स्याङ्जामा निषेधाज्ञाको स्वरुप परिवर्तन,असोज १० सम्म स्मार्ट लकडाउन, बिद्यालय खोल्न पाईने (सूचना सहित)

स्याङ्जा :
स्याङ्जामा निषेधाज्ञाको स्वरुप परिवर्तन गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाले एक सूचना जारी गर्दै यस अघिको निषेधाज्ञालाई परिवर्तन गरी स्मार्ट लकडाउनको रुपमा बढाएर असोज १० गते सम्म पुर्याइएको जनाएको हो ।
जिल्लामा गत वैशाख २१ गते देखि निषेधाज्ञा लगाईदै आएको छ । पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको जोखिम जिल्लामा कम हुँदै गएकाले स्मार्ट लकडाउन सम्वन्धी कार्यविधि २०७८ बमोजिम आदेश जारी गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपकराज नेपाल जानकारी दिनुभयो ।
जिल्लामा अव भौतिक रुपमा नै बिद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने भएको छ । स्थानीयतहको प्रत्यक्ष अनुगमन र निरिक्षणमा स्वाथ्य मापदण्ड पुरा गरी बिद्यालय सञ्चालन हुने सूचनामा उल्लेख छ । मापदण्ड पुरा नगरी बिद्यालय सञ्चालन भएमा अनुगमन गरी कारवाही गर्न स्थानियतहलाई आग्रह समेत गरिएको छ ।
कोभिड–१९ संक्रमण जोखिम नियन्त्रणका लागि स्मार्ट लकडाउन सम्वन्धी कार्यविधि २०७८ बमोजिम स्याङ्जा जिल्लाको जोखिम विश्लेषणको आधारमा जिल्लामा कोभिड–१९ संक्रमणको दर घट्दै गएतापनि संक्रमणको जोखिम कायमै रहेको हुनाले यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि डिसिसिएमसी स्याङ्जा तथा जिल्ला सुरक्षा समितिको शुक्रवारको बैठकको निर्णय अनुशार स्मार्ट लकडाउन गरिएको उल्लेख छ ।

के छ आदेशमा ?
१.अनावश्यक रुपमा मानिसहरु जम्मा हुने, भिडभाड गर्ने, सभा जुलुस, मेला महोत्सव नगर्ने/नगराउने ।
२. संक्रमणको जोखिम उच्च भएका स्थानमा भौतिक उपस्थितिमा विद्यालय संचालन गर्न नपाइने । संक्रमणको जोखिम नभएको वा न्यून भएको स्थानमा कोभिड–१९ संक्रमण जोखिम नियन्त्रणका लागि स्मार्ट लकडाउन सम्वन्धी कार्यविधि २०७८, कोभिड महामारीको अवस्थामा हुन सक्ने निषेधाज्ञाको प्रकृति अनुरुप शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग सम्वन्धित कृयाकलापहरुको कार्यान्वयन सम्वन्धी कार्ययोजना तथा विद्यालय संचालन सम्वन्धी कार्यढाँचा २०७७ बमोजिम विश्लेषण गरी जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गरी स्थानीय तहले विद्यालय संचालनको निर्णय लिन सक्ने ।
३. भौतिक उपस्थितिमा विद्यालय सञ्चालन भएका स्थानीय तहहरुले विद्यालय सञ्चालनको नियमित रुपमा अनुगमन गरी स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण परिपालना हुने वातावरणको सिर्जना गर्ने र कुनै विद्यालयले स्वास्थ्य मापदण्डको पालना नगरेको पाईएमा विद्यालय प्रशासन र व्यवस्थापनलाई स्वयं जिम्मेवार बनाई स्थानीय तहले आवश्यक कार्वाहीको लागि सिफारिस गर्ने । ४. यस अवधिमा पर्ने चाडपर्वहरु स्वास्थ्य प्रोटोकलको पूर्ण पालना गरी न्यूनतम सहभागितामा सांकेतिक रुपमा मात्र मनाउन पाउने ।
५. सर्वसाधारण व्यक्ति, समूह तथा संस्था लगायतका निकायहरुबाट आर्थिक, सामाजिक तथा व्यवसायिक गतिविधिहरु संचालन गर्दा नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण रुपमा पालन गरेर मात्र गर्न पाउने ।