कोरोना प्रभावित व्यवसायलाई केन्द्रमा राखेर मौद्रिक नीति, विप्रेषण निक्षेपको ब्याज बढ्यो

आँधीखोला समाचार डेस्क ३० श्रावण २०७८, शनिबार ०७:०६

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना प्रभावित व्यवसायलाई केन्द्रमा राखेर चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै कोभिड प्रभावित उद्योग व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि कार्यान्वयनमा ल्याइएको पुनर्कर्जाको विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको उल्लेख गर्नुभयो । पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउँदा लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायलाई प्राथमिकता दिइने छ ।

महामारीका कारण संकटग्रस्त उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, व्यायामशाला, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योग लगायतका व्यवसाय पुनरुत्थानको लागि व्यवसाय निरन्तरता कर्जा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

महामारीले समग्र अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव समेतलाई मध्यनजर गरी बैक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रदान गरेका ऋणी फर्म, कम्पनी वा संस्था लगातार २ वर्षसम्म खुद नोक्सानीमा रहेमा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी लगातार ३ वर्षसम्म खुद नोक्सानीमा रहेमा मात्र सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गरिने छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गरेका ऋणीहरूमध्ये कोभिड–१९ को कारण वित्तीय अवस्था तथा नगद प्रवाहमा नकारात्मक असर परेका ऋणीहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयंले विश्लेषण गरी किस्ता रकम घटाई भुक्तानी अवधि गर्न सकिने व्यवस्था गरिने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

यस्तै, कोरोनाले समस्यामा पारेको सार्वजनिक यातायातको मर्मतसम्भारका लागि थप २ लाखसम्मको ऋण दिने व्यवस्था गरिएको छ । स्थिर विनिमय दरको व्यवस्था, वित्तीय स्रोत परिचालनको दायरा फराकिलो बनाइएको छ भने ब्याजदर करिडोर, ब्याजदर स्थायित्व कामय हुने गरी व्यवस्थापन गरिएको छ ।

यस्तै, विप्रेषण रकम बैंकिङ प्रणालीमा राखिएको सन्दर्भमा हाल पाउने ब्याजदरमा थप एक प्रतिशत बढी पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सेयर धितो कर्जाको मार्जिन यथावत राखी सेयर धितो ऋणको सीमा भने बढीमा १२ करोड पुर्याइएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा जोखिम न्यूनीकरण गर्दै साना लगानीकर्ताहरुको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायले यस्तो कर्जा एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम १२ करोडसम्म मात्र लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

मर्जरलाई प्रोत्साहनस्वरुप तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि एक वर्ष थप गरिने, संचालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी कर्मचारीलाई कुलिङ पिरियड छुट लगायतका सुविधा थप गरिएको छ ।

Facebook Comments Box

ताजा अपडेट

धेरै कमेन्ट गरिएका