सर्वोच्च अदालतद्वारा सात गैरसांसद मन्त्रीको नियुक्ति बदर, गृहमन्त्री थापासहितका मन्त्री पदमुक्त
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले सात जना मन्त्रीको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा नियुक्ति बदरको आदेश दिएको छ ।
नेकपा विवादमा गत फागुन २३ को फैसलापछि माओवादीमा नफर्की एमाले बसेका र सांसद पद खारेज भएका उनीहरुलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ति गरेका थिए ।
बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल इजलासले गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित पूर्वसंघीय संसदको सदस्य नरहेका सात मन्त्री संविधानको धारा ७८ अनुसार एकपटकलाई बढीमा ६ महिनामात्र मन्त्री हुन सक्ने भन्दै पुनः नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको हो ।
अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले सात मन्त्रीको नियुक्ती बदर माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चको आदेशपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणी थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा मन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन् ।


समाचार
थप सामाग्री-
२३ वर्षपछि वालिङमा सशस्त्र प्रहरीको आफ्नै स्थायी संरचना बन्ने, जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु
-
चाडपर्वमा वालिङ प्रहरीको सक्रियता : लागूऔषध,अवैध समान,पटका सहित बिभिन्न व्यक्ति पक्राउ ।
-
सिद्धार्थ राजमार्गमा प्रहरीको अपरेसन: लागूऔषधसहित बागलुङका युवक वालिङमा पक्राउ
-
दुर्घटनामा श्रीमानश्रीमती कै मृत्यु : गुल्मी जिप दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या ७ पुग्यो ।
-
प्रहरी चौकीको पुरानो ब्यानर हटाएर नयाँ राखियो
नेपाली कांग्रेस (देउवा समूह)को बिरुवा गाउँ सभापतिमा कुमार राना
३ हप्ता अगाडि
स्याङ्जा : नेपाली कांग्रेस (देउवा समूह) को बिरुवा गाउँपालिकाको १५ औं नियमित महाधिवेशनले युवा नेता गणेशमान राना (कुमार ) को…


