अभिभावकको स्वीकृतिबेगर कुनै ठाउँमा लगे पनि अपहरण मानिने: सर्वोच्च अदालत ।

काठमाण्डौ:
सर्वोच्च अदालतले नाबालिका बलात्कारको एउटा मुद्दामा फैसला गर्दै पीडकलाई न्यूनतम सजाय तोक्न नमिल्ने न्यायिक दृष्टिकोण कायम गरेको छ । गत माघ २४ मा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ सोमबार सार्वजनिक भएको हो ।

 

फैसलामा सर्वोच्चले आफ्नै विद्यालयकी १३ वर्षीया बालिकालाई जबर्जस्ती होटलमा लगेर बलात्कार गरेका शिक्षकलाई उच्च अदालतले दिएको न्यूनतम सजाय उल्ट्याएको छ । साथै अभिभावकको मञ्जुरीबिना बालबालिकालाई जबर्जस्ती कुनै ठाउँमा लग्ने कार्य अपहरणको कसुर भएको भन्दै ती शिक्षकलाई अपहरणमा समेत थप सजाय गरिएको छ ।

२०७१ कात्तिक २९ मा मामाघरबाट फर्कंदै गर्दा सर्लाहीको लालबन्दी बसपार्कमा बस कुरिरहेकी बालिकालाई उनका शिक्षक गणेशबहादुर श्रेष्ठले मोटरसाइकलमा घर छाडिदिने भनि फकाए । राजघाटस्थित नमुना ज्ञानोदय एकेडेमी स्कुल सञ्चालक तथा प्रिन्सिपल श्रेष्ठले आफ्नै विद्यालयमा ८ कक्षामा पढ्ने ती १३ वर्षीया ती बालिकालाई धनुषाको बेंगाडावर–८ स्थित बौवा होटलमा लगेर जबर्जस्ती करणी गरे । उक्त होटलको कोठा नं। २०३ बुक गर्दा उनले आफ्नो र श्रीमतीको नाममा लेखाएका थिए । रातभर जबर्जस्ती गरेका उनले अर्को दिन बर्दिबास ल्याएर ५ सय रुपैयाँ दिँदै घटनाबारे कसैलाई केही नभन्न धम्क्याएका थिए । कसैलाई भनेमा आफूलाई केही असर नपर्ने, बालिकाकै इज्जत जाने र उनलाई मारेर फालिदिने धम्की दिएका थिए । तर, घर पुगेर ती बालिकाले आफूमाथि भएको ज्यादतीबारे आमालाई बताइन् । त्यसपछि उनका काकाले प्रहरीमा जाहेरी दिए । तुरुन्तै जिल्ला अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा उनी शारीरिक र मानसिक रूपमा कमजोर रहेको, डराएको, बोल्न नसक्ने अवस्थामा रहेको, गुप्तांग र तिघ्राका कापमा घाउ भएको देखियो । साथै पुरुषको वीर्य भेटियो भने कन्याजाली च्यातिएको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा देखियो ।

प्रहरीले श्रेष्ठलाई केरकार गर्दा घटनामा आफ्नो संलग्नता स्वीकारे पनि अदालतमा राजनीतिक रूपमा फसाउने प्रयास भएको दाबी गरे । सरकारी वकिलले उनीविरुद्ध अपहरण र बलात्कारको कसुरमा मुद्दा दर्ता गर्दै दुवै अपराधमा सजाय हुनुपर्ने माग गर्‍यो । २०७२ जेठमा धनुषाका जिल्ला न्यायाधीश कैलाश केसीले बालिका बलात्कारमा १० वर्ष कैद हुने फैसला गरे । उक्त समयमा प्रचलित मुलुकी ऐनले १४ वर्षमुनिकी बालिकालाई करणी गरेमा ८ देखि १२ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरेको थियो । तर, श्रेष्ठले ती बालिकालाई अपहरण गरेको भन्ने सरकारी वकिलको दाबीमा अदालत सहमत भएन । दुवै पक्षले उच्च अदालत जनकपुरमा पुनरावेदन दिए ।

उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुरेन्द्रवीर सिंह बस्न्यात र दुर्गादत्त भट्टले २०७३ मंसिरमा श्रेष्ठलाई अपहरणमा सजाय गर्न त अस्वीकार गरे नै । बालिका बलात्कारमा समेत सजाय घटाएर ८ वर्ष बनाइदिए । यो सजाय १४ वर्षभन्दा कम उमेरकी नाबालिकालाई बलात्कार गर्दा हुने भनी उक्त समयमा प्रचलनमा रहेको कानुनमा भएको मध्येको न्यूनतम सजाय थियो । न्यायाधीशद्वय बस्न्यात र भट्टले फैसलामा श्रेष्ठलाई ८ वर्ष मात्र कैद गर्दा पनि ‘न्यायको मकसद पूरा हुने’ अचम्मको तर्क राखेका थिए ।

यो फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन पर्‍यो । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयाँलले गत माघ २४ मा उच्च अदालतको यस्तो आदेश उल्ट्याइदिएका छन् । उच्च अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर गर्ने सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘कुनै कारण र आधार उल्लेख नगरी हचुवा, स्वेच्छाचारी र अमूर्त रूपमा न्यायको मकसद पूरा हुने भनी उच्च अदालतबाट भएको फैसला न्यायिक मान्यता अनुकूल देखिँदैन । त्यसको औचित्य प्रमाणित हुँदैन ।’ सर्वोच्चले यस मुद्दामा उच्च अदालतले सजाय घटाएको फैसला उल्ट्याएर १० वर्ष कैद र पीडितलाई २ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला गरेको छ । त्यतिमा सीमित नरहेर सर्वोच्चले बालिकालाई अभिभावकको मञ्जुरीबिना जबर्जस्ती कुनै ठाउँमा लैजानुलाई अपहरणको कसुर मानिने ठहर गरेको छ ।

सर्वोच्चले यो मुद्दामा सन् १८७५ मा बेलायतको अदालतले ‘क्वीन भर्सेस प्रिन्स’ को मुद्दामा र सन् १९७३ मा भारतको सर्वोच्च अदालतले ‘स्टेट अफ हरियाना भर्सेस राजाराम’ को मुद्दामा बालबालिकालाई अपहरण गरेको मानिने अवस्थाहरूबारे गरेको व्याख्यालाई सन्दर्भका रूपमा उल्लेख गरेको छ । जसमा ‘अपहरणमा परेको नाबालक विवाहित भएको वा नभएको, कतै लैजान उसको मञ्जुरी रहेको वा नरहेको वा अपराधीको अपहरण गर्ने मनसाय थियो वा थिएन भन्ने जस्ता कुराको सान्दर्भिकता रहँदैन, अभिभावकको मञ्जुरीबिना कतै लैजानु मात्र पनि अपहरण हुन्छ’ भनिएको छ । सर्वोच्चले मुलुकी ऐन र अहिले प्रचलित अपराध संहिताले पनि ती फैसलाहरूले विकसित गरेको विधिशास्त्रलाई आत्मसात् गरेको भन्दै नमुना ज्ञानोदय एकेडेमी स्कुलका प्रिन्सिपल गणेशबहादुर श्रेष्ठले आफ्नी विद्यार्थीलाई अपहरणसमेत गरेको ठहर गरेको छ ।

सर्वोच्चले अपहरणमा थप ७ वर्ष कैद र १ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने पनि ठहर गरेको छ । बलात्कारमा १० वर्ष र अपहरणमा ७ वर्ष गरी जम्मा १७ वर्ष कैद हुने ठहर गर्दै अदालतले उक्त सजायको गणना गर्दा ‘ठूलो सजाय भोग्दै गर्दा सानो सजाय त्यसमै खापिने व्यवस्था यो मुद्दामा लागू नहुने’ भनेको छ । कतिपय अपराधमा तोकिएको सजाय समान्तर रूपमा पूरा हुने हुँदा ठूलो सजाय पूरा गर्दा गर्दै सानो सजाय पनि स्वतः कार्यान्वयन भएको मानिन्थ्यो । तर, यो मुद्दामा ‘समानान्तर रूपमा पूरा हुने नभएर दुवै सजाय जोड्नुपर्ने’ सर्वोच्चको ठहर छ । जसका कारण श्रेष्ठले पक्राउ परेको मितिबाट १७ वर्ष कैद बस्नुपर्नेछ । ‘कसुरको मात्राअनुसार सजाय गरिएन भने न्यायको अनुभूति हुँदैन । कसुरको मात्राअनुसार सजाय नगरी अवाञ्छित र अतार्किक उदारता देखाउँदा दण्डहीनताले प्रश्रय पाउने खतरा रहन्छ,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘न्यायिक मूल्य मान्यता र सिद्धान्तको दायरामा रहेर समाजलाई दण्डहीनताबाट जोगाउनु अदालतको कर्तव्य बन्दछ । दोषीलाई दण्डित गर्ने र निर्दोषलाई संरक्षण प्रदान गर्ने दुवै कुरामा अदालतले सन्तुलित दृष्टि पुर्‍याउनुपर्छ ।