आज संसदमा दर्ता भएको ‘गाँजा’ विधेयकमा के के प्रावधान छन्?

एउटा परिवारले घरायसी प्रयोजनका लागि बढीमा ६ वटासम्म गाँजाको बोट उमार्न पाउने गरी संसदमा गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएको छ ।

नेकपा सांसद शेरबहादुर तामाङले प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा दर्ता गरेको गैरसरकारी विधेयकमा गाँजा खेतीमा १८ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिलाई संलग्न गराउन नहुने उल्लेख छ ।

नेपालमा गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिनुपर्ने बहस संसदमा उठेलगत्तै तामाङले गैरसरकारी विधेयकका रूपमा आज समितिमा विधेयक दर्ता गराएका हुन् ।

आज संसदमा दर्ता भएको गाँजा विधेयकमा के के प्रावधान छन्?

१. उमेर १८ वर्ष उमेर पुगेकाले मात्र गाँजाको खेती गर्न पाउने।
२. गाँजा खेतीका लागि पूर्व अनुमति लिनुपर्ने,
३. कृषी ज्ञान केन्द्र प्रमुख वा केन्द्रिय कार्यकारी निर्देशकले अनुमति दिने। कुन कुन स्थानीय तहमा उत्पादनकाे अनुमति दिने भन्ने टुङ्गो केन्द्र सरकारले लगाउने।
४. अनुमति लिँदा गाँजा खेती गर्न चाहने कृषकले जग्गाको कित्ता टुङ्गो लगाउनुपर्ने।
५. स्थानीयतहको सरकारले एउटा परिवारले कूल जग्गाको कति जग्गामा गाँजा खेती गर्न अनुमति दिने भन्ने हद तोक्ने।
६.गाँजा खेती गर्ने कृषकले अनाधिकृत व्यक्तिलाई गाँजा बिक्री वितरण गरेमा वा उपलब्ध गराएमा अनुमति पत्र खारेज हुने।
७.कृषकले गाँजा बिक्री वितरणको विवरण नराखे अनुमति खारेज हुने ।
८.गाँजाको विज्ञापन गर्न नपाउने।
९. कृषकले गाँजा, सुकेको गाँजाको पात वा हाँगा रहेको प्याकेट वा गाँजा वा भाङको दाना वा फुल रहेको प्याकेटमा लेबल राखेर मात्र बिक्री गर्न पाउने,
१०.उत्पादन भएको स्थान, अनुमति पत्र नंम्बर, चेतावनीमुलक सूचना र प्याकेट भित्रको परिणाम खुलाएर मात्र कृषकले बेच्न पाउने। गाँजा बिक्री वितरण गर्न चाहनेले समेत अनुमपति पत्र लिनुपर्ने ।
११. अनुमति नलिई गाँजा खेती गरे वा बिक्री वितरण गरे १ वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, लेबल नलगाएमा ६ महिनासम्म कैद र १ लाखसम्म जरिवाना हुने,
१२. गाँजा खरिद कर्ताको नाम थर र ठेगाना खुलाएर मात्र तोकिए बमोजिमको परिणाममा नबढ्नेगरी बिक्री वितरण खुल्ला गर्न पाईने,
१३. चिकित्साकीय उपयोगका लागि खरिदकर्ता चिकित्सकको प्रेष्कृप्सन प्राप्त व्यक्ति हुनुपर्ने, अथवा गाँजा खरिद गर्न स्वीकृत प्राप्त व्यक्ति वा कम्पनी हुनुपर्ने।
१४. उमेर २१ वर्ष पूरा नभएका वा गर्भवती महिलालाई बिक्री वितरण गर्न वा निशुल्क उपलब्ध गराउन नपाइने ।
१५‍. कृषकले आफुले लगाएकाे गाँजाकाे फसल भित्राउनकाे लागि तयार भएपछि सम्वन्धित निरिक्षक वा समितिलाइ जानकारी गराउन पर्ने ।
१६. बाेर्डकाे कार्यालय र फर्मेशनकाे व्यवस्था स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहने लगायत।