आगामी बजेट व्यवशायको आर्थिक पुनर्उत्थान गर्ने खालको गराउन वालिङ उद्योग वाणिज्य संघको माग

आँधीखोला खबर/वालिङ :
वालिङ उद्योग वाणिज्य संघले कोभिड–१९ का कारण उद्योग व्यवसायमा प्रभाव परेको भन्दै आर्थिक पुनर्उत्थानका लागि सरकारसँग माग गरेको छ । संघले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मार्फत नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय समक्ष त्यस्तो माग गरेको हो ।
संघका अध्यक्ष शोभाकान्त पौडेल तथा महासचिव केशर बहादुर खाँण धु्रवद्धारा हस्ताक्षरित मागपत्रमा विश्वव्यापी रुपमा फैलिई रहेको यस भाईरसका कारण उद्योग व्यवसाय बन्द हुनुका साथै आर्थिक मन्दीको परिस्थिति सिर्जना भएको उल्लेख छ । त्यस्तै कोरोनाका कारण नेपालका सम्पूर्ण उद्योगधन्दा, कलकारखानाहरुमा पूर्ण प्रभाव परेको स्पष्ट पारिएको छ ।
संघले पेश गरेको मागपत्रमा भनिएको छ, हाल नेपाल सरकार आर्थिक बर्ष २०७७ ७८ को बजेट तयारीको क्रममा रहेको हुँदा व्यवसायिक प्रतिष्ठान र उद्योग व्यवसायहरुलाई गतिशील बनाउँदै आर्थिक पुनर्उत्थानका निमित्त ठोस कार्यक्रम बजेटमा समाबेश होस् ।
मागपत्रमा कोभिड–१९ का कारण विभिन्न उद्योग व्यवसायमा परेको प्रभावको सही अध्ययन हुनुपर्ने र यसका लागि नीजि क्षेत्रको समेत प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने,उद्योग व्यवसाय लगायतका क्षेत्रमा परेको प्रभाव अध्ययन गरी नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आ–आफ्नो क्षेत्रमा व्यवसायिक राहत प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्ने,अर्थतन्त्रको आकार बजेट को ५ प्रतिशत रकम बराबरको उद्योगी व्यवसायी राहत कोषको स्थापना गरी प्रभाव अनुसार उद्योगी व्यवसायीहरुका लागि राहत प्याकेजको घोषणा हुनुपर्ने र घाटामा गएका उद्योग व्यवसायहरुको पहिचान गरी आगामी ३ बर्ष अवधिको लागि ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने,करका दरहरु घटाई धेरै भन्दा धेरै व्यवसायीहरुलाई करको दायरामा ल्याउने योजना अगाडि बढाउनुपर्ने । स्थानीय सरकारले लिने व्यवसाय कर एवम् घरबहाल करमा अनुदानको घोषणा गर्नुपर्ने , कृषिक्षेत्रको अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली बनाउनुपर्ने , उद्योगी र व्यवसायीलाई थप व्यवस्थित बनाउनका लागि विज्ञ र नीजि क्षेत्रको उपस्थितिमा योजनाहरु बनाई लागु गर्नुपर्ने रहेकाछन् ।
त्यस्तै महामारीको समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सेवामुखी बनाउनुपर्र्नेे भन्दै आगामी तीन बर्षका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिईने कर्जाको ब्याजदर बेसरेट भन्दा बढि हुन नहुने र सेवा शुल्क तथा नवीकरण शुल्क नलिने व्यवस्था मिलाउने , सङ्कटमा परेका लघु, साना र मझौला उद्योग एवम् व्यवसायीलाई ६ महिनाको ब्याज २ प्रतिशत मा हुनेगरी कर्जाको ब्यवस्था हुनुपर्ने ,बैंकको स्प्रेड दर ३ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने ,लकडाउन अवधिभरलाई शून्य समय मानी कर्जाको ब्याज छुट गरिनुपर्ने ,लकडाउनभन्दा पहिलेको बैंकमा तिर्नुपर्ने ब्याजलाई पुँजीकरण गर्ने र व्यवसाय सञ्चालनका लागि थप रकम आवश्यक पर्ने फर्महरुलाई ३० प्रतिशत कर्जा थप गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।
सबै बैंकहरुले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत मुनाफाको १ प्रतिशत रकम व्यवसायिक राहतकोषमा जम्मा गर्नुपर्ने । लकडाउन अवधिभरको उद्योग तथा व्यवसायहरुमा काम गर्ने मजदुरहरुलाई दिईने पारिश्रमिकमा अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
महामारीबाट सबै उद्योग व्यापार व्यवसाय घाटामा गएको कारणले यो बर्षको अडिटको ऋणात्मक रिपोर्ट देखिने भएको हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा अडिटको ऋणात्मक रिपोर्ट (वासलात) तथा कर भुक्तानीलाई आधार नमानी सहज रुपमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने । लगायतका रहेकाछन् ।
हेर्नुहोस् मागपत्र :

.