मन्त्रिपरिषद् निर्णय: क्रसर सञ्चालन गर्न अनुमति दिने ।
काठमाण्डौ:
कर नतिरी सञ्चालनमा रहेका क्रसरहरुलाई असार मसान्तसम्म तिर्ने सर्तमा खुला गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले यसअघि दर्ता नभई चलेका क्रसर बन्द भने बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले क्रसर उद्योग संचालनमा नआए विकास निर्माणमा प्रभाव पर्ने भन्दै अवैधलाई बन्द गर्ने तर दर्ता भएर पनि कर नतिरेका छन् भने सर्तसहित संचालन गर्न दिने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
ुविकास निर्माणका काममा ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको अभावले समस्या देखिन थालेको विषय मन्त्रिपरिषद्मा उठेको थियो । अवैध रूपमा संचालनमा रहेका क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णय भएको छ भने दर्ता भएर कर नतिरेकाका सन्दर्भमा कर तिर्दै गर्ने र संचालन पनि गर्ने निर्णय भएको छ, ती मन्त्रीले भने ।
सरकारले क्रसर उद्योगसँग सम्बन्धित कानुन बनाउने गरी तयारी गर्ने पनि निर्णय लिएको ती मन्त्रीले जानकारी दिए । अहिले कर नतिरी संचालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरूलाई असार मसान्तसम्म कर तिर्ने अवधि दिएर त्यसपछि नयाँ कानुनअनुसार संचालन गर्न दिने निर्णय भएको हो ।
गृह मन्त्रालयले पुस तेस्रो साता देशभर सञ्चालनमा रहेका अवैध क्रसर बन्द गराउन सबै जिल्ला प्रशासनलाई परिपत्र गरेको थियो । गृह मन्त्रालयले कानुनबमोजिम दर्ता नभएका, नवीकरण नभएका तथा आयोजनाका नाममा सञ्चालनमा रहेका, तर अवधि सकिएका क्रसर बन्द गर्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
समाचार
थप सामाग्री-
कांग्रेसका ढकाल र मल्लको सङ्कल्पपत्र :सिद्धार्थ राजमार्ग स्तरोन्नति देखि ‘कृषि हब’ निर्माणसम्मको प्रतिबद्धता
-
एकाबिहानै फेवातालमा कार खस्यो,स्याङ्जाका २४ बर्षीय युवाको मृत्यु ।
-
चलचित्र ‘गुरु आमा’ आगामी वैशाखमा प्रदर्शनमा आउने
-
नेपाल प्रेस युनियन स्याङ्जाका अध्यक्ष बगालेमाथि आक्रमणको धम्की
-
भव्यवताका साथ सकियो नवौँ वालिङ महोत्सव ।
लक्ष्मी माविमा शतप्रतिशत उत्तीर्ण गराउने शिक्षकहरू सम्मानित।
२ हप्ता अगाडि
वालिङ : स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका–१३, बोदीभञ्ज्याङस्थित लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयले सतप्रतिशत उत्र्तिण गराउने शिक्षकहरुलाई सम्मानित गरेको छ । ६२ औं वार्षिकोत्सव,…


