प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेको छ। संवैधानिक इजलासले मंगलबार फैसला जारी गरेको हो।
पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गरेको हो।
संयोग प्रधानमन्त्री ओलीका लागि ठूलो राजनीतिक पराजयका रुपमा आएको यो फैसला उनको ६९औँ जन्म दिन दुखद उपहार बनेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजालसमा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधानमल्ल, तेजबहादुर केसीको इजलासले विघटनलाई बदर गर्ने फैसला सुनाएको हो।
नेपालको संविधानको धारा ७६ (१), (७) र ८१ (१) तथा राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय संसदीय अभ्यासका आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन सिफारिस गरेका थिए। सिफारिस गरेको केही घण्टामै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सिफारिस सदर गरेकी थिइन्।
समाचार
थप सामाग्री-
२३ वर्षपछि वालिङमा सशस्त्र प्रहरीको आफ्नै स्थायी संरचना बन्ने, जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु
-
चाडपर्वमा वालिङ प्रहरीको सक्रियता : लागूऔषध,अवैध समान,पटका सहित बिभिन्न व्यक्ति पक्राउ ।
-
सिद्धार्थ राजमार्गमा प्रहरीको अपरेसन: लागूऔषधसहित बागलुङका युवक वालिङमा पक्राउ
-
दुर्घटनामा श्रीमानश्रीमती कै मृत्यु : गुल्मी जिप दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या ७ पुग्यो ।
-
प्रहरी चौकीको पुरानो ब्यानर हटाएर नयाँ राखियो
नेपाली कांग्रेस (देउवा समूह)को बिरुवा गाउँ सभापतिमा कुमार राना
३ हप्ता अगाडि
स्याङ्जा : नेपाली कांग्रेस (देउवा समूह) को बिरुवा गाउँपालिकाको १५ औं नियमित महाधिवेशनले युवा नेता गणेशमान राना (कुमार ) को…


