बढेको विद्युत महसुल तत्काल फिर्ता लिन माग

वालिङ :

बुटवल पावर कम्पनी (बिपिसी) को आँधीखोला वितरण केन्द्रकोे विद्युत् महसुलमा वृद्धि भएसँगै स्याङ्जामा ध्यानार्र्कषण, धर्ना, विरोधका कार्यक्रमहरु भईरहेका छन । पालिकाहरुले सार्वजनिक बहस सुरु गरेका छन् भने सर्वसाधारणले बिपिसीको कार्यालय अगाडि धर्ना दिँदै आएका छन् । कम्पनीको प्रस्तावमा विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत् महसुल बढाउने निर्णय गरेको भन्दै जिल्लाका राजनीतिक दल, नागरिक समाजलगायत आन्दोलित भएका हुन् । आयोगले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर विद्युत् महसुल बढाएको जानकारी गराएको हो ।

दलहरु, उद्योग वाणिज्य सङ्घहरु र समाजका अगुवाहरुको सक्रियतामा काठमाडौंमा समेत दवाबका कार्यक्रम गरिरहेका छन् । बढाइएको महसुल तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै विद्युत् नियमन आयोगमा ज्ञापन पत्र बुझाईएको छ । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति तथा पूर्ब मन्त्री धनराज गुरुङ सहित पुगेको जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल व्यवसायीको टोलीले आयोगका सदस्य गौतम डङ्गोल र सदस्य सचिव मनदेवी श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।

आयोगका प्रतिनिधिहरु र प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधि,राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, व्यवसायीहरु, पत्रकारहरुबिच छलफल गरिएको वालिङ नगरपालिकाका उपप्रमुख कविता तिवारीले जानकारी दिनुभयो । आयोगलाई यो निर्णयबाट पछि हट्न आग्रह गरिएको उहाँको भनाइ छ । छलफलमा वालिङ नगरपालिका, गल्याङ चापाकोट, भीरकोट नगरपालिका तथा कालीगण्डकी गाउँपालिका तथा पाल्पाको रामपुर नगरपालिका र रम्भादेवी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिसहित दलहरु र व्यवसायीहरुको सहभागिता थियो । छलफलमा बोल्दै सङ्घीय सांसद धनराज गुरुङले आर्थिक समस्या झेलिरहेका नागरिकलाई झन समस्यामा पार्न नहुने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा नेपाली कांगे्रस वालिङ नगर सभापति नेत्रप्रसाद पाण्डेले अस्वभाविक विद्युत महशुलको मुल्य वृद्धि मान्य नहुँने चेतावनी दिनुभयो । कार्यक्रमको संचालन नेपाली कांगे्रस भीरकोट नगरसभापति लक्ष्मण अधिकारीले गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा प्रभावित ६ वटै पालिकाका जनप्रतिनिधि, चेम्बर अफ कर्मस तथा उद्योग वाणिज्य संघ, पत्रकार, नागरिक समाज नेपाली कांगे्रस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी, राष्टिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जनमोर्चा, समाजवादीलगायतका दलहरुका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो । यो कार्यक्रम चरणवद्ध रुपमा अगाडि बढेको भन्दै भोली विहान ७ बजे आजकै टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाललाई समेत ज्ञापन पत्र बुझाउने पत्रकार महासंघ स्याङ्जाका अध्यक्ष श्रीकृष्ण सिग्देलले बताउनुभयो ।

आयोगले कम्पनीलाई समग्रमा झण्डै ४५ प्रतिशत विद्युत महशुल वृद्धि गर्ने अनुमति दिएको छ । सेवा शुल्कमा पनि उत्तिकै बढाउने अनुमति दिएको बताइएको छ । उपभोक्ताले पुरानो महसुलमा प्रति युनिट झण्डै ३ रुपियाँका दरले वृद्धि गरिएको महसुल बुझाउनुपर्नेछ । बढीमा सात रुपियाँ प्रति युनिट तिर्दै आएका उपभोक्ताले अब बढीमा १० रुपियाँ ३० पैसा महसुल लाग्ने गरी निर्धारण गरिएको छ ।

यता संयुक्त संघर्ष समितिले बुधबार पनि बुटवल पावर कम्पनीको गल्याङमा रहेको कार्यालयमा धर्ना दिएको छ । गल्याङ बजारमा जम्मा भएका संघर्ष समितिका सदस्यहरु नाराबाजी गर्दै कम्पनीको गल्याङ शाखा कार्यालयमा पुगेर धर्ना दिएका हुन् ।