२० जना मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश (आदेशसहित)
काठमाडौं :सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारका क्रममा थपिएका मन्त्रीहरुलाई काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले नयाँ नियुक्त भएका २० मन्त्री पदमुक्त हुने आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत जेठ २१ र २८ गते गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको रिटमा मंगलबार सुनुवाइ गरेको हो ।
कामचलाउ सरकारलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारको अधिकार नहुने भन्दै जेठ २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो ।



समाचार
थप सामाग्री-
नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा गगनकुमार थापा निर्वाचित
-
कांग्रेसमा अमृत वोस्तीको उम्मेदवारी, प्रवासीको आवाज केन्द्रमा पुर्याउने दाबी
-
केन्द्रीय सदस्यमा ढकालको उम्मेदवारी, उद्यमदेखि सामाजिक अभियानसम्मको अनुभवलाई कांग्रेसको नीतिमा जोड्ने लक्ष्य
-
‘अब कुनै पक्ष-विपक्ष छैन, हामी एउटै परिवार हौँ’: नवनिर्वाचित क्षत्रीय सभापति खनाल
-
व्यवसाय, समाजसेवा र राजनीतिलाई जोड्ने प्रयास : खुमा अर्यालको नयाँ अध्याय
सङ्घर्ष, समर्पण र जिम्मेवारीको पर्याय: केदार काफ्लेको निष्ठापूर्ण राजनीतिक यात्रा
२ हप्ता अगाडि
राजनीति निष्ठा, निरन्तरता र जनताप्रतिको अगाध समर्पणको परीक्षा हो। त्यही परीक्षामा चार दशकभन्दा बढी समयदेखि खरो उत्रिँदै आउनुभएका एक निर्भीक,…


