मेरो अनुभवमा सामुदायिक विद्यालय

मातृका अर्याल :

मैले सामुदायिक स्कूल पढाउन थालेको लगभग १० वर्ष भएको छ । यस अवधिमा मैले तीनओटा क्याम्पस र छओटा सामुदायिक विद्यालयहरुमा अध्यापन गराउने अवसर पाएको छु । तिनै क्याम्पस तथा विद्यालयहरुमा अध्यापन गराउँदाको आफ्नो अनुभवलाई यहाँ बाँड्न गइरहेको छु ।
वि.स. १९१० असोज २७ मा दरबार हाइस्कूलको स्थापना पश्चात नेपालमा औपचारिकरूपमा विद्यालयीय पठनपाठन शुरू भएको पाइन्छ । वि.सं. १९४२ बाट नेपाली जनताका छोराछोरीले समेत सरकारले स्थापना गरेका विद्यालयमा गई औपचारिक शिक्षा लिने अवसर प्राप्त गरेका थिए । हाल नेपालमा २९ हजारभन्दा बढी सामुदायीक विद्यालयहरू रहेका छन् । जहाँ २ लाख ३८ हजार भन्दा बढी कुनै न कुनै प्रतिस्पर्धाबाट सफल भएर आएका शिक्षकहरू कार्यरत छन् भने ३३ लाखभन्दा बढी विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन् ।
तिनै मध्येका कुनै एक सामुदायीक विद्यालय (कक्षा १ देखि १० वा १२ सम्म पढाइ हुने) मा सरदर १५ देखि २० जना शिक्षक कर्मचारीहरु जीविकोपार्जनका लागि आएका हुन्छन् । सरदरमा ३०० जना विद्यार्थीहरू आफ्नो भविष्यको मार्गचित्र कोर्नका खातिर भर्ना भएका हुन्छन् । ७ जना गैर शिक्षक सामाजिक व्यक्तिहरूलाई रेखदेख तथा व्यवस्थापन भनेर छानिएको हुन्छ । राज्यले प्रत्येक स्थानिय तहमा शिक्षा शाखाको व्यवस्था गरेको छ । प्रत्येक वार्डमा वडा शिक्षा समितिको व्यवस्था गरेको छ ।
एउटा सामुदायीक विद्यालय जहाँ राज्यले करोडौ लगानी गरेको हुन्छ । करोडौं रकम लगानी गरि भवन निर्माण गरिदिएको हुन्छ । लाखौं रकम खर्च गरी पुस्तकालय बनाइदिएको हुन्छ । लाखौँका फर्निचरहरु व्यवस्था गरिदिएको हुन्छ । लाखौं रूपैयाँ लगानी परेका विभिन्न प्रकारका सूचना प्रविधिका साधनहरु हुन्छन । वार्षिक लाखौँ, करोडौं रकम तलब भत्ताको रुपमा खर्च भइरहेको हुन्छ । त्यस्तै विद्यार्थीहरूको लागि छात्रवृत्ति, खाजा खर्च, मसलन्द, इन्टरनेट, पिसिएफ लगायत अन्य विभिन्न शीर्षकमा धेरै लगानी राज्यले गरिरहेको हुन्छ । तर नेपालका सामुदायिक विद्यालयले सरकार, समाज र अभिभावकले सोचेअनुरुपको प्रगतिपरक नतिजा दिन सकिरहेका छैनन् ।
मेरो अनुभव तथा दृष्टिकोणमा सामुदायीक (सरकारी) विद्यालयमा सबै पक्षले सोचेअनुरुपको नतिजा नआउनुका कारणहरू र यसको समाधानको सम्भावित सुझावहरूलाई बुँदागत रुपमा निम्नानुसार उल्लेख गरेको छु ।

विद्यालयमा अनावश्यक राजनीति :

सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर कमजोर हुनुमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका राजनैतिक हस्तक्षेपले खेलेको हुन्छ । सामुदायिक विद्यालयमा करारमा शिक्षकहरु नियुक्ति गर्ने बेलामा तथा कार्यरत शिक्षकहरुलाई जिम्मेवारी दिनेबेलामा राम्रोलाई भन्दा हाम्रोलाई महत्व दिने चलन अत्याधिक रहेको छ । विद्यालय प्रशासनले आफ्नो पक्षको मान्छे कमजोर क्षमताको भएपनि उसको पक्ष लिने र अर्को पक्षका क्षमतावान व्यक्तिहरू भएपनि उनीहरूलाई अवसर नदिने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा एकातर्फ कमजोर क्षमताका व्यक्तिहरूले राम्रोसँग कार्य सम्पादन गर्न जान्दैनन् भने जो क्षमतावान छन् उनीहरुलाई जिम्मेवारी नपाउँदा हिनताबोध हुने कारणले उनीहरू पनि मन लगाएर काम गर्दैनन् । एउटा यो कारणले पनि सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर राम्रो हुन सकेको छैन ।
यस समस्याको समाधानको लागि अस्थायी तथा करार शिक्षक, कर्मचारी तथा व्यवस्थापन समिति छनोटमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरिनु पर्दछ । पक्षको आधारमा नहेरी क्षमताको आधारमा कार्य विभाजन गरि अख्तियार र दायित्व सुम्पनु पर्दछ ।

प्रभावकारी अनुगमन प्रणालीको अभाव : 

मैले सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गर्न थालेदेखि अध्यापन गराइएका सबै विद्यालयहरूमा गरि भौतिक निर्माण तथा सुधारतर्फ मात्र लगभग १५ देखि २० करोड रुपैयाँ राज्यकोषबाट अनुदानका रूपमा आयो होला (२ ओटा नमूना विद्यालयका रूपमा छनोट भएकोले बढी रकम देखियो) तर राज्यको जिम्मेवार निकाय स्थानीय तह , प्रदेश र संघीय सरकार कसैले पनि प्रभावकारी ढंगले निरन्तर रुपमा अनुगमन तथा मल्यांकन गर्ने गरेको पाइँदैन । कुनै योजना सुरु हुनुभन्दा अगाडिको अवस्था के थियो र योजना कार्यान्वयन भइ संचालन भइसकेपछिको शैक्षिक अवस्था र भौतिक अवस्थामा कति सुधार भयो वा भएन भन्ने कुराको गहन अनुगमन गरि त्यस अनुसार कारवाही गरेको कहिल्यै देखिएको छैन । अनुगमन प्रणाली प्रभावकारी नहुँदा विद्यालय प्रशासन तथा व्यवस्थापनले कागजपत्रमा मात्र हिसाबमिलान गर्ने गरेको पनि पाइन्छ । अझ कतिपय स्थानिय तहमा त शिक्षाशाखाकै कर्मचारीले थोरै अनधिकृत रकम आफुहरुको लागि छुट्याइदिन अनुरोध गरि विद्यालयलाई अनुदान रकमको प्रभावकारी ढँगले काम गर्नुनपर्ने वातावरण समेत बनाइदिएको पाइन्छ । यसले गर्दा विद्यालयको भौतिक अवस्था त सुधार हुँदैन नै शैक्षिक अवस्था पनि सुधारहुने वातावरण बन्दैन ।
यस समस्या समाधानको लागि अन्य तहले नसकेपनि कम्तिमा स्थानिय तहको शिक्षा शाखा र वडा शिक्षा समितिले निरिक्षण, अनुगमन गरि योजना अनुसार काम गरेको नपाइएमा तुरून्त विभागीय कारवाही गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।

शिक्षकहरूको कमजोर मानसिकता :

अर्को ठूलो समस्या सामुदायीक विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षकहरुमा छ किनकि प्रायजसो शिक्षकहरूको विचार नै उच्चस्तरको छैन । धेरै सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षकहरुले आफूहरुको सेवा सुविधा राम्रो छैन । यस विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बालबालिका गुणस्तरीय छैनन् । अभिभावक सचेत छैनन् । व्यवस्थापन समिती उत्तरदायी छैन । प्रधानाध्यापक सुधारात्मक छैनन् । हामी शिक्षकले मात्रै कति गर्न सकिन्छ र ? हामीले मात्रै गरेर के हुन्छ र ? भन्ने जस्ता सोचाई राख्छन् । उनीहरु बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ४ बजे सम्म खाली समय बाहेकका पिरियडमा कक्षामा जाने बाहेक अन्य कुनै पनि कार्यहरु गर्नु नपरे हुन्थ्यो भन्ने सोचाई राख्छन् । नतिजामा आधारित पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था उनीहरुलाई उपयुक्त लाग्दैन । उनीहरु यस्तो खालको निर्णयमा सन्तुष्ट हुँदैनन् । भागबन्डा र औसत नतिजा प्राप्तिमा सन्तोष मान्ने खालका हुन्छन ।
यस्तो समस्या समाधानको लागि शिक्षकले विदाको समयमा वा बिहान बेलुका अतिरिक्त आम्दानी हुने कामहरू गर्ने । आफूलाई पनि प्र.अ. वा वि.व्य.स. जत्तिकै जिम्मेवार ठान्ने खालका भावनात्मक विकास गर्नुपर्दछ । भने राज्यका निकायले र विद्यालय व्यवस्थापनले प्रगतिमा आधारित अर्थात नतिजामा पुरस्कार प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

प्रधानाध्यापकहरूको प्रशासनीक क्षमतामा कमि :

अर्को समस्या भनेको सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक हुन् । कोही कोही क्षमतावान प्रधानाध्यापकहरुलाई छोडेर धेरैजसो जो अहिले प्रधानाध्यापक छन् तिनीहरु प्रधानाध्यापक हुनुभन्दा अगाडि प्रायः कामचोर शिक्षकका रुपमा पहिचान बनाएका थिए । आफूभन्दा अघिल्ला प्रधानाध्यापकलाई दुःख दिने, सताउने, राम्रो सँग नपढाउने, विद्यालय तथा प्रधानाध्यापकको बारेमा नकारात्मक कुरा गर्ने, साथीहरुलाई समेत भड्काउने गरेर बस्ने गर्दथे । उनीहरूसँग न पढाउने सीप छ, न व्यवस्थापन जानेका छन्, न साथीहरुलाई काम गराउन जानेको छ, न कुन शिक्षकले कति काम कसरी सम्पादन गर्न सक्छ भन्ने ज्ञान छ । यस्ता क्षमता हिन प्रधानाध्यापकहरुले गर्दा विद्यालयको गुणस्तर घट्दै गइरहेको छ ।
प्रधानाध्यापकहरुके सन्दर्भमा अर्को समस्या पनि छ । शिक्षा ऐन नियमावली अनुसार वास्तवमा प्रधानाध्यापकको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ त्यसपछि पुनः नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर अहिले जतिपनि प्रधानाध्यापकहरु छन् उनीहरु आफूलाई आजीवन प्रधानाध्यापक हो जस्तो गर्छन् । प्रधानाध्यापकको पदमै नियुक्ति पाए जस्तो गर्छन् । विद्यालयको कामबाहेक अन्य काममा लागेर प्राय विद्यालयमा अनुपस्थित हुन्छन् । विद्यालयको गतिविधिहरु राम्रोसँग निरीक्षण गर्न सक्दैनन् । विद्यालयमा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि उनिहरुलाई थाहै हुँदैन । शिक्षकको कार्यसम्पादन उनीहरुले मेसो पाउदैनन् । चाकरी र चाप्लुसी गर्ने व्यक्तिहरुले जे भन्छन् धेरै प्रधानाध्यापकहरु त्यसैलाई नै विश्वास गरी आफ्नो धारणा बनाउने गर्दछन् । जसले गर्दा काम गर्ने शिक्षकहरुको को मनोबल घटन गई राम्रो नतिजा आउँदैन ।
यस समस्या समाधानका लागि प्रत्येक पाँच पाँच वर्षमा प्रधानाध्यापकका लागि खुला प्रतिस्पर्धाको आह्वान गर्ने । कमजोर शैक्षिक नतिजा दिनेलाई प्रधानाध्यापक बन्न नदिने । विद्यालयको कामबाहेक अन्य क्रममा जादा बिदा लिएर मात्र जानु पर्ने । विद्यालयको काममा जानु पर्दा पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँग सल्लाह गरी अर्को शिक्षकलाई निमित्त दिएर मात्र जाने । सरकारले बेलाबेलामा कामचलाउ प्रकृतिको नभई प्रभावकारी ढंगको प्रधानाध्यापकको क्षमता विकास तालीम दिने । तालिममा सिकेका नेतृत्व विकास सम्बन्धी कुराहरु व्यवहारमा प्रयोग भयो की भएन भनेर अनुगमन गर्ने गर्नुपर्दछ ।

व्यवस्थापन समितिमा निस्वार्थ व्यक्ति नहुनु :

अर्को अलिकति समस्या व्यवस्थापन समितिमा पनि छ । समितिमा सदस्य बन्न खोज्नेहरु समिति बनाउने बेलामा तछाडमछाड गर्छन् । समिति बनिसकेपछि विद्यालय कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने उनीहरुसँग न विचार हुन्छ न क्षमता नै हुन्छ । कहीँकतैबाट केही रकम संकलन गर्न सक्दैनन् अनि प्र.अ. वा अन्य कतै व्यवस्था गरिदिएको संकलित रकमको पनि प्रभावकारी परिचालन गर्न जान्दैनन् । कतिपय वि.व्य.स.मा बस्न खोज्ने व्यक्तिहरुले स्कूलमा प्रशस्तै पैसा हुन्छ । त्यसबाट केही प्रतिशत आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्न पाइन्छ भन्ने समेत सोचाई राखेर आएका हुन्छन् । जब उनीहरुको स्वार्थ पुरा हुँदैन तब उनीहरु गुणस्तरलाई ध्यान नै नदिई प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरुलाई बेलाबेलामा तनाव दिन पछि पर्दैनन् ।
यस्तो समस्या समाधान गर्नका लागि सम्भव भएसम्म आर्थिक अभाव कम भएका वा नियमित आम्दानीको स्रोत भएका व्यक्तिहरुलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा चयन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । सकेसम्म प्रशासनिक सेवाबाट निवृत्त भएका र लोभलालच कम भएका व्यक्तिहरुको छनोट गर्न सकियो भने उनीहरुको अनुभव र स्रोत व्यवस्थापन क्षमताको विद्यालय भरपुर सदुपयोग गर्न पाउने अवस्था बन्नसक्छ । सम्भव भएसम्म व्यवस्थापनको ज्ञान भएका, आफ्ना बालबालिका सोही विद्यालयमा अध्ययन गर्ने तथा विद्यालय प्रति मायाममता भएका व्यक्तिहरूलाई मात्र व्यवस्थापन समितिमा चयन गर्नुपर्दछ ।

अभिभावकहरूको उदासिनता :

हामीले देख्ने गरेका छौं जो अभिभावकले आफ्ना बालबालिकाहरुको सामुदायिक विद्यालयमा पठाउनुहुन्छ उहाँहरुले आफ्ना बालबालिकाहरुलाई विशेष ख्याल राख्ने गरेको पाइदैन । विशेष निगरानी गर्नेगरेको देखिंदैन । बेलाबेलामा विद्यालय जाने, बच्चाको प्रगति बुझ्ने, पोशाक खाजा आदिमा कमै मात्र ध्यान दिने गरेको पाइन्छ । अन्य विद्यालयमा पठाउँदा कमजोर भएमा मात्र सामुदायिक विद्यालयमा ल्याउने प्रचलन व्यापक रहेको छ । यसले सामुदायिक विद्यालयमा जाने बालबालिकाले आफू अन्य विद्यार्थीभन्दा कमजोर प्रकृतिको हो भन्ने मनोविज्ञान बोकेको हुन्छ । अभिभावकहरूको उदासिनताले विद्यार्थीको सिकाइ प्रभावकारितामा प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव पारेको हुन्छ ।

यस्तो समस्या समाधानका लागि अभिभावकले बालबालिकाको अध्ययन, रुचि तथा क्षमतामा विशेष ख्याल गर्ने गर्नुपर्दछ । बेलाबेलामा विद्यालय जाने आफ्नो बालबालिकाको प्रगतिको बारेमा बुझ्ने गर्नु जरुरी हुन्छ । बालबालिकालाई सफाचट्ट पारेर विद्यालय पोसाकमा पठाउने, खाजाको राम्रो प्रबन्ध मिलाई दिने गर्नुपर्दछ जसले उनीहरुको मनोबल उच्च रहन्छ । सँधै सम्भव नभएपनि समय समयमा उनीहरुले गृहकार्य गरे वा गरेनन् हेर्ने र सोही अनुरुप शिक्षकसँग पृष्ठपोषण लिने जस्ता कार्यहरु गर्नु पर्दछ ।

समाजको नकारात्मक दृष्टिकोण :

सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर राम्रो नहुनुमा अलिकति समाजका अगुवा अर्थात सामाजिक व्यक्तित्वहरुको पनि भूमिका रहेको छ । उनीहरूले सार्वजनिक स्थलमा बसी विद्यालयको बारेमा नराम्रा कुराहरु गर्ने, शिक्षकहरूलाई होच्याउने आदि जस्ता गतिविधि गर्दछन् । जसले गर्दा विद्यार्थी तथा सामान्य नागरिकमा सामुदायीक विद्यालय र शिक्षकहरुको प्रति नकरात्मक धारणाको विकास हुन गएको पाइन्छ । समाजका मानिसहरुको यस्तो प्रवृत्तिले पनि सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा अलिकति समस्या सिर्जना गरेको छ ।

यस्तो समस्या समाधानका लागि समाजका अगुवा वा सामाजिक व्यक्तित्वहरुले विद्यालयको बारेमा खुला ठाउँमा बसी अनावश्यक रुपमा नकरात्मक कुराहरु गर्नुहुँदैन । बेलाबेलामा विद्यालयमा गएर वास्तविक वस्तुस्थिति बुझी आवश्यक सल्लाहसुझाव लिनेदिने गर्नुपर्दछ । राम्रो उत्कृष्ट कार्यगर्ने शिक्षकहरूलाई हौसला दिने काममा संकोच मान्नुहुँदैन । विद्यालयमा भएका राम्रा गतिविधिहरुलाई प्रोत्साहन दिने गर्नुपर्दछ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा सामुदायीक विद्यालय वा सरकारी विद्यालयमा राज्यको ठूलो लगानी रहेको छ तर त्यसअनुरुप उत्कृष्ट नतिजा आउन नसकेको कुरा यथार्थ हो । यसकारण समुदायिक वा सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधारको लागि विद्यालय सँग सम्बद्ध सबै पक्षहरु जस्तै विद्यार्थी शिक्षक, प्रधानाध्यापक, अभिभावक तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले समन्वय तथा सहकार्यको भावना राखी कार्य गर्नुपर्दछ । स्थानीय निकाय, प्रदेश तथा संघीय सरकार, सामाजिक अगुवाहरू लगायत सबै सरोकारवालाहरूले विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि आवश्यक वित्तिय तथा भौतिक पक्षमा सहयोग गर्नुपर्दछ । शिक्षक–शिक्षक, शिक्षक–अभिभावक एक अर्काबीच हातेमालो गरी विद्यालय र विद्यार्थीको वृहत्तर हितका लागि दत्तचित्त भएर लाग्नेहो भने सामुदायिक विद्यालयलाई को गुणस्तर अवश्य नै सुधार गर्न सकिन्छ । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार अन्य कोही पनि व्यक्ति वा संस्था आएर गरिदिँदैन । यसको सुधार गर्न जो यससँग सम्बन्धित छन् उनीहरुकै विशेष पहलमा मात्रै यसको गुणस्तर सुधार सम्भव हुन्छ । जसले पढाउँछन ( शिक्षक, अभिभावक) र जसले पढ्छन् (विद्यार्थी)हरुले नै यसको गुणस्तर सुधार गर्ने हो । अन्य पक्षहरुले यिनीहरुको कार्यमा हौसला दिने, सल्लाह दिने, सहयोग गर्ने र सकारात्मक वातावरण सिर्जना गराइदिने हो ।

वालिङ – १, त्रियासी, स्याङ्जा