गण्डकी प्रदेशसभा बैठक : कर्मचारी भर्नाको बाटो खुल्यो  ।

प्रतीक्षा काफ्ले :

कर्मचारी अभावमा प्रभावकारी काम गर्न नसकिएको गुनासो गर्दै आएको गण्डकी प्रदेश सरकारलाई अश भने आफ्नै कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुलेको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभाको शुक्रबारको बैठकमा पारित भएसँगै सरकारलाई यो अवसर मिलेको हो । 

प्रदेश सरकारले असार २ को प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेस गरेको थियो ।
विधेयकमा प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश प्रहरी, प्रदेशको अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश संगठित संस्थाको सेवा, स्थानीय सरकारी सेवा तथा स्थानीय तहको संगठित संस्थाको पदमा उपयुक्त उम्मेदवार छनोटमा स्वच्छता तथा निष्पक्षता कायम गरी योग्यता प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्दै सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, सुदृढ र सेवामुखी बनाउने उल्लेख छ ।
संविधानको धारा २४४ ले प्रदेश लोकसेवा आयोगको व्यवस्था गरे अनुसार प्रदेश सरकारले विधेयक ल्याएको हो । आयोगको अध्यक्षलगायत पदाधिकारीको सिफारिसको अधिकार मुख्यमन्त्री, सभामुख र विपक्षी दलको नेतालाई दिइएको छ । आयोगका पदाधिकारीको पदावधि ६ वर्ष तोकिएको छ ।
विधेयक अनुसार आयोगको पदाधिकारी सिफारिस गर्दा राजनीतिक भागबण्डा हुने संभावना देखिन्छ । प्रतिपक्षीले पनि आफु निकटकोलाई नियुक्ती गर्न पाउने भएपछि विरोध नगर्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था राखिएको अनुमान केही सांसदको छ । सिफारिस गरेका पदाधिकारीलाई प्रदेश प्रमुखले नियुक्त गर्नेछन् ।
आयोगका सदस्यको योग्यताको हकमा कम्तिमा एक सदस्य २० वा त्यसभन्दा बढी वर्ष कुनै सरकारी सेवामा रहेका व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बाँकी सदस्य विज्ञान, प्रविधी, कला, साहित्य, कानून, जनप्रशासन, समाजशास्त्र वा राष्ट्रिय जीवनका अन्य क्षेत्रमा शोध, अनुसन्धान, अध्यापन वा अन्य ख्यातिप्राप्त व्यक्तिबाट नियुक्त हुनेछन ।
संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेमा प्रदेशसभाका एक चौथाई सदस्यले अध्यक्ष वा सदस्यविरुद्ध आरोपको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने विधेयकले व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी नेपालीबाहेक अन्य भाषामा पनि लिखित परीक्षा लिनसक्ने व्यवस्था छ । अंग्रेजी वा प्रदेश कानुनबमोजिम निर्धारण गरिएको सरकारी कामकाजको भाषासमेत परीक्षाको माध्यम भाषा हुन सक्ने उल्लेख छ ।
आयोगले लिखित परीक्षाकासाथै प्रयोगात्मक परीक्षा, अन्तर्वार्ता वा आयोगले समय–समयमा तोकेका अन्य तरिकामध्ये एक वा एकभन्दा बढी तरिका अपनाउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । प्रदेश प्रहरी सेवाको पदपूर्ति गर्न प्रदेश लोकसेवा आयोगले लिखित परीक्षा लिने व्यवस्था गरिएको छ ।
जेठ २९ मा प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएर असार २ को प्रदेशसभा बैठकमा पेश भएको बिधेयक दफावार छलफलका लागि असार ३ मा विधायन समितिमा लगिएको थियो । दफाबार छलफलपछि विधायन समितिले विहीबारको प्रदेशसभामा बिधेयक फिर्ता ल्याएको थियो ।
सांसद मधुमाया अधिकारी गुरुङले लोकसेवा आयोगमा सही, उपयुक्त, समानुपातीक, समावेशी, योग्यता, दक्षता र सक्षम व्यक्ति चयन गरिनुपर्ने बताइन । अर्का सांसद डोवाटे विश्वकर्माले छनौट समितिमा सबै दलको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बताए । पुष्पा केसी भण्डारीले आयोग जहिलै निस्पक्ष र दलबाट टाढा रहेको एउटा मात्र स्वतन्त्र संस्था रहेको बताउदै आयोग जस्तै निस्पक्ष र इमान्दार कर्मचारी आवश्यक रहेको बताएकी थिइन् ।
छलफलमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिदै आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले प्रदेश आयोगले पनि संघीय आयोगकै मापदण्ड अपनाउदै लोकतन्त्र प्रणालीमा जाने बताए । संघीय आयोग र प्रदेश आयोगमा एउटै मापदण्ड रहेकोले यसमा कसैले संका गर्नुनपर्ने उनको तर्क थियो ।
बैठकले पारिश्रमिक र सेवासुविधा सम्बन्धी केही प्रदेश कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथी सैदान्तिक छलफल गरी दफावार छलफलको लागी विधायन समितिमा पठाएको छ । सांसदद्वय इन्द्रलाल सापकोटा र मेखलाल श्रेष्ठले जनताको लागी काम गर्ने जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा पाउनु राम्रो रहेको बताउदै कार्यपालिका सदस्यलाई बढाइएको तलवप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
काम नहुने कार्यपालिका सदस्य महिनामा एकदिन मात्र वैठक बसेको आधारमा वडाध्यक्षसरहको तलव पाउनु न्यायोचित नरहेको उनीहरूको भनाई थियो । यसैगरी अर्का सांसद हरिशरण आचार्यले यसरी जनप्रतिनिधिको सुविधा बढाउदै जादा सरकार स्वंम संघीयता विरोधी भएको आरोप लगाए । ‘स्थानीय तहमा भ्रष्टचार बढै गइरहेको अवस्थामा सरकारले सेवासुविधा थपिदिनु कुरा मान्य हुदैन’ उनले भने । सांसद मनकुमारी गुरुङ्ले पटक–पटक ऐन संशोधन गर्दा सदनको गरीमा नहुने बताएकी थिइन् ।
सांसदलाई गाडी मागवैठकमा प्रदेश सांसदले आफूलाई पनि गाडीको सुविधा हुनुपर्ने माग गरेका छन् । स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखले गाडी पाउने, कार्यपालिका सदस्यको तलव बृद्धि भइरहदा प्रदेश सरकारले सांसदलाई तल्लो स्तरमा राखेको सांसद आशा कोइरालाले आक्रोश पोखिन ।
‘सांसद पनि जनताकै काम गर्न निर्वाचित भएका हुन्’ उनले भनिन्, ‘हामी पनि जनताको कामकै लागी खटिएको छ ।सदन हुदाँ प्रदेश राजधानी भएपनि बाँकी समय जनताकै घरदैलोमा गुनासा सुन्दै विताउने गरेका छौ । के हामीलाई सेवासविधा चाहिदैन् ? हामीलाई भोक निन्द्रा लाग्दैन ? हामी मानिस होइनौ ? हामी जुनजस्तो ठाउँमा पनि पैदल हिड्न सक्छौ भन्ने हो ? उनले प्रश्न गरिन् । कान्तीपुर दैनिक बाट