राजश्व छल्न रातारात मदिरा बिक्री, नियमक निकाय मौन ।

प्रकाश डोटेल/स्याङ्जा :
मदिरा उत्पादक कम्पनीहरुका आधिकारिक बिक्रेताहरु (स्थानीय वितरक) ले राजश्व छली गर्न खुद्रा व्यापारिलाई रातारात मदिरा बिक्री गरेका छन् । आधिकारिक बिक्रेताले थोक बिक्रेता मार्फत खुद्रा व्यापार गर्नुपर्नेमा उक्त प्रक्रियालाई छल्दै कर विजक विना खुद्रा व्यापारिलाई मदिरा बिक्री गरेर राजश्व छली गरिएको हो ।

उत्पादक कम्पनीबाट आधिकारिक बिक्रेता मार्फत थोक बिक्रेता हुँदै खुद्रा व्यापारिबाट उपभोक्तामा पुग्नु पर्ने थियो । मदिराका जिल्लास्थित आधिकारिक बिक्रेता सिधै खुद्रा व्यापारि र उपभोक्तासम्म पुग्दा राज्यलाई करोडौ राजश्व घाटा भएको छ ।

आधिकारिक बिक्रेताले अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को दफा ९ को उपदफा (३) र अन्तःशुल्क नियमावली, २०५९ को नियम ४ बमोजिम इजाजत पत्र लिएर मदिराजन्य बस्तुको उत्पादन, बिक्री वितरण र पैठारी गर्नुपर्ने नियमलाई अटेर गरेका खुद्रा व्यापारिलाई उपयोग गर्दै राजश्व छली गरेका छन् । थोक बिक्रेता मार्फत मदिरा बिक्री गरेको खण्डमा कर विजक जारी गर्नुपर्ने भएकाले उनीहरुले खुद्रा व्यापारिलाई सामान्य (साधा) बिल बनाएर राजश्व छल्दै मदिरा बिक्री गरेका हुन् ।

“जिल्ला भित्रने मदिरा आधिकारिक बिक्रेताबाट कर छलीको बाटो हुँदै खुद्रा व्यापारिकोमा पुग्नु राज्य ठगिनु हो ।” जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष बिक्रान्तकुमार श्रेष्ठ ‘सुवर्ण’ ले भन्नुभयो, “करी छली रोक्न आन्तरिक राजश्व कार्यालय, स्थानीय प्रशासन र जिल्लास्थित अनुगमन समितिले सक्रिया बढाउनु आवश्यक छ ।” राज्यले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन नसक्दा राजश्व छली भएको श्रेष्ठको बुझाई छ ।

स्याङ्जामा वियर, ४० यूपी माथिका, सोपी, ३० र २५ यूपी तलका गरि दैनिक ७० लाख ३३ हजार भन्दा बढिका मदिरा भित्रन्छ । जिल्लामा प्रतिवर्ष झण्डै २ अर्ब ५३ करोड बढिको मदिरा बिक्री वितरण हुन्छ । मदिराबाट एक वर्षमा झण्डै ३२ करोड राजश्व संकलन हुनुपर्नेमा रातारात अबैध रुपमा बिक्री गर्दा करिब १२ करोड घाटा भएर झण्डै २० करोडको हाराहारीमा मात्रै राजश्व संकलन हुने गरेको छ ।

“एक दर्जन आधिकारिक बिक्रेता रहेको जिल्लामा झण्डै ४५ थोक बिक्रेता रहेका छन् ।” थोक बिक्रेता तथा चिर्यस वाईन स्टोर्स स्याङ्जाका संचालक रविन के.सी.ले भन्नुभयो, “आधिकारिक बिक्रेता सिधै खुद्रा व्यापारिकोमा पुग्दा हामी मर्कामा परेका छौं ।” सबैको समन्वय भएको खण्डमा व्यापार पनि नियमित हुन्थ्यो र राजश्व पनि छली नहुनेमा के. सी. ले जोड दिनुभयो ।

जिल्लाको फेदीखोला, नागडाँडा, पुतलीबजार, भीरकोट, वालिङ, गल्याङ्, चापाकोट र र्मिमिमा करिब ६ हजार खुद्रा व्यापारी छन् । ६ हजार खुद्रा व्यापारि मध्ये २ हजार भन्दा बढि व्यापारिसँग प्यान नंम्बर समेत छैन् । प्यान नं. भए नभएका व्यापारिलाई अनिवार्य कर विजक जारी गर्नुपर्ने व्यापारिले समेत सामान्य विल जारी गरेर राजश्व छली गर्ने प्रचलनले बढ्वा पाएको स्थानीय व्यवसायिको भनाई छ ।

समय, समन्वय र आवश्यक बजेट अभाबले अपेक्षाकृत उपलब्धी हासिल गर्न नसकेको अबैध मदिरा नियन्त्रण समिति अनुगमन टोलीका संयोजक अनन्तकुमार मरासिनीले बताउनु भयो । “आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा जिल्लामा सामान्य बजार अनुगमन गरिए पनि कडाई गर्न सकिएन् ।” संयोजक मरासिनीले भन्नुभयो, अनुगमनमा सचेत बनाउने काम भएको छ, अबदेखि कडाईका साथ बजार अनुगमन गछौं ।”

अबैध मदिरा नियन्त्रणका नाममा सिलबन्दी मदिरालाई आँखा चिम्लेर अनुगमन समिति घरेलु मदिरा नियन्त्रणमा लाग्दा समस्या सृजना भएको के.सी. ले दावी गर्नुभयो । अबैध मदिराको परिभाषा घरेलु मदिरा उत्पादन मात्रै बुझिदा आधिकारिक बिक्रेताले रातारात अबैध रुपमा सिलबन्दी मदिरा खुद्रा व्यापारिकोमा पु¥याउन पाएको के. सी. ले बताउनु भयो । यसको नियन्त्रणमा राज्य स्तरबाटै पहल गरिनु पर्ने उहाँले सुझाउनु भयो ।

थोक बिक्रेतासँग पाईने मदिरा सिधै खुद्रा व्यापारिकोमा सोहि मुल्यमा पाउँदा उपभोक्ता थोक बिक्रेतासम्म आउँदैनन् । व्यापारको आधारभूत प्रक्रिया पनि पुरा नगर्दा थोक बिक्रेता मर्कामा त परेकै छन्, राजश्व समेत चुहावट भएको छ । यसको नियन्त्रण र अनुगमनमा स्थानीय प्रशासन र सरोकारवाला निकायको यथाशिघ्र अगुवाई हुनु आवश्यक भएको स्थानीय व्यवसायि नवराज सेबदीले बताउनु भयो ।

समयसमयमा बजार अनुगमन नहुँदा फेन्सी पसलमा कुखुराको मासु, चिया पसलमा सुर्तिजन्य वस्तु र किनारा पसलमा सामान्य मदिरादेखि बहुमुल्यका मदिरा पाईने गरेको छ । अधिकांश ठूला किराना र साना होटलले दर्ता विनै लुकाएर मदिराको कारोबार गर्दै आएका छन् । रातारात मदिरा खरिद गर्ने केहि खुद्रा व्यापारिले दर्ता प्रक्रियाको सामान्य नियम समेत पुरा गरेका छैनन् ।