बालमैत्री स्थानीय शासनको प्रभाव : बुहारी भएर विद्यालय आउनेको संख्या घट्यो

तोलाकान्त बगाले /वालिङ

‘नगर्नुस् है बिहेका कुरा, भा’छैन बीस वर्ष पूरा’ यो सन्देश लेखिएका ब्यानरहरु भीरकोट नगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा देख्न सकिन्छ । यो भनाईबाट पनि प्रष्ट हुन्छ बिहे गर्नका लागि कम्तिमा पनि बीस वर्ष पूरा हुनुपर्छ । बीस वर्ष पूरा नभईकन गरिएको बिहेलाई मान्यता नदिएपनि अझै बिहे हुने क्रम भने पूरै रोकिएको छैन । भीरकोट नगरपालिकाका विभिन्न गाउँमा समस्याको रुपमा रहेको बालबिबाह न्यूनिकरणमा पछिल्लो समय बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा पूर्वको कार्यक्रम निक्कै प्रभावकारी हुँदै गएको छ ।

शिक्षा र चेतनाको कमिका कारण उमेर नपुग्दै सानै उमेरमा विहे गर्ने प्रचलनलाई तोड्न बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम निक्कै प्रभावकारी भएको महशुष हुन थालेको छ । भीरकोट नगरपालिकाले गएको चैत मसान्त भित्रमा बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा गर्ने गरी तयारी पूरा भएर पनि लकडाउनका कारण पछाडि सारिएको छ ।

“नगरपालिकाले नगरस्तरमा २१ सदस्यीय बाल सञ्जाल समूह, वडामा वडास्तरीय बाल सञ्जाल समूह, प्रत्येक टोलमा बाल समूह गठन गरी समूहहरुलाई सक्रिय बनाएसँगै वडा/वडामा बाल बिबाहमा कमी आएको, जन्मदर्ता गर्ने क्रम बढेको, गाउँघरमा जुवातास खेल्ने, मदिरा विक्री वितरण तथा सेवन, घरेलु हिंशामा पनि न्यूनिकरण हुँदै गएको छ ।”

भीरकोट नगरपालिकाले लकडाउनका कारण प्रभावित भएको घोषणा कार्यक्रमलाई पुनर्ताजगीका लागि अहिले वडा/वडामा बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा पूर्व सरोकारवालाबीच घोषणा तयारीसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।

वडा/वडामा गठन भएका बाल सञ्जालहरु निक्कै सक्रिय भएर लागेका छन् । भीरकोट नगरपालिकाको ८ नं. वडामा बालबिबाह गर्नेको संख्या धेरै रहेकोमा अहिले बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा पूर्वका कार्यक्रमको प्रभावस्वरुप सानै उमेरमा हुने बिबाहमा कमि आएको तथ्यांक वडा कार्यालयले राखेको छ ।

आँफूले अध्ययन गर्ने विद्यालयमा सानै उमेरमा साथीहरुले बिहे गरेर पुनः विद्यालय आउनेको संख्या धेरै थियो विगतका वर्षहरुको तुलनामा यसवर्ष कमि भएको वडा नं .८ की बाल सञ्जाल अध्यक्ष प्रशंसा राना भुजेलले बताउनुभयो ।

कक्षा ८,९ र १० मा अध्ययन गर्नेहरु बिहे गरेर बुहारी बनेर विद्यालयमा पढ्न आउने गरेको तीतो यथार्थ आँफूले देखेको सञ्जालकी अध्यक्ष भुजेलले बताउनुभयो ।

“सानै उमेरमा बिहे गरेर बुहारी भएर विद्यालयमा आउनेको संख्यामा कमि आएको छ” सञ्जालकी अध्यक्ष भुजेलले भन्नुभयो, “अहिले बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा पूर्वको सञ्जालको काम, कर्तब्य अधिकारकाबारेमा जनचेतना तथा सक्रियता र शिक्षाका कारण पनि संभव भएको हो ।”

वडास्तरीय बाल सञ्जालले वडाभित्र जन्मेका नवजात शिशुको जन्मदर्ता भए नभएको, वडाभित्रका घरहरुमा शौचालय भए नभएको, सरसफाई भए नभएको, विद्यालय उमेर समूहका बालबालिकाहरु विद्यालय गए नगएको, बालबालिकालाई श्रममा लगाए नलगाएको, गाउँका प्रत्येक टोलटोलमा बालसञ्जालका सदस्यहरुलाई परिचालन गरी मदिरा बिक्री वितरणमा रोक लगाईएको, घरेलु हिंशामा परेको भए कानूनी उपचारका लागि सम्बन्धित निकायमा खबर गरिदिने, वडाभित्रका सुनौला हजार दिनका आमा र शिशुको स्वास्थ्य अवस्थाकाबारेमा जानकारी लिने जस्ता असल अभ्यासका कारण समाज परिवर्तनको दिशातर्फ उन्मुख भएको दाबी बाल सञ्जालकी अध्यक्ष भुजेलको छ ।

वडाका प्रत्येक टोल/टोलबाट बाल सञ्जालमा सदस्यहरु रहने गरी सञ्जाल गठन गरिएकाले पनि आ–आफ्नो टोलमा भएका गतिविधिहरु उनीहरुले संकलन गरेर सामूहिक नियमित बैठक बसेर समस्याको समाधानका लागि पहल गर्ने गरिएको सञ्जालकी अध्यक्ष भुजेलले बताउनुभयो ।

“अझै पनि आशा गरिए अनुसार पूर्ण न्यूनिकरण हुन सकेको छैन यो दुःखद कुरा हो” सञ्जालकी अध्यक्ष भुजेलले भन्नुभयो, “बालबालिकाले आफ्नो निर्णय आँफै लिन नपाउने र घरायसी दबाब, अशिक्षा जस्ता कारणले पनि यी समस्या देखिएका हुन् अब समाज सचेत हुँदै छ शिक्षित हुँदै छ आशा गरौं आगामी दिनमा यी समस्याको समाधान भएर जानेछन् ।”

शुरुका दिनमा बालबालिकालाई धेरै अधिकार दिंदा ‘छाडामैत्री’ भयो भन्ने गुनासो आएपनि अहिले ब्यवहारिक रहेको प्रतिक्रिया आउन थालेको ८ नं. वडाकी सम्पर्क शिक्षक बविता रोकाहाले बताउनुभयो ।

“बालबालिकालाई धेरै अधिकार दिंदा उनीहले टेर्दैनन् झन समस्या आउन सक्छ भन्ने कुरा विद्यालयमा सुन्ने गरिन्थ्यो” सम्पर्क शिक्षक रोकाहाले भन्नुभयो, “अहिले बालमैत्री स्थानीय शासनको प्रभावस्वरुप आनीबानी र ब्यवहारमा परिवर्तन आएको छ यो सकारात्मक पक्ष हो ।”

वडाभित्रका विद्यालयमा दुःखी, गरीब तथा अति विपन्न परिवारका बालबालिकालाई सञ्जालले जन्मोत्सव मनाईदिने र उपहारस्वरुप कापी, कलम दिने जस्ता गतिविधिले बालमैत्रीले बालबालिकालाई खुशी दिएको अनुभव सम्पर्क शिक्षक रोकाहको छ ।

“नगरपालिकाले माध्यमिक तहका विद्यालयहरुमा महिनावारी हुँदा प्रयोग हुने सेनेटरी प्याडको ब्यवस्था गरिदिएको छ भने त्यसको ब्यवस्थापनमा पनि बाल सञ्जालले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।”

“विद्यालयका शौचालयहरु सरसफाई पनि विद्यालय सहयोगीसँगै मिलेर दैनिकरुपमा बालबालिकाले सफा राख्ने बानीको विकास गर्दै आएकाले पनि सरसफाईका क्षेत्रमा उपलब्धी देखिन थालेको छ” सम्पर्क शिक्षक रोकाहा बताउनुहुन्छ ।

वडा नं. ८ मा विगतका वर्षहरुमा औषतमा २५/३० जनाको बिहे २० वर्ष उमेर नपुग्दै हुने गरेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा यो संख्या घटेर ८ जनामा आएको ८ नं. वडा सचिव भेषबहादुर रानाले बताउनुभयो ।

“‘बिहेवारी बीस वर्ष पारी’ भन्ने अभियान पनि चलायौं तर ग्रामीण भेगमा शिक्षा र चेतनाको कमिका कारण छोरीलाई सानै उमेरमा विवाह गर्ने प्रचलन र सानै उमेरमा भागी विवाह गर्ने चलनले पनि समस्या बनाएको थियो” वडा सचिव रानाले भन्नुभयो, “नगरपालिको बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा अभियान सञ्चालन गरेसँगै टोल टोलमा सचेतनामूलक अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेसँगै सानै उमेरमा बिहे गर्नेको संख्यामा कमि आएको हो ।”

छोरीलाई सानै उमेरमा विवाह गर्दा विभिन्न खालका समस्याहरु आउन सक्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर भोग्नुपर्ने भएकाले पनि अन्य अवसरहरुबाट समेत बञ्चित हुने अवस्था आउने भएकाले ‘भा’छैन बीस वर्ष पूरा, नगर्नुस् है बिहेका कुरा’ भन्ने सन्देशसहितको अभियान चलाएको वडा सचिव रानाले बताउनुभयो ।

“बिहानैदेखि मादक पदार्थ सेवन गर्ने, जुवा तास खेल्नेहरु तथा घरेलु हिंशामा उद्धत हुनेहरुलाई नियमित परामर्शबाट अहिले मादक पदार्थ सेवन गर्न छोड्नुभएको छ यो वडा तथा बाल सञ्जालको सक्रियताको उपज हो” वडा सचिव रानाले भन्नुभयो, “विगतका आनीबानीहरु एकैसाथ पूरै परिवर्तन गर्छु भनेर साध्य नि नहुने रैछ विस्तारै परिवर्तनका लहरहरु देखिंदै गएका छन् यो हाम्रा लागि खुशीको खबर हो ।”

“स्याङ्जा जिल्लामा नै भीरकोट नगरपालिका बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणाको अन्तिम चरणमा रहेको पहिलो नगरपालिका पनि हो । जिल्लाका एघार वटा पालिकाहरुमध्ये भीरकोट नगरपालिकाले बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम घोषणाका लागि आवश्यक सूचकहरु पूरा गरेर घोषणा मितिको पर्खाईमा रहेको छ ।”

बाल अधिकारका ४ क्षेत्रहरु बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास र बाल सहभागिताका सवालहरुलाई बालबालिकासम्बन्धी स्थानीय तहको नीति संरचना, कार्य प्रक्रिया प्रणाली र ब्यवहारमा संस्थागत गर्ने स्थानीय पद्धति नै बालमैत्री स्थानीय शासन हो ।

बालबालिका वर्तमानको उत्तराधिकारी, हिस्सेदार र भविष्यका कर्णधार भएकाले उनीहरुले भोलि यस राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउन एक सचेत नागरिकको भूमिका निर्वाह गर्ने, समाज र राष्ट्र निर्माणमा सहयोग गर्ने भएको हुँदा बालबालिकाको भविष्य सुनिश्चित गर्दै उनीहरुको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने समुन्नत, समृद्ध र सक्षम नागरिक बनाउनका लागि भीरकोट नगरपालिकाले बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त नगर घोषणाका लागि प्रक्रियाको थालनी गरी अन्तिम चरणमा पुगेको भीरकोट नगर प्रमुख छायाराम खनालले बताउनुभयो ।

भीरकोट नगरपालिकाले बालमैत्री स्थानीय शासन प्रवद्र्धनका लागि अवलम्वन, कार्यान्वयन, घोषणा एवं निरन्तरताका लागि भीरकोट नगरपालिकाका सरोकारवालाहरुको उपस्थितिमा २०७५ पुष ९ र १० मा दुई दिने बृहत भेला गरेर सुझाव संकलन गरी वडा र नगरपालिकाद्वारा ‘बालमैत्री आचार संहिता २०७५’ निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिएको नगर प्रमुख खनालले बताउनुभयो ।

बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणाको तयारीका लागि स्थानीय तहले पालना गर्ने आचार संहिता, विद्यालय र संघ संस्था तथा ब्यापारीले पालना गर्ने आचार संहिता, अभिभावकले पालना गर्ने आचार संहिता, बालबालिकाले पालना गर्ने आचार संहिता जारी गरी त्यसलाई सबैले आ–आफ्नो स्थानबाट पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गरेसँगै घोषणाको अन्तिम चरणमा आएको नगर प्रमुख खनालले बताउनुभयो ।

“नगरपालिकाले बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा गर्ने सपना देख्यो” नगर प्रमुख खनालले भन्नुभयो, “कुनै पनि काम पूरा हुनका लागि सपना देख्नुपर्छ हामीले त्यो सपना देख्यौं र सबैको सहयोगबाट निरन्तर अगाडि बढ्यौं जसका कारण घोषणाको अन्तिम चरणमा पुग्न सफल भयौं ।”

जुन काम आफ्नो मनैदेखि चाहना भएको हुन्छ त्यो काममात्रै सफल र दीगो हुने आफ्नो ४० वर्षे सामाजिक अनुभवले सिकाएको दाबी नगर प्रमुख खनालको थियो ।

“समाज विकासको बलियो जग बालमैत्री स्थानीय शासनबाट मात्रै संभव छ” नगर प्रमुख खनालले भन्नुभयो, “२०६९ सालदेखिको निरन्तर अध्ययन र चिन्तनको फलस्वरुप आज हामी यो चरणमा आएका हौं ।”

गर्भवती महिलालाई अण्डा र महिनावारी हुने बालिकाहरुलाई विद्यालयमै सेनेटरी प्याड वितरण थाल्ने भीरकोट नगरपालिका नेपालकै पहिलो भएको नगर प्रमुख खनालको दाबी थियो ।

“हामीले गएको चैत मसान्तभित्र घोषणा गर्ने गरी तयारी अगाडि बढाएका थियौं कोभिड १९ को महामारीका कारण तोकिएको समयमा घोषणा गर्ने अवस्था रहेन” नगर प्रमुख खनालले भन्नुभयो, “अब कोभिड १९ को सहज वातावरण जहिले बन्छ त्यहीले घोषणा गर्छौं र कार्यान्वयनमा जोड दिन्छौं ।”

प्रत्येक महिना बाल समूहहरुको बैठक बस्ने गरेको छ भने बाल अधिकार र बाल संरक्षण समिति रहेको विद्यालय ब्यवस्थापन समिति र स्वास्थ्य ब्यवस्थापन समितिमा अर्थपूर्ण सहभागीकोरुपमा बाल समूहलाई स्थान दिने गरिएको नगर प्रमुख खनालले बताउनुभयो ।

वडा, नगरपालिकालाई बालमैत्री घोषणा तथा निरन्तरताका लागि कुल पुँजीगत बजेटको १५ प्रतिशत बिनियोजन गर्ने, बालबालिका माथि शोषण, हिंशा तथा दुब्र्यबहार गर्ने गराउनेलाई दण्डित गर्ने, बालबिवाह, लागू औषध बेचबिखन, बालश्रम गर्ने गराउनेलाई दण्डित गर्ने, विद्यालय उमेर समूहका बालबालिकालाई विद्यालयको पहुँचमा पु¥याई गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता गर्ने, बालबालिकालाई युद्ध, नारा जुलुस, राजनीतिक कार्यक्रममा संलग्न नगराउने, नगर तथा वडाहरुमा बालमैत्री शाखा स्थापना गर्ने लगायतका ३७ वटा बूँदा नगरपालिकाकोतर्फबाट पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिताहरु रहेका भीरकोट नगर उपप्रमुख सीमा केसी कर्माचार्यले बताउनुभयो ।