहले नेत्रप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा संघर्ष समिति गठन गरेर महसुल घटाउन विभिन्न लवाव मूलक काम गर्दै आएका थिए । आयोगले पुरानै महसुल दर कायम गर्ने निर्णय गरे पछि संघर्ष समितिका संयोजक नेत्र प्रसाद पाण्डेले निर्णयको स्वागत गर्नु भएको छ । पाण्डेले यो उपभोक्ता हितमा आन्दोलनलाई सहयोग गर्नुहुने नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री, उर्जा मन्त्री, संघीय तथा प्रदेश साँसदहरू, पूर्व मन्त्री, प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राजनैतिक दल, पत्रकार तथा आम उपभोक्ताहरूलाई धन्यवाद दिनुभएको छ ।
पाण्डेले वुटवल पावर कम्पनीको सेवा प्रवाहमा चुस्त दुरूस्त र गुणस्तरमा सुधार गर्न विद्युत नियमन आयोग र वुटवल पावर कम्पनी संग पुन छलफल सुरू गर्ने बताउनु भएको छ । संघर्ष समितिको पछिल्लो वैठक वुधवार रामपुर नगरपालिकामा वसेको थियो । वैठकले आयोग संग वार्ताका लागि जनप्रतिनिधि सहित राजनैतिक दलका प्रतिनिधि र पत्रकार सहितको टोलि गठन गरेको थियो ।