भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज, नेपालमा खोप उत्पादन गर्न अनुमति दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
काठमाडौं : मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले अघिल्लो सरकारले गठन गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । देवीप्रसाद ज्ञवाली नेतृत्वको आयोग खारेज गरिएको हो ।
बैठकले कोरोना खोपका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को १६५ मिलियन डलर अर्थात् १९ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकृत गर्दै खोप उत्पादन गर्न चाहने कम्पनीलाई अनुमति दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोभिड–१९ निषेधाज्ञा आदेश जारी भएको अवधि वैशाख १६ यताको व्यक्तिगत घटना दर्ताको विलम्ब शुल्क छुट दिने निर्णय गरेको छ ।
शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारीहरु नियुक्ति गर्ने निर्णयसँगै मधु रेग्मी अध्यक्ष तथा डिल्लीराम रिमाल, नन्दकुमारी महर्जन सदस्य हुनु भएको छ ।
यस्तै नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराईले आचरण विपरीत कार्य गरेकाले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा पहिलो संशोधन नियमावली २०७८ स्वीकृत गरेको छ भने सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीलाई बढुवा गरी अतिरिक्त समूहमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
समाचार
थप सामाग्री-
२३ वर्षपछि वालिङमा सशस्त्र प्रहरीको आफ्नै स्थायी संरचना बन्ने, जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु
-
चाडपर्वमा वालिङ प्रहरीको सक्रियता : लागूऔषध,अवैध समान,पटका सहित बिभिन्न व्यक्ति पक्राउ ।
-
सिद्धार्थ राजमार्गमा प्रहरीको अपरेसन: लागूऔषधसहित बागलुङका युवक वालिङमा पक्राउ
-
दुर्घटनामा श्रीमानश्रीमती कै मृत्यु : गुल्मी जिप दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या ७ पुग्यो ।
-
प्रहरी चौकीको पुरानो ब्यानर हटाएर नयाँ राखियो
नेपाली कांग्रेस (देउवा समूह)को बिरुवा गाउँ सभापतिमा कुमार राना
३ हप्ता अगाडि
स्याङ्जा : नेपाली कांग्रेस (देउवा समूह) को बिरुवा गाउँपालिकाको १५ औं नियमित महाधिवेशनले युवा नेता गणेशमान राना (कुमार ) को…


