दलको विधानमा साम्यवाद र वर्ग संघर्ष लेख्न निर्वाचन आयोगको रोक ।

काठमाण्डौ
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलको विधानमा साम्यवाद, वर्ग संघर्ष लेख्न रोक लगाएको छ। आयोगले नेकपा (माओवादी केन्द्र)को विधानमा कैंची चलाएको हो।

आयोगले माओवादी केन्द्रलाई पत्र पठाएर ३ वटा शब्द संविधानविपरीत भएको भन्दै हटाउन भनेको हो। आयोगले साम्यवाद, वर्ग संघर्ष, जनक्रान्ति भन्ने शब्द झिकेर माओवादीको विधान प्रमाणिकरण गरिदिएको हो। आयोगले ती शब्द संविधानसँग मेल नखाने भन्दै झिक्न पत्राचारसमेत गरेको छ।

शब्दहरू झिक्ने आयोगको निर्णय भएर गइसकेको छ ” प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले भने, हामीले संविधान र कानुनमा नभएको कुरा विधानमा राख्न मिल्दैन भनेको हो। थपलियाका अनुसार माओवादीले विधानमा पार्टीको लक्ष्य साम्यवाद स्थापना गर्नु भनेर उल्लेख गरेको थियो “ुपार्टीको लक्ष्य समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेर अन्ततस् साम्यवादी दिशामा अघि बढ्नु हो भनेर आयोु, थपलियाले भने, “समाजवादी क्रान्ति पूरा गरेर साम्यवादी दिशामा जाने भन्ने कुरा संविधान दिन्छ कि दिन्नरु यदि संविधानमा छैन भने त्यस्तो कुरामा आयोगले सही गर्न मिल्छ कि मिल्दैनरु संविधानमा नभएको कुरा आयोगले निर्णय गर्न मिलेन। त्यसैले हामीले बोलाएरै यो शब्द झिकिदिनुहोस् भन्यौं।”

आयोगले शब्द झिक्न भने पनि माओवादीले भने उक्त शब्द झिक्ने अस्वीकार गरेको थियो। माओवादीले कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना नै “साम्यवाद स्थापनाका लागि हुनेु तर्क आयोगसँग गरेको थियो। तर आयोगले संविधानको प्रस्तावनामा “नेपाल समाजवाद उन्मुखु हुने भनिएकाले त्यहाँसम्म मात्र दलको विधान स्वीकार्ने जवाफ दिएको थियो। त्यस्तै आयोगले माओवादीको विधानबाट वर्ग संघर्ष भन्ने शब्दसमेत झिकिदिएको छ । “ुविधानमा वर्ग संघर्षलाई समाज विकासको मुख्य आधार मान्दछ भन्ने थियोु, थपलियाले भने, “नेपालको संविधानले शान्ति र विकास समृद्धि भन्छ। उहाँहरूले वर्ग संघर्षलाई समाज विकासको अनिवार्य र मुख्य आधार भन्नुभयो। त्यस्तो कुरामा आयोगले सही गर्न हुन्छ कि हुँदैनरु हामीलाई त्यस्तो कुरामा सही गर्न उचित हुन्छजस्तो लागेन।”

माओवादीका नेताहरूले आयोग पुगेर शब्दहरू झिक्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए। माओवादी नेताहरुले आयोगलाई शब्द झिक्ने अधिकार नभएको भन्दै प्रतिवाद गरेका थिए। तर आयोगले आफ्नो निर्णयबाट पछि नहट्ने जवाफ माओवादीलाई दिएको थियो।

“हामीले तपाईंहरूको आन्तरिक कागजमा लेख्नुस् तर विधानबाट झिक्नुस् भन्यौुं, थपलियाले भने, “त्यस्तै जनवादी क्रान्ती भन्ने शब्द पनि त्यसैगरी राखिएको थियो।” थपलियाले आयोगले शब्द झिक्ने निर्णय अघि कानुनविद्हरुसँग सल्लाह र छलफल गरेको बताए।

“संविधान र कानुनले मेल नखाने लक्ष्य र उद्देश्य राखेर त्यसैका निम्ति पार्टी स्थापना गरेका हौं भन्न पाइन्नँ”, थपलियाले भने, “त्यस्तो उद्देश्यका लागि पार्टी दर्ता गर्न मिल्दैन।” उनले आयोगको निर्णय चित्त नबुझे अदालत जानसमेत माओवादीलाई सुझाए।

“आयोग यसमा कडा छ। यो शब्दको रिस होइन। संविधानले समाजवाद उन्मुख भनेको छ। त्यसकारण वैज्ञानिक समाजवाद वा समाजवाद ल्याएर देखाउने भन्ने शब्द राखेको भए विधानमा प्रमाणिकरण गर्न सकिने भयोु, थपलियाले भने, “शान्ति स्थापना गर्ने भन्ने संविधानमा छ, संघर्ष गर्ने भन्ने संविधानमा छैन। त्यसैले यति निर्णय गर्‍यौं।” उनले आयोगले विधानबाट शब्द झिक्दैमा राजनीतिक दलको गतिविधिमा भने रोक नलाग्ने बताए।

“पार्टीले साम्यवाद ल्याउने गरी कुरा गर्न पाइहाल्छ। त्यसमा रोकेका छैनौुं, थपलियाले भने, “राजतन्त्र स्थापना गर्ने भनेर अरू पार्टीले बोलेकै छन्। हामीले किन बोल्यौ भनेका छैनौं। कानुनले प्रमाणित गर्ने कागजमा सोच्नुपर्छ भनेको हो। साम्यवाद स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेर पार्टी स्थापना गर्न पाइन्छ भने राजतन्त्र स्थापना गरेर एकात्मक राज्यको लक्ष्य राखेर किन पाइँदैन भनेर अर्को आउन सक्छ।”

उनले संविधान र कानुनले नलेखेका विषयलाई विधानमा राख्न नमिल्ने दोहोर्‍याए ” संविधान र कानुनले नलेखेका कुराहरूलाई हामी विधानमा मान्दैनौुं, थपलियाले भने, ुतर आफ्नो आस्थाअनुसार पार्टी दर्ता गर्न पाइन्छ। विचार राख्न पाइन्छ। त्यसलाई आयोगले रोक्दैन।”

आयोगले पत्र पठाएको विषयमा नेकपा माओवादी केन्द्रले सार्वजनिक टिप्पणी गरेको छैन। प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले आयोगको पत्र प्राप्त भएको र त्यसको जवाफ दिने बताएका छन्। तर नेकपा एमालेले भने आयोगको निर्णयको प्रतिवाद गरेको छ। महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको विवरण बुझाउन पुस ९ गते निर्वाचन आयोग पुगेका एमालेका नेताहरूले आयोगको निर्णयलाई निरंकुश भनेका हुन्।

एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालसँग आयोग गएका पूर्व महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले दलहरूले आफ्नो लक्ष्य विधानमा उल्लेख गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकार भएको बताए। “ुकुनै पनि दलले आफ्नो लक्ष्य राख्न पाउने उसको नैसर्गिक अधिकार होु, बडालले भने, “आन्दोलनको शैली पनि हतियारबन्द गर्न पाइन्न तर शान्तिपूर्ण हुनुपर्छ। दलले जनताको अभिमत जितेर म (लक्ष्य अनुसार” दिन्छु भन्छ भने निर्वाचन आयोगले रोक्न सक्दैन। त्यो राजनीतिले निर्णय गर्ने कुरा हो। निर्वाचन आयोगले रोक्ने कुरा होइन।”

उनले संविधान अनुसार साम्प्रदायिक कुरा गर्ने, अन्य देशहरूसँगको सम्बन्ध बिगार्ने, हतियार सहितका कुरा गर्ने र संविधानमा संशोधन गर्न पाइन्न भनेको कुरा उल्लेख भए मात्र दलको विधानमा हटाइनुपर्ने बताए।

ुत्यो बाहेकका कुरा दलहरूले भन्न नपाउने भन्ने कुरा निरंकुशता हो। हामी निरंकुशताको पक्षमा छैनौुं, बडालले भने, “माओवादीको सन्दर्भमा साम्यवाद भन्ने शब्द र वर्ग संघर्ष शब्द झिकेकोमा आपत्ति छ। यो तपाईंहरूले गलत गर्नुभयो भन्यौं।”

बडालले उल्लेख गरेजस्तै संविधनको धारा २६९ को ५ मा “राजनीतिक दलको नाम, उद्देश्य, चिन्ह वा झण्डा देशको धार्मिक वा साम्प्रदायिक एकतामा खलल पार्ने वा देशलाई विखण्डित गर्ने प्रकृतिको रहेछ भने त्यस्तो राजनीतिक दल दर्ता हुने छैनु लेखिएको छ।”

Facebook Comments Box