कर बृद्धिका बिरुद्धमा फेकोफन स्याङ्जाको ध्यानाकर्षण ।

तस्विर- प्रजिअ निरौलालाई प्रेस विज्ञप्ति बुझाउदै महासंघका अध्यक्ष कार्की एवं प्रदेश सदस्य शर्मा ।

भवानी अधिकारी/स्याङ्जा :
सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) स्याङ्जाले सामुदायिक बन उपभोक्ता समूहमा लगाउन प्रस्ताव गरिएका तेहोरो कर तथा गैर करका बिरुद्धमा प्रेस बिज्ञप्ति मार्फत अर्थ मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष दोवबहादुर कार्की र गण्डकी प्रदेश सदस्य गीता शर्माले स्याङ्जाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोशहरि निरौला मार्फत अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई पठाएका हुन ।
महासंघका जिल्ला अध्यक्ष दोवबहादुर कार्कीद्धारा हस्ताक्षरित प्रेस बिज्ञप्तिमा मार्फत नेपाल ऐन संसोधन गर्न बनेको बिधेयक, आर्थिक ऐन र तत् सम्बन्धित प्रदेश मार्फत प्रस्तावित बिधेयकहरुमा पनि सामुदायिक बन अन्र्तगत बिबिध बिषयमा लगाउन खोजिएको करप्रति ध्यानाकर्षण गराएका हुन । प्रस्तावित बिधेयकमा संघीय संचित कोषमा १५ प्रतिशत, प्रदेश संचित कोषमा २५ प्रतिशत, प्रदेश सेवा शुल्क २ प्रतिशत, स्थानीय सरकारको संचित कोष १० प्रतिशत, मूल्य अभिबृद्धि कर ऐन २०५२ अनुरुप १३ प्रतिशशत र आयकर ऐन २०५८ अनुरुप उपभोक्ता समूहको बचत रकममा आयकर २५ प्रतिशत गरी ९० प्रतिशत बिभिन्न शिर्षकमा बुझाउनु पर्ने जनाइएको छ ।
साथै, बिज्ञप्तिमा बनमा हालसम्म लगाउदै आएका बन पैदावार शुल्क र नयाँ शुल्क हटाउन, संघीय बिभाज्य कोषमा जम्मा हुने रकम प्रदेश र स्थानीय तहले अन्तर सरकारी बित्त ब्यवस्थापन ऐन २०७४ बमोजिम आपसमा बाडफाँड गर्न, संघीय भावना प्रतिकुल बनको मर्म विपरित भएकाले यस प्रस्ताव अविलम्ब खारेज गरी सामुदायिक बनका उपभोक्ताका अधिकार र योगदानको सम्मान गर्न महासंघको आग्रह छ ।

अन्यथा आफना जायज मागलाई वेवास्ता गरिएमा सामुदायिक बन उपभोक्ता समूह तथा महासंघ आन्दोलन गर्न बाध्य हुने उल्लेख छ ।
यसअघि, बन उपभोक्ता समूहहरुले सामुदायिक बनको माध्यमबाट जीवनस्तर सुधार गरी झण्डै ४५ प्रतिशत क्षेत्रलाई हराभरा बनाएको दावी गरेका छन् । समूहले आफनो आम्दानीको २५ प्रतिशत बन विकास, ३५ प्रतिशत गरिव विपन्न बर्गको जीविकोपार्जनमा र ४० प्रतिशत सामाजिक विकास क्षेत्रमा काम गर्दे आएको जनाएका छन् ।
बन विकास गुरुयोजना २०४७ तथा बन ऐन २०४९ ले ब्यवस्था गरे बमोजिम स्थानीय बन उपभोक्ता समूहहरुले सामुदायिक बनको माध्यमबाट आर्थिकोपार्जनका साथै हरियाली बनाएका छन । गरिवी निवारणमा समेत बनको योगदान ४ प्रतिशत रहेकोमा बिधेयक मार्फत यस्ता कर लगाउन थालेपछि बन उपभोक्ताहरु मर्माहित बनेको बताइएको छ ।
आफुलाई प्राप्त बिज्ञप्ति तत्काल अर्थ मन्त्रालयमा प्रेषित गर्ने प्रजिअ निरौलाले बिज्ञप्ति बुझाउन आउने सहभागीलाई जानकारी गराउनुभयो ।

Facebook Comments Box