असोज १५ सम्म सम्झौतामा नआए इन्टरनेट तार हटाउने प्राधिकरणको चेतावनी

विद्युत प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवाप्रदायक विवाद ! जनता मारमा इन्टरनेटको चर्को शुल्क ??

नेपाल बिद्युत प्राधिकरण र ISP को विवाद चर्केको छ यसै बीच नेपाल विद्युत प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई नयाँ भाडादर अनुसारको सम्झौता गर्न असोज १५ को अन्तिम म्याद दिएको छ । आफ्नो यस अघिको सूचना अनुसार सम्पर्कमा नआएको भन्दै प्राधिकरणले आफ्ना विद्युत पोलबाट अप्टिकल फाइबर तथा अन्य उपकरण हटाउने चेतावनी दिएको थियो । यता प्राधिकरणले अस्वभाविक रुपमा पोल भाडा बढाएको भन्दै इन्टरनेट सेवाको मूल्य ३०० रुपैयाँसम्म बढाउने बताइसकेको छ ।

केही सेवाप्रदायकहरूले विद्युत प्राधिकरणबाट माग भए अनुसारको जीपीएस कोअर्डिनेट नक्सा तथा दुरी खुल्ने कागजात समेत पेस नगरी नयाँ सम्झौता नगरेको तथा केही सेवा प्रदायकहरूले परिमार्जित भाडादर भुक्तानी गरेका छैनन् ।’ २०७८ असोज १५ गतेभित्र नियमानुसार सम्झौता गर्न, नवीकरण गर्न तथा हालसम्मको बाँकी बक्यौता रहेको भाडा रकम भुक्तानी गर्न भन्दै प्राधिकरणले पुनः सूचना निकालेको हो ।

बिहीबार पुनः प्रकाशित प्राधिकरणको सूचनामा भनिएको छ, ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्युतीय संरचनाहरू प्रयोग गरी तथा अप्टिकल फाइबर भाडामा लिएर टेलिफोन/इन्टरनेट/केवल टिभी सेवा सञ्चालन गर्ने सेवाप्रदायकहरू मध्ये केहीले नियमानुसार सम्झौता नगरी विद्युत संरचना प्रयोग गर्दै आएका छन् ।’

‘नयाँ सम्झौता नभएसम्म नयाँ लाइन विस्तारको कार्य नगर्नुनगराउनु हुन यस अघि नै पटक पटक सूचित गरिसकिएको छ,’ प्राधिकरणको सूचनामा अगाडि भनिएको छ ।

साथै २०७८ असोज १५ भित्र नियमानुसार सम्झौता नगर्ने सेवाप्रदायकहरूको विद्युत प्राधिकरणको संरचनामा जडान भएका अप्टिकल फाइबर तथा अन्य उपकरण जुनसुकै बेला हटाउन सकिने र यसबाट निस्कने परिणामको जिम्मेवार सम्बन्धित सेवाप्रदायक संस्था नै हुने चेतावनी समेत प्राधिकरणले दिएको छ ।

Facebook Comments Box