रोम विधान अनुमोदन गर्न इन्सेकको माग ।

आँधीखोला खवर/स्याङ्जा :
रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै अनौपचारीक (सेवा केन्द्र) इन्सेकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालत सँग सम्बन्धीत रोम विधान अनुमोदन गर्न सरकारलाई सो विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाईको अवसरमा आज प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोशहरी निरौला मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउदै इन्सेकले दण्डहिनताको अन्त्य गर्न माग गरेको छ ।
रोम विधान १ सय २२ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसके पनि नेपाल भने हाल सम्म उक्त विधानको पक्ष राष्ट्र नभएकोले सो विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाइएको इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि हिमलाल पराजुलीले जानकारी दिनु भयो ।
पुर्नस्थापित प्रतिनिधि सभाले २०६३ साल साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न निर्देशानात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वसम्मतले प्रस्ताव पारित गरेको समेत ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । तत्कालिन परराष्ट्र मन्त्री उपेन्द्र यादवले २०६५ साल माघ २९ गते रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्ने एजेण्डा सरकारको क्याविनेटमा प्रस्तुत गरिएको समेत पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाले राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार कटौती र हस्तक्षेप नहुँने भन्दै दण्डहीनताको अन्त्यका लागि सकरात्मक परिवेश निर्माण गर्न सहयोग पुर्याउने उल्लेख गरिएको छ । राज्यले नेपालको मानवअधिकार संरक्षण र संर्वद्धनका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्नु आवश्यक रहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोशहरी निरौलाले छिट्टै ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पु¥याउने बताउनुभयो । अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाईको स्मरणमा संसारभर अन्तराष्ट्रिय न्याय दिवस मनाउने गरिन्छ । सोहि दिवसका अवसरमा इन्सेकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।