नेकपा एमालेकाे विधान महाधिवेशन असोज १५ देखि

काठमाण्डाै :  प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले विधानको महाधिवेशन असोजको १५ गतेदेखि काठमाण्डाैमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

शनिवार ललितपुरको च्यासलमा रहेकाे तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा बसेको पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकले विधानको महाधिवेशन असोजको १५, १६ र १७ गते काठमाण्डाैमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो । विधानको महाधिवेशनको लागि पार्टीले स्थायी कमिटीको बैठक असोजको ३ र ४ गतेका लागि डाकेको छ  भने त्यस बैठकले विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने विधान संसोधन सम्बन्धी प्रस्ताव, राजनीतिक प्रतिवेदन, सांगठनिक प्रतिवेदनहरु स्थायी समितिको बैठकमा प्रस्तुत हुने र त्यसमाथि व्यापक छलफल गरेर मात्रै अघि बढ्ने पार्टीका सचिव योगेश भट्टराईले बताउनुभयो । यस्तै यसमा आएका सुझावहरुलाई राखेर केन्द्रिय कमिटीको बैठक असोजको ८ र ९ गतेका लागि बोलाइएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

सचिव भट्टराईका अनुसार विधान महाधिवेशनमा प्रतिनिधि परिषद्का सदस्यहरु विधान महाधिवेशनका सदस्यहरु हुने ऐन रहे पनि प्रतिनिधि परिषद् नबनेकोले केन्द्रिय कमिटी र त्यसका सदस्यहरु, अनुशासन आयोगका प्रतिनिधि र सदस्य, लेखा परिक्षण आयोगका पदाधिकारी र सदस्य, निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र सदस्य, केन्द्रिय विभागका सचिवसहित १५ जना सदस्य, सल्लाहकार परिषद्का पखदाधिकारी र सदस्य, ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चका पदाधिकारी र सदस्यहरुले भाग लिन पाउनेछन् । त्यस्तै प्रदेश र सो सरहका पदाधिकारी र सदस्य, विशेष कमिटीका पदाधिकारी र सदस्य, जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी र सदस्य, निर्वाचन क्षेत्रबाट महिला, दलित र खुल्ला एक सदस्य, जनसंगठनका पदाधिकारीमध्येबाट १० जना, पार्टी सदस्य रहेका संघीय संसदका सदस्य, पार्टी सदस्य रहेका प्रदेशसभा सदस्य, एमालेबाट निर्वाचित स्थानीय तहका प्रमसख र उपप्रमुख, एकता प्रक्रिया र विभिन्न ठाउँबाट छुटेका १० प्रतिशत मनोनितहरुले पनि विधान महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने निर्णय भएको सचिव भट्टराईले बताउनुभयो । योसहित करिब ३ हजार प्रतिनिधिहरुले भाग लिने उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले विरोध जनाउँदै गर्दा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने काम अशोभनीय भएको र नेकपा एमालेलाई बलमिच्याइँ गरेको पार्टीले निस्कर्ष निकालेको पनि बताउनुभयाे । सचिव भट्टराईले आफ्नो सरकारले ल्याएको लोकप्रिय बजेटको कटौती गरेर हचुवाको भरमा कार्यक्रम थपेको पनि बताउनुभयो ।

यस्तै उहाँले सभामुखले संसदलाई निष्पक्षतामा नलागी सत्तापक्षको प्रतिनिधि भएर काम गरेको आरोप पनि लगाउनुभयो । उहाँले अहिले सडकमा विभिन्न विषयवस्तुमा भइरहेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि सरकारले अनावश्यक धरपकड गरी, जनतालाई दुःख दिएकोमा सरकारलाई स्थिती उत्तेजित नबनाउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको हो । उज्यालाे अनलाइन