संघीयताप्रति बजेट उदार हुन सकेन : मुख्यमन्त्री गुरुङ

पोखरा : गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संघ सरकारले ल्याएको बजेट प्रदेश र स्थानीय तहलाई केही रकम बढाउने कुरा आए पनि संघीयताको कार्यान्वयनमा सकारात्मक नदेखिएको बताएका छन् ।

बजेट भाषणलगत्तै ईमेज च्यानललाई प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने, ‘अनुदान बढाइएको त भनिएको छ, सरकार संघीयताप्रति अझै उदार हुन सकेन ।’

अहिले पूर्वाधारमा ठूलो रकमहरु छुट्याएको जुन निकै सकारात्मक रहेको उहाँले बताउनुभयो । पहिला ससानो रकम विनियोजन हुने गरेकोमा अहिले बढाउनु भएको विकासप्रति सरकार संवेदनशील छ भन्ने प्रमाणित भएको उहाँको भनाइ थियो ।

कोभिड नियन्त्रणका लागि जुन कार्यक्रम सरकारबाट आएको छ त्यो सबैभन्दा राम्रो पक्ष रहेको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, ‘बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनको पाटोमा ध्यान दिइएन भने अप्ठेरो पर्न जान्छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मेबार बनाएर त्यो रकम पठाइयो भने जनताको हितमा खर्च हुन्छ, कोभिड नियन्त्रणमा खर्च हुन्छ, नत्र भने अन्धाधुन्दा माननीयहरुले पैसा लिएर दौडिने अवस्था बन्यो भने त्यो दुर्भाग्य हुन्छ ।’ अरु सामान्यरुपमा हेर्दा बजेट सन्तुलित नै लागेको उनको प्रतिक्रिया थियो ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने सामानीकरण विशेष र समपूरक अनुदानका साथै प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने संघीय आयोजना र कार्यक्रमको लागि प्रदान गरिने ससर्त अनुदान सरकारले वृद्धि गरेको छ ।

२०७८÷०७९ को बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उक्त जानकारी दिनुभएको हो ।

उहाँका अनुसार राष्ट्रिय प्रकृति कोष तथा वित्त आयोगद्वारा निर्धारित सूत्रको आधारमा प्रदेशलाई ५७ अर्ब ९५ करोड र स्थानीय तहलाई ९४ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ समानीकरण अनुदान विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै, ससर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ३५ अर्ब ८७ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ७३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

मन्त्री पौडेलका अनुसार समपूरक अनुदानतर्फ १२ अर्ब ३७ करोड र विशेष अनुदानतर्फ १२ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै राजस्व बाँडफाँटतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहमा १ खर्ब २६ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बाँडफाँट हुने अनुमान गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहलगानीमा सञ्चालित आयोजनाका लागि सशर्त अनुदानमार्फत वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने प्रबन्ध मिलाएको उहाँको भनाइ छ ।