कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता

काठमाडौँ : बिष्णु पौडेल ले गत असार १२ मा कार्यलय नै उद्घाटन गरेर कालिगण्डकी –तिनाउ डाईभर्सन बहुउधेश्य अयोजनाको कार्यलय बुटवलमा स्थापना गरेका थिए | कालीगण्डकी तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन परियोजना बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । सरकारले सो परियोजना अघि बढाउने तयारी गरिरहेका बेला राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दर्ता भएको हो ।
अधिवक्ताहरू तुलसीराम पोखरेल, सन्तोष भण्डारी तथा रामबहादुर शाहीले उत्प्र्रेषणसहित वा पुर्जी जारी पाउन माग गर्दै रिट दर्ता गरेका हुन् । निवेदकहरुले उक्त परियोजना अघि बढाउँदा राष्ट्रियता र राष्ट्रिय सुरक्षमा समेत खलल पुग्ने दावी गरेका छन् ।
‘यस्तो असंवैधानिक र गैर -कानुनको गतिविधिले देशको भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय सुरक्षामा खलल पुग्ने भएकाले र यस्तो महत्वपूर्ण सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकोले संविधानको धारा १३३ को २ र ३ भई यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत यस्तो सार्वजनिक सरोकारको विषयसँग सम्बन्धित संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नको निरुपण गर्न अति आवश्यक देखिएकाले यो रिट निवेदन पेश गरेका छौ’ रिट निवेदनमा भनिएको छ । रिट निवेदनको पेशी बिहीबार तोकिएको छ ।
समाचार
थप सामाग्री
प्रेस चौतारी स्याङ्जाको अध्यक्षमा अर्याल
१ हप्ता अगाडि
स्याङ्जा : प्रेस चौतारी नेपाल स्याङ्जाको अध्यक्षमा मणीप्रसाद अर्याल चयन हुनु भएकाे छ। बुधबार सम्पन्न छैठौं जिल्ला अधिवेशनले अर्यालको नेतृत्वमा…