प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेको छ। संवैधानिक इजलासले मंगलबार फैसला जारी गरेको हो।
पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गरेको हो।
संयोग प्रधानमन्त्री ओलीका लागि ठूलो राजनीतिक पराजयका रुपमा आएको यो फैसला उनको ६९औँ जन्म दिन दुखद उपहार बनेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजालसमा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधानमल्ल, तेजबहादुर केसीको इजलासले विघटनलाई बदर गर्ने फैसला सुनाएको हो।
नेपालको संविधानको धारा ७६ (१), (७) र ८१ (१) तथा राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय संसदीय अभ्यासका आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन सिफारिस गरेका थिए। सिफारिस गरेको केही घण्टामै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सिफारिस सदर गरेकी थिइन्।
समाचार
थप सामाग्री-
गण्डकी कोटिहोम महायज्ञको स्थान परिवर्तन, अब पोखरा-१७ बिरौटामा सञ्चालन हुने
-
वालिङ बैंकर्स क्लबले वित्तीय साक्षरता बढाउन गर्यो प्रभातफेरी
-
स्याङ्जाका पत्रकार सुवेदी ‘नेशनल हेल्थ अवार्ड’ बाट सम्मानित
-
वालिङ क्याम्पसको स्ववियुमा निर्वाचित टोली सम्मानित ।
-
गरिमा विकास वैकद्वारा वालिङ क्याम्पसमा वित्तीय साक्षरता कक्षा

हुम कुमारी मल्लको पुण्य तिथिमा सहयोग सामग्री हस्तान्तरण
१ हप्ता अगाडि
स्याङ्जा : समाजसेवी क्या. चित्र बहादुर मल्लले आफ्नी धर्मपत्नी स्व. हुम कुमारी मल्लको ४५ दिनकाे पुण्य तिथिको अवसरमा अपांगता भएका…