नेपाल र स्विजरल्याण्ड ।
सागर कुवँर:
धेरै नेताहरुका भाषणमा नेपाललाई स्विजरल्याण्ड बनाउने कुराहरू हुन्छन, १०,१५ बर्षमा स्विजरल्याण्ड बनाउने वाचा कसम खाईन्छ।
तर स्विजरल्याण्ड बनेको १०, १५ बर्षमा होईन १७० बर्षको निरन्तर उन्नति, प्रगतिले र क्रमिक सुधारले हो। अरु धेरै विषय हरु छन, विभिन्न कारक तत्वहरु छन जस्तै यो देशले कहिले पनि युद्दनै लडेन, न त यहाँ गृह युद्धनै भयो, विदेशी लगानिका कुरा छन, विकेन्द्रीकरण र संघियता छन तर यहाँ मैले स्विजरल्याण्डको केवल एउटा सबेै भन्दा महत्वपूर्ण सुत्रको चर्चा गर्दैछु त्यो हो सिधा प्रजातन्त्र तथा प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र।
स्विजरल्याण्डमा निरन्तर चुनाव भई रहन्छन, हरेक ४ बर्षमा स्थानीय र केन्द्रीय सरकारको चुनाव मात्र होईन, यहाँ हरेक एजेन्डामा छलफल हुन्छन, हरेक राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा भोटिङ हुन्छ।
कुनैपनि नागरिकले कुनै पनि विधेयक पेश गर्न सक्दछ जबकि नेपालमा यस्ता विधेयक केवल राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका सांसदले मात्रै पेश गर्न पाउंदछन। पेश भै हालेमा विभिन्न संसदीय प्रणालीका जटिलता र झंझट आउछन। विधेयक राम्रो छ भने लोै यसले जस पाउने भयो भनेर विपक्षी दलले प्रोपगान्डा फैलाएर यसलाई निस्तेज पारिदिन्छन। स्विजरल्याण्ड कुनैपनि लोकप्रिय मुद्दामा यदि १८ महिना भित्र १ लाख नागरिकको हस्ताक्षरको जनमत संग्रह छ भने त्यो विषय विधेयक बनेर संसदमा पेश हुने मोैका पाँउछ। कुनै पनि नयां विधेयक पास गराउन वा कुनै सरकारी विधेयकलाई १०० दिन भित्र ५० हजार नागरिकको हस्ताक्षर छ भने उल्टाउन पनि सकिन्छ। हरेक ३, ४ महिनामा केही विवादित र नयां मुद्दामा भोटिङ हुन्छ। नयां विचारमा छलफल हुन्छ। टोल, नगर, देशका कुनै पनि समस्याका विषयमा भोटिङ गरिन्छ।
नेपालमा संविधानसभा को चुनावको लागि माओवादीले २०५२ साल देखि युद्ध लडे, २०६४ सालमा माओवादीको सरकार बन्यो र २०७२ सलामा नयां संविधान बन्यो। २०५२ सालका को एजेन्डा २२ बर्ष पछि बल्ल कानुन बन्यो, २२ बर्ष पहिलेका हामीले हेर्ने फिल्मका हिरो हिरोईन त बुढा भैसकेका हुन्छन भने, तिनको जमाना गईसकेको हुन्छ। एउटा भरखरै विहे गरेका दम्पतिका छोरा छोरी जन्मिएर पनि भोट दिने नागरिक भैसकेका हुन्छन भने के ती एजेन्डा समय सापेक्ष हुन्छन ? के ती २० बर्ष पहिलेका कुरा आज सान्दर्भिक हुन्छन ? नयाँ संविधान लेख्नै ८,१० बर्ष लाग्यो, के १० बर्ष पहिलेको कुरा अहिले उस्तै हुन्छन ? पक्कै हुंदैनन।
संसारको सबैभन्दा ठूलो सत्य र यथार्थ भनेको परिवर्तन हो, विश्व परिवर्तनशिल छ, गतिशील छ, संसार एकदमै छिटो बदलिदैँछ र समयसंगै आफुलाई पनि जति सक्दो छिटो बदल्न सक्नुपर्दछ। देशका नीति नियम पनि समय सापेक्ष परिमार्जित हुनूपर्छ, क्रमिक संशोधन हुन पर्दछ।
उदाहरणका लगि एमसिसि, हिन्दुराज्य, कोटा र आरक्षण जस्ता मुद्दामा जनमत संग्रह हुनपर्दछ । सरकारि नीति नियम समय सापेक्ष रहन स्विजरल्याण्डमा जस्तै हरेक देश र जनतासंग सिधा सरोकार राखेका विषयमा निरन्तर छलफल र भोटिङ हुनपर्दछ। यसरी हरेक कानुन, नीति नियममा क्रमिक रुपमा सुधार आउदै जान्छन, त्रुटिपूर्ण विधानहरु सच्चिदै जान्छन। धेरै भन्दा धेरै जटिल बिषयहरु समाधान हुँदै जान्छन। देश र मानव समाज समवृद र क्रमिक रुपमा विकसित हुँदै जान्छन।
(लेखक नेपाली काङग्रेस वालिङ नगरपालिकाको नगर सचिब हुनुहुन्छ ।)
समाचार
थप सामाग्रीगरिमा विकास बैंकको अध्यक्षमा दिलिप प्रताप खाँण
१ हप्ता अगाडि
पाेखरा : गरिमा विकास बैंकको अध्यक्षमा दिलिप प्रताप खाँण निर्वाचित हुनुभएको छ । सोमबार बैंकको पोखरामा भएको १८ औं साधारणसभा…