राष्ट्र बैंकको निर्देशन, ‘धितो भएका ऋणीलाई कालोसूचीमा नराख्नू’

काठमाडौं :

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा धितो भएका ऋणीहरूलाई कालोसूचीमा राख्न नपाउने नयाँ सर्कुलर जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन २०८० परिमार्जन गर्दै धितो भएका ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न नपाइने नियम बनाएको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी र असुलीसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरिएको भन्दै राष्ट्र बैंकले आज बुधबार निर्देशन जारी गरेको छ । यस अनुसार अब कर्जावालाको धितो हुँदासम्म कालोसूचीमा राख्न नपाइने व्यवस्था गरेको जनाएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नु पूर्व ऋणीले सुरक्षण स्वरूप राखेको धितो लिलाम गरी असुली गर्नुपर्नेछ । यस्तो सुरक्षणबाट भएको असुली पर्याप्त नभई बैंकको लेना रकम बाँकी रहेमा सोको भुक्तानीका लागि जमानत दातालाई ९० दिनको समय प्रदान गर्नुपर्नेछ, भनिएको छ ।

तोकिएको सूचना अवधिपश्चात मात्र जमानत दातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपर्नेछ’ केन्द्रीय बैंकले निर्देशनमा भनेको छ ।  सबै प्रक्रिया पुर्याएर राष्ट्र बैंकको समेत निर्देशनमा कालोसूचीमा समावेश भएका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्न पाउने छैनन् ।

कानुन बमोजिम सामाजिक सुरक्षा भत्ता एवं पेन्सन रकम प्राप्त गर्ने प्रयोजनको लागि भने खाता खोल्न यस व्यवस्थाले बाधा नपुर्याउने केन्द्रीय बैँकले जनाएको छ । यसै गरी पहिले नै कालोसूचीमा परेको कुनै कम्पनी वा फर्मसँग अर्को कुनै कालो सूचीमा समावेश नभएको फर्म कम्पनीले ज्वाइन्ट भेन्चरमा रहेमा त्यस्तो कम्पनीको खाता सञ्चालन गर्न तथा कर्जा कारोबार गर्न बाधा नपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

दैनिक जीवनयापनको लागि चाहिने आधारभूत आवश्यक खर्चका प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारबाट तोकिएबमोजिमकाे हदसम्मको रकम निकाल्न, कानुन बमोजिम प्राप्त भएको पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, पेन्सन लगायतका रकम निकाल्न भने सकिने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

त्यसै गरी, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायबाट अनुदान प्रदान गरिएको अवस्थामा अनुदान रकमको हदसम्म रकम निकाल्न, नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कर, शुल्क, दस्तुर आदि तिर्न तथा बैंक वा वित्तीय संस्थाको कर्जा नतिरी कालो सूचीमा समावेश भएका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले ऋण तिर्ने प्रयोजनको लागि मात्र भने खाता सञ्चालन गर्न सक्नेछन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज पुँजीकरण गरिएको परियोजना व्यावसायिक रुपमा सञ्चालनमा आएको अवस्थामा इन्ट्रेस्ट क्यापिटलाइज्ड टर्म लोनमा रहेको सम्पूर्ण रकमलाई इन्ट्रेस्ट क्यापिटलाइज्ड रिजर्भबाट घटाई संचित मुनाफा हिसाबमा सार्न सक्ने व्यवस्था गरेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन–२०८० लाई संशोधन गर्दै परियोजना सम्पन्न भएपनि ग्रेस अवधिमा ब्याजलाई सञ्चित नाफामा देखाउन सक्ने र लाभांश वितरण गर्नसक्ने व्यवस्था गरिदिएको हो ।

हाल व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेपछि पूँजीकृत ब्याजलाई ‘इन्ट्रेस्ट क्यापिटलाइज लोन’ मा छुट्टै लेखाङ्‍कन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो लोनमा लेखाङ्‍कन भएको पूँजीकृत ब्याजलाई आयकर र कर्मचारी बोनस कट्टा गरी बाँकी रकमलाई सञ्चित मुनाफाबाट घटाएर ‘इन्ट्रेस्ट क्यापिटलाइज रिजर्भ’ मा राखनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो पूँजीकृत भएको ब्याजको लोन बैंकहरुले पूँजीकृत ब्याजको प्राप्त भएपछि मात्रै संचित नाफामा देखिएर लाभांश बाँड्नसक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको थियो ।

विगतमा बैंकहरुले पूँजीकृत ब्याजबाट आयाकर र कर्मचारी बोनस तिरेपछि हुने नाफालाई सिधै सञ्चित नाफामा देखाउँदै आएकोमा पूँजीकृत ब्याज ऋणको रुमपा लेखाङ्‍कन हुनुपर्ने र परियोजनाले पूँजीकृत ब्याज भुक्तानी गरेपछि मात्रै सञ्चित नाफा जनाउन सक्ने व्यवस्था थियो ।

जसले गर्दा हाइड्रोपावर जस्ता लामो अवधिको परियोजनामा बैंकहरुको लगानी नै निरूत्साहित हुने अवस्था भएको भन्दै त्यसमा सुधार गर्न बैंकहरुले नै माग गर्दै आएका थिए । अब पूँजीकृत ब्याज आयोजना सम्पन्न भएर उत्पादन सुरु भएसँगै सञ्चित नाफामा देखाउन सकिने भएको छ । साथै यसबाट लाभांश समेत वितरण गर्ने मिल्ने भएको छ ।