जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिने सरकारी निर्णय सर्वोच्चबाट बदर

काठमाडौँ । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवसका रुपमा राष्ट्रिय पर्व मनाउने र सार्वजनिक बिदा दिने गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ ।

सर्वोच्चले आज अधिवक्ता रामेछापका ज्ञानेन्द्रराज आरण र कल्याण बुढाथोकीसहितले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै फागुन १ लाई जनयुद्ध दिवस मानेर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णयमा रोक लगाएको हो ।

न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले शुक्रबार सो आदेश दिएको हो ।

रिट निवेदकले माओवादीले युद्ध थालेको दिनलाई राष्ट्रिय दिवस मनाइँदा उनीहरुबाट मारिएका हजारौँ द्वन्द्वपीडित र तीनका परिवारमाथि अन्याय हुने जिकिर गरेपछि अदालतले अबदेखि जनयुद्ध दिवसमा बिदा नदिन आदेश दिँदै शान्ति प्रकृयाका कार्यभार पूरा नहुँदै गरिएको सार्वजनिक बिदाले पीडितलाई थप पीडाबोध भएको व्याख्या गरेको छ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीत्वको सरकारले गत वर्ष फागुन १ गतेदेखि जनयुद्ध दिवस मनाउने र सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो ।

सोही अनुसार गत वर्ष भने सार्वजनिक बिदा गरिएको थियो । त्यो बखत माओवादी नेतृत्वको सरकारमा एमालेसमेत सहभागी रहेको थियो ।

यद्यपि यो विषयमा एमालेसँगै नेपाली कांग्रेस लगायतका दलहरुले विरोध गरेका थिए ।

सेरोफेरो

थप सामाग्री

कालीगण्डकीका कृषकले तिहारमा कमाए १६ लाख

हट्यो कर्फ्यू, सामान्य बन्दै स्याङ्जा

छोराको अनुहार हेरेर मर्ने रहर

समाचार

थप सामाग्री

• 

  करदाता सेवा कार्यालय खारेज

• 

  यस्तो छ आजको मौसम पूर्वानुमान

• 

  गल्याङ बहुमुखी क्याम्पसकाे प्रमुखमा टिकाराम बस्याल ‘विवेक’  ।

• 

  धानको पाँजा रुझेपछि कृषक चिन्तित

• 

  ‘पढ्दै, कमाउँदै’ विद्यालयको जग्गामा नर्सरी

फूल बेचेर राम्रो आम्दानी गर्दै चापाकोटका कृषक भण्डारी ।

२ हप्ता अगाडि

राधाकृष्ण डुम्रे/वालिङ : स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिका–१, बेलडाँडाका कृषक तुलसीराम भण्डारीले फूल बिक्री गरेर राम्रो आम्दानी गर्नुभएको छ । भण्डारीले यो…

साहित्यकार अर्याल र पल्लव सम्मानित

२ हप्ता अगाडि

खुमा अर्याल फाउण्डेशनको सातौं साधारण सभा सम्पन्न ।

२ हप्ता अगाडि

मोटरसाइकल दुर्घटनामा वरिष्ठ कृषि अधिकृत लम्सालको मृत्यु

२ हप्ता अगाडि