स्याङ्जाबाट गाविस सचिवकाे सेवा शुरु गरेका शाखा अधिकृतको कमाइ २६ करोड !

१ साउन २०३९ सालमा खरिदारबाट सेवा प्रवेश गरेर शाखा अधिकृतबाट अवकाशप्राप्त एक व्यक्तिविरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले १७ करोड ८३ लाख रूपैयाँ अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

काठमाडौं। तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको कार्यालय स्याङ्जाबाट गाविस सचिव (खरिदार) को रूपमा जागिर शुरु गरेका एक व्यक्तिको सम्पत्ति २६ करोड रूपैयाँ देखिएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ साउन २०३९ सालमा गाविस सचिव हुँदै शाखा अधिकृतबाट अवकाशप्राप्त ऋषिराम अर्यालविरुद्ध विशेष अदालतमा १७ करोड ८३ लाख ४१ हजार ५७९ रूपैयाँ बराबरको गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै आज मुद्दा दायर गरेको छ।

टोखा नगरपालिकाका तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत अर्यालले विभिन्न तवरले अकुत सम्पत्ति कमाएको र ठाउँ-ठाउँमा घर-जग्गा जोडी आफ्नो कार्यकालका कर्मचारीलाई समेत दबाबमा पारी अकुत सम्पत्ति कमाएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ। सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेदेखि आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ सम्मको अवधिमा विभिन्न ठाउँमा कार्यरत रहँदा उनले सम्पत्ति जोडेको अख्तियारको ठहर छ।

उनले श्रीमती लक्ष्मीदेवी उपाध्याय अर्यालको नाममा दर्ता कायम रहने गरी घर तथा जग्गा खरिदमा ५ करोड ४४ लाख ८५ हजार ८५४, घर निर्माणमा ४१ लाख १० हजार ४२५, पुँजीगत लाभ तथा आयकर ४ लाख ९६ हजार १२६, विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं कम्पनीहरूका साधारण तथा संस्थापक शेयर खरिदमा ९ करोड १३ लाख ७८ हजार १२१ लगानी गरेको देखिएको छ। 

यसैगरी, विभिन्न बचत तथा सहकारी संस्थाहरूमा भएको लगानी २ लाख ५० हजार, छोराछोरीको अध्ययनमा अध्ययनमा २ लाख ३२ हजार ३६६, छोराछोरीको विवाहमा २८ लाख, जीवन बीमा वापतको प्रिमियम शुल्कमा ४ लाख १० हजार १५९, विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएका कर्जा चुक्तामा १ करोड ७६ लाख ४६ हजार २६३, न्यू लिङ्क कापी उद्योग र एल.डि.इन्टरप्राइजेज फर्मसमेतमा लगानी ४ करोड ४२ लाख ५० हजार, सवारी साधन खरिदमा १२ लाख, सुन खरिदमा चारलाख, दान र सरसापटी व्यवहारमा ४ करोड ५० लाख ३३ हजार र बैंक खाताहरूमा अन्तिम मौज्दात रकम १५ लाख ७६ हजार ७४८ समेत गरी २६ करोड ६० लाख ६९ हजार ६२ रूपैयाँ खर्च तथा लगानी गरेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ।

अर्यालले आफू र छोरा सुशिल अर्यालसमेतको तलब पारिश्रमिक बचत आयबाट ५८ लाख ७५ हजार ५८७, अवकाशपश्चात् प्राप्त सुविधा वापत १९ लाख ३० हजार ७२४, विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा तथा सापटी आय ३ करोड ९० लाख ६३ हजार ५८१, शुरू खरिद तथा प्रारम्भिक लगानीको स्रोत खुलेको जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त वैध आय ६८ लाख ५३ हजार ४९१ आर्जन गरेको देखिएको छ। 

निवृत्तिभरण आय ६ लाख ७९ हजार ३५३, विप्रेषण आय १७ लाख ९१ हजार ५०८, उनकी श्रीमती लक्ष्मीदेवी उपाध्याय अर्यालको एकल स्वामित्वमा लगानी गरी संचालित एल.डि.इन्टरप्राइजेज फर्मबाट २५ लाख ६२ हजार ८३९, बीमाबाट एकलाख ७ हजार ५९६, विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं कम्पनीका खरिद साधारण तथा संस्थापक शेयरहरू बिक्री र नगद लाभांशसमेतबाट प्राप्त वैध आय ४१ लाख ४५ हजार ५३४, र सरसापटी व्यवहारबाट फिर्ता २ करोड ४७ लाख १७ हजार गरेर आठ करोड ७७ लाख २७ हजार ४८३ रूपैयाँ मात्रै आयआर्जन गरेको देखिएको अख्तियारले जनाएको छ।

अर्याल राष्ट्रसेवक कर्मचारीको रूपमा लामो समय काठमाडाैं जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत रहेका बेला अधिकांश घरजग्गा जोडेको अख्तियारले जनाएको छ। अर्यालले अनुसन्धानको क्रममा बयान गर्दा समेत सम्पत्ति आर्जनको वैधानिक स्रोत एवं वस्तुनिष्ठ आधार तथा प्रमाण प्रस्तुत गरी आय भन्दा बढी देखिएका व्यय रकमको स्रोत पुष्टि गर्न नसकेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले बताएका छन्। 

अर्याललाई बिगो १७ करोड ८३ लाख ४१ हजार ५७९ रूपैयाँ कायम गरी स्रोत नखुलेको गैरकानूनी रूपमा आर्जित सम्पत्ति जफत गरी जफत गरिएका सम्पत्तिबाट नपुग हुन आएको बिगोसमेत कानून बमोजिम असुल गर्न भन्दै अर्याल, उनकी श्रीमती र छोराहरूलाई समेत जफत प्रयोजनार्थ प्रतिवादी कायम गरी आज विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता कोइरालाले बताए। देखापढि डटकमबाट