गण्डकी सभामुखमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का कृष्णप्रसाद धिताल निर्वाचित, कांग्रेस उम्मेदवार सरस्वती अर्याललाई २६ मत ।
पोखरा:
गण्डकी प्रदेशको सभामुखमा सत्तारूढ गठबन्धनबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र) का कृष्णप्रसाद धिताल निर्वाचित भएका छन्। उनले ३२ मत पाएर सभामुख चयन भएका हुन्। कांग्रेसले सरस्वती अर्याललाई सभामुखको उम्मेदवार बनाएको थियो। उनले २६ मत प्राप्त गरिन्।
गठबन्धनका उम्मेदवार धिताललाई नेकपा (एमाले)का २१, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का आठ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दुई र स्वतन्त्र एक प्रदेशसभा सदस्यको साथ रहेको थियो।
सभामुखको निर्वाचन प्रक्रियामा ५८ जनाले भाग लिएका थिए। नेकपा(एमाले)बाट निर्वाचित ज्येष्ठ सदस्य मित्रलाल बस्यालले सभाको अध्यक्षता गरेकाले मतदानमा भाग लिएनन्। यस्तै कांग्रेसका एक जना सदस्य पनि अनुपस्थित रहे।
सभामुखमा निर्वाचित भएका धितात मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा गोरखा क्षेत्र नं १ (१) बाट प्रदेशसभामा निर्वाचित भएका थिए। उन नेकपा(माओवादी केन्द्र) को केन्द्रीय सदस्य तथा गोरखा जिल्लाको इन्चार्जसमेत हुन्। सत्ता गठबन्धनमा गण्डकी प्रदेशमा नेकपा(एमालेंले मुख्यमन्त्री र माओवादीले सभामुख पाउने गरी समझदारी भएको थियो। गण्डकी प्रदेशसभामा ६० सदस्य छन्।
प्रदेश सभामा कांग्रेसका २७, एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका आठ, राप्रपाका दुई र एक स्वतन्त्र सदस्य छन्।
समाचार
थप सामाग्री
अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानमा सघाउन अर्जुनचौपारीमा १३ सीसीटीभी जडान
३ हप्ता अगाडि
स्याङ्जा : स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी गाउँपालिका–१ स्थित बजार क्षेत्रमा शान्ति–सुरक्षा सुदृढ बनाउने तथा अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले १३…
Recent Posts
-
स्याङ्जामा बाँदर आतंक ‘पाकेको बाली भित्राउनै पाउँदैनन् किसान’
२ हप्ता अगाडि
-
हाम्रो संस्कार र संस्कृति विषयक वक्तृत्वकला प्रतियोगिता
१ महिना अगाडि
-
गल्याङमा कृषि बजार केन्द्र शुभारम्भ
१ महिना अगाडि
-
विद्यालयमै केरा खेती : उद्यमी बन्दै विद्यार्थी
१ महिना अगाडि
-
चालक–सहचालकलाई दश लाखको दुर्घटना बिमा
१ महिना अगाडि
-
विद्यार्थीलाई झोला
१ महिना अगाडि
-
अनुदानमा कृषि औजार वितरण
१ महिना अगाडि
-
सुत्र प्रणालिको प्रभावकारीता : स्थानीय सञ्चितकोष व्यवस्थापन प्रणाली
२ महिना अगाडि
-
गरिमा विकास बैंक लिमिटेड “बेस्ट म्यानेज्ड डेभेलपमेन्ट बैंक २०२६” बाट सम्मानित
२ महिना अगाडि
-
शनिबार र आइतबार दुई दिन बिदा दिने सरकारको निर्णय
४ महिना अगाडि