गण्डकी प्रदेशमा १२ जोन थपिंदै :स्याङ्जामा भैंसी र आँप/लिची

पोखरा : प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा बाली तथा वस्तुहरुमा १२ वटा जोन थप हुने भएका छन् । थपिएका जोनहरूमा कास्कीमा अलैंची, स्याङ्जामा भैंसी र आँप/लिची, लमजुङमा मौरी र तरकारी, मनांगमा आलु, म्याग्दीमा आलु, मुस्ताङमा च्यांग्रा, पर्वतमा तरकारी, बागलुङमा बाख्रा, गोरखामा आलु र तनहुँमा धान रहेका छन् ।

प्रादेशिक समन्वय समिति गण्डकी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिब सवनम शिबकोटीको अध्यक्षतामा भएको बैठकले गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत १० जिल्लामा थपिने जोनको क्षेत्र निर्धारणको लागि सिफारिस गरेको छ । परियोजना कार्यान्वयन इकाइ कास्कीले परियोजनाको गण्डकी प्रदेश समन्वय इकाइको रुपमा काम गर्दै आइरहेको छ ।
प्रमुख कृषि उपजहरुको विशिष्टीकृत क्षेत्रहरु निर्माण गर्ने, निर्यातयोग्य कृषि वस्तुहरुको मूल्य अभिवृद्धि गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, कृषिलाई सम्मानजनक नाफामुखी व्यवसायका रुपमा विकास गर्दै रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्ने र बहुसरोकारवाला निकायबीचको समन्वयमार्फत् प्रभावकारी सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गर्ने उद्देश्यले परियोजना सुरु गरिएको परियोजना कार्यान्वयन इकाइ कास्कीका सूचना अधिकारी निशा कँडेलले बताइन् ।

परियोजनाअन्तर्गत ४ वटा सम्भाग रहेका छन् । पकेट कार्यक्रम सञ्चालन स्थानीय तहले गर्छन् भने ब्लक कार्यक्रम जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्र/भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन् भने जोन–सुपरजोन संघीय सरकारअन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयन इकाइहरूले गर्दै आइरहेका छन् । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्रदत्त १५ बाली तथा वस्तुहरुमा यो परियोजना लागु गरिएको सूचना अधिकारी कंँडेल बताउँछिन् ।

ती १५ बाली तथा वस्तुहरुमा धान, मकै, गहुँ, तरकारी, आलु, सुन्तलाजात फलफूल, स्याउ, आँप ,केरा, दूध (गाई–भैसी ), माछा, मासु(बंगुर–बाख्रा), निर्यात प्रवद्र्धन बाली (कफी, अलैंची, अदुवा, बेसार) दलहन–तेलहन र मौरी छन् ।
आव २०७३/०७४ बाट १० वर्षका लागि भनेर सुरु भएको परियोजनाका लागि कुल १ खर्ब ३० अर्व ७४ करोड खर्च गरिने प्रक्षेपण छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कूल ७ अर्ब ९७ करोड ९४ लाख विनियोजन गरिएको छ । जसमा जोन, सुपरजोन, केन्द्रीय निकायतर्फ ३ अर्ब १७ करोड ९४ लाख (संघ तर्फ), ब्लकतर्फ (प्रदेशतर्फ) २ अर्ब २ करोड ९० लाख र पकेटतर्फ (स्थानीय सरकारतर्फ) २ अर्ब ७६ करोड ९१ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
यस वर्ष गण्डकी प्रदेशअन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयन इकाइहरूमा जोन/सुपरजोनतर्फ ४६ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । ब्लकतर्फ (प्रदेशतर्फ) सशर्त अनुदानमा २६ करोड १५ लाख विनियोजन भएको छ जसमध्ये निरन्तरता पाएको पुराना ब्लक (९२ वटा) को लागि १२ करोड ६८ लाख तथा नयाँ ब्लक (४४ वटा) सञ्चालनको लागि १२ करोड ९० लाख विनियोजन गरिएको छ भने पकेटतर्फ (स्थानीय सरकारतर्फ) २८ करोड ३३ लाख विनियोजन गरिएको छ । आदर्शसमाज दैनिकबाट

Facebook Comments Box