२० जना मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश (आदेशसहित)
काठमाडौं :सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारका क्रममा थपिएका मन्त्रीहरुलाई काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले नयाँ नियुक्त भएका २० मन्त्री पदमुक्त हुने आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत जेठ २१ र २८ गते गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको रिटमा मंगलबार सुनुवाइ गरेको हो ।
कामचलाउ सरकारलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारको अधिकार नहुने भन्दै जेठ २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो ।
Facebook Comments Box
समाचार
थप सामाग्रीनिजामती सेवा ऐन छिटो ल्याउन माग
५ दिन अगाडि
स्याङ्जा : २१ औं निजामती सेवा दिवस स्याङ्जामा विविध कार्यक्रम गरी मनाइएको छ । हरेक बर्षको भदौ २२ गते देशभरका…