गण्डकीका ८५ वटै स्थानीय तहका उपप्रमुखलाई गाडी सुविधा ।
पोखरा । गण्डकी प्रदेशका सबै स्थानीय तहका उपप्रमुखले पनि अब गाडी सुविधा पाउने भएका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले उपमेयर तथा उपाध्यक्षले पनि गाडी सुविधा दिन पाउने गरी कानून संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
असार २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले दोहोरो सुविधा लिन पाउने र कार्यपालिका सदस्यले पनि वडाध्यक्षकै बराबर हुने गरी सुविधा पाउने निर्णय गरेकै बेला यो निर्णय गरेको थियो । तर, यो निर्णय सार्वजनिक गरिएको थिएन ।
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गरी उपाध्यक्ष तथा उममेयरलाई पनि गाडी उपलब्ध गराउन लागिएको हो ।
गण्डकी प्रदेशमा ८५ वटा स्थानीय तह छन् । अब सबै स्थानीय तहका उपप्रमुखले गाडी चड्न पाउने भएका छन् । केही स्थानीय तहले यसअघि पनि गाडी सुविधा प्रयोग गर्दै आएका थिए । ‘प्रमुख तथा अध्यक्षलाई गाडी, इन्धन वा यातायात खर्च उपलब्ध गराउने भन्ने ऐनमा उल्लेख बुँदालाई प्रमुख, उपप्रमुख तथा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष भन्ने शब्द राखिएको छ,’ कानून मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने ।
स्थानीय तहमा सरकारी सेवाबाट निवृत भइ पेन्सन खाइरहेका जनप्रतिनिधिले पनि सुविधा पाउने व्यवस्था गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको थियो । गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्दै दोहोरो सुविधा लिन पाउने व्यवस्था मिलाउन लागेको हो ।
सदनबाट पारित भएपछि यो यो व्यवस्था लागु हुने छ । गण्डकी प्रदेशका सांसददेखि मन्त्रीसम्मलाई नायब सुब्बा सरहको स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णय पनि सोही बैठकले गरेको थियो ।
दोहोरो सुविधा र उपमेयर तथा उपाध्यक्षले गाडी सुविधा पाउने ऐन संशोधन गर्ने निर्णयपछि संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारबाट कार्यपालिका सदस्यले पाउने भत्ता तथा यातायात सुविधा सम्बन्धी मन्त्रिपरिषदले ऐनको अनूसूची संशोधन गरेपछि राजपत्रमा प्रकाशित गर्न ठिक्क पारेर राखिएको छ ।
९ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने गाउँ कार्यपालिका सदस्यले अब वडाध्यक्षकै बराबरी १८ हजार रुपैयाँ सुविधा पाउने छन् । अन्य वडा सदस्यले कार्यपालिका सदस्यले पहिले पाउँदै आएको ९ हजार रुपैयाँ बराबर पुग्ने भएको छ । उनीहरुले ६ हजार रुपैयाँ खाइपाई आएका थिए ।
१० हजार रुपैयाँ पाउने नगरपालिकाको कार्यपालिका सदस्यले अब वडाध्यक्षले जति नै २० हजार रुपैयाँ पाउने भएका छन् । गाउँपालिका सभा सदस्यको जस्तै नगर सभा सदस्यको पनि सुविधा बढेको छ । ७ हजार रुपैयाँ पाउने वडा सदस्यले अब भने १० हजार रुपैयाँ पाउने छन् ।
महानगरको कार्यपालिका सदस्यको सुविधा वृद्धि भएर वडाध्यक्षकै बराबर २५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । कार्यपालिका सदस्य नरहेका नगर सभा सदस्यले अब ८ हजार ३ सय ५० बाट १२ हजार ५ सय रुपैयाँ पाउने भएका छन् ।
समाचार
थप सामाग्रीभीरकोटमा सामुदायिक भवन बन्दै
२ हप्ता अगाडि
स्याङ्जा : भीरकोट नगरपालिका –१ मा बहुउदेश्यीय सामुदायिक भवन बन्ने भएको छ । क्षेत्री समाज नेपाल, भीरकोट नगर कार्यसमितिले बयरघारीमा …