कामदारको तथ्यांक प्रशासनलाई बुझाइयो,स्याङ्जामा छैनन् कामदार अलपत्र !

प्रतीक्षा काफ्ले/गण्डकी : पूर्वाधार विकास कार्यालयले आफ्नो कार्यालय मातहतका योजनामा कार्यरत कामदारको तथ्यांक जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई बुझाएको छ । कास्की जिल्लाभर रहेका ३ सयभन्दा बढी योजनामा कार्यरत कामदार र हालै लकडाउनको अवधिमा अलपत्र परेका कामदारको संख्या जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीलाई बुझाएको हो । 

पूर्वाधार विकास कार्यलय अन्तर्गत कास्कीमा विभिन्न १३ वटा योजनाका ६ सय ६१ जना कामदार अलपत्र परेको विवरण पेश गरिएको कार्यालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर शोभियत खड्काले जानकारी दिए। ‘प्रशासनले माग गरेअनुरुप अलपत्र कामदारको विवरण बुझाएका हौ, सोही विवरण अनुसार प्रशासन कार्यालयले पत्राचार गर्छ र सम्बन्धीत निर्माण कम्पनीले घर पुर्‍याउने काम गर्छ’ उनले भने’। सडक डिभिजन कार्यालय र पोखरा महानगरपालिकाले पनि आफ्नो मातहतका योजनामा कार्यरत कामदारको तथ्यांक प्रशासन कार्यालयमा बुझाएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रीनाथ पौडेलले कास्की जिल्लामा रहेका विकास निर्माणका योजनामा कार्यरत ३ हजार कामदार आ–आफ्नो जिल्ला फिर्ता गरिएको बताए। पौडेलका अनुसार केही अलपत्र परेका कामदार जिल्ला प्रशासनमा सम्पर्क आइसकेका छैनन। सम्पर्कमा नआएका कामदार घर फर्किन नपाएको उनले बताए।

.

विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण मुलुक लकडाउन भएपछि यतिवेला विकास निर्माणका योजना पनि ठप्प छन। योजनाको काम नभएपछि कार्यरत कामदार अलपत्र परेका हुन। अलपत्र कामदारको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले खोजी गरेको छ। सम्बन्धीत जिल्लाका विकासे योजना कति छन? कुन–कुन योजनामा कति संख्यामा कामदार थिए, कति घर फर्किए? कति जना बाँकी छन र सम्पर्कमा नआएका कति छन भनेर कार्यालयले खोजी गरेको छ। योजनाको काम नहुदा र लकडाउन भएका कारण होटल पनि बन्द हुदा कामदारलाई समस्या भएको हो।

यसैगरी स्याङ्जामा पनि अलपत्र कामदारको खोजी गरिएको छ। जिल्लाभर निर्माणधिन अवस्थामा रहेका विकास निर्माणका योजनामा कार्यरत कामदार कति जना छन र कति अलपत्र परेका छन भनेर खोजी गरिरहेको स्याङ्जाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्वाङले जनाए। प्रजिअ कुरुम्वाङका अनुसार ३ हजार कामदार प्रशासनको सम्पर्कमा आएका छन। ‘२१ सयभन्दा बढी कामदारलाई हामीले आ–आफ्नो जिल्ला फिर्ता गरिसकेका छौ’ उनले भने, ‘बाँकी कामदारको संख्या करिव ९ सय छ। वालिङ नगरभित्र बढी संख्या रहेछ। घर फर्किने फर्किहाले यदी कारणबस घर जान नपाएकाको व्यवस्था सम्बन्धीत स्थानीय तहले गरेको छ।’ खान र बस्नको व्यवस्था स्थानीय तहले नै गरेकाले स्याङ्जामा कामदार अलपत्र नरहेको उनले बताए । कान्तिपुर दैनिकबाट