४८ करोड माग्दै समानुपातिक सांसदले भने – छोरीको बिहे गर्न रकम मागेका होइनौँ ।

विशन क्षेत्री/ पोखरा : गण्डकी प्रदेशको बजेट वक्तव्यपछिको पहिलो प्रदेशसभा बैठकमा नै समानुपातिक सांसदहरुले सरकारले आफूहरुलाई रकम नदिएको विषयमा आक्रोश पोखेका छन् । प्रदेश सरकारले आइतबार मात्र आगामी आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को लागि ३२ अर्ब १३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । बजेट वक्तव्यले नयाँ कार्यक्रमको रुपमा निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको लागि ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्‍यो ।

प्रदेशमा ३६ वटा निर्वाचन क्षेत्र भएको हुँदा प्रत्यक्ष सांसदले मात्रै २-२ करोड रुपैयाँका दरले रकम पाउने भन्ने सामान्य गणित बन्यो । तर, यो रकम भने कार्यविधी बनाएर समानुपातिक सांसदलाई पनि दिइने घोषणा सम्बन्धित मन्त्रीले गरिसकेका छन् ।

सोमबार प्रदेशसभा बैठकमा सरकारले ल्याएको बजेट छलफलमा बोल्दै समानुपातिक सांसद मेखलाल श्रेष्ठले थप ४८ करोड रुपैयाँ उक्त कार्यक्रमलाई दिइनुपर्ने माग गरे । कुल ६० जना प्रदेशसभा सदस्य संख्या रहेको गण्डकी प्रदेशमा २४ जना समानुपातिक सांसदहरु छन् । समानुपातिकलाई पनि २-२ करोड रुपैयाँका दरले ४८ करोड रुपैयाँ छुट्याउन सरकारलाई गाह्रो नपर्ने उनले बताए ।

सांसदहरुलाई निरिह पारेर ७२ करोड रुपैयाँ मात्र छुट्याइएको बताउँदै उनले प्रश्न गरे, “के त्यो क्षेत्रमा केही करोड रुपैयाँ थपि दिँदा त्यहाँका जनताले त्यो विकासको प्रतिफल पाउने थिएनन् ? के त्यो क्षेत्रमा विकास पुगिसकेको हो ?”

तर, सत्तापक्षका सांसदहरु मनमा पीडा लिएर पनि बोल्न नसकेको उनले बताए । “सत्तापक्षको भए पनि सरकारलाई सबै कुरामा समर्थन गर्नु सही होइन, जायज कुरामा विरोध गर्नुपर्छ, तर हाम्रो प्रदेशका माननीयहरु अर्कोपटकको टिकट खोसिन्छ कि, पद नै जान्छ कि जस्तो गरेर पूरै समर्थनमा होइन, प्रदेशको भविष्य उज्जवल बनाउनको लागि बोल्नुपर्दछ, घचघच्याउनु पर्दछ,” उनले भने ।

विकासमा सबैको भूमिका समान रहने हुँदा समानुपातिकलाई पनि समावेश गर्ने र ४८ करोड रुपैयाँ निकाल्न सरकारलाई कुनै समस्या नरहेको उनले बताए । “हामीहरुले बजेट विनियोजन गर्दैगर्दा जम्मा ४८ करोड रुपैयाँ निकाल्नको लागि यो प्रदेश सरकारलाई कुनै पनि हालतमा खाँचो थियो भन्ने कुरा मलाई कहाँ लाग्छ भने सरकारले विनियोजन गरेका धेरै राम्राराम्रा योजनाहरु पनि छन् । तर, त्यसमा कार्यान्वयन गर्नको लागि समय र प्रविधिको कारणले खर्च नभएका कुरा अघिल्ला वर्षहरुले पनि देखाएका छन् । ती योजनाहरुबाट केही रकम मात्र झिक्न सकियो भने ४८ करोड सरकारका लागि केहि होईन । र त्यो कुनै पनि प्रत्यक्ष वा समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्यले छोरीको बिहे गर्न वा घर बनाउन मागेका होईनन्  ।”

स्थानीयस्तरका योजना बजेटले नसमेटेको र जनप्रतिनिधीले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नका लागि सबै सांसदहरुलाई बजेट आवश्यक रहेको उनले बताए । “अन्याय नहुनेगरी बाँकी रहेको ४८ करोड थपिदियो भने सबै माननीयलाई न्याय हुन्छ र प्रदेशका जनताले यसलाई खुशी मान्छन्, सानासाना गरिब दुखीको पनि इच्छा पनि पूर्ति हुने हुनाले त्यसतर्फ यो सरकारले सोचोस र त्यसमा कार्यान्वयन गर्दै जाओस् ।”

उनी संसदीय दल नेपाली कांग्रेसका उपनेतासमेत हुन् । अर्का सांसद आशा कोइरालालले मूल बजेटले समेट्न नसकेका योजनाहरु, जनताको आवश्यकताको समाधान गर्नको लागि निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमले महत्वपूर्ण सहयोग गर्ने बताइन् । उनले भनिन्, “समानुपातिक र प्रत्यक्षको विभेद हुँदैन भन्ने कुरामा म के विश्वस्त छु भने म समानुपातिक सांसद भएर चार वर्ष पनि बिताएँ । पूर्वाधारको कार्यक्रम हामीले निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित, भूगोलमा केन्द्रित गरेको हुनाले यसमा समस्या आउँदैन भन्नेमा मलाई विश्वास छ ।”

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले प्रदेशसभा बैठकमा बोल्दै निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कोष संसद विकास कोषभन्दा फरक रहेको बताए । “हिजो संसदमा संसद विकास कोषबाट प्राप्त रकम उक्त क्षेत्रको सांसदले आफूखुसी वितरण गर्न पाउँथ्यो, र त्यसरी वितरण गरिएकाको पनि राम्रो बिल भर्पाईं चाहिँदैनथ्यो, मागे पनि राम्रो खालको नभए पनि फछ्र्यौट हुन्थ्यो र अहिले त्यस्तो हुँदैन,” उनले थपे, “त्यो निर्वाचन क्षेत्र भनेपछि निर्वाचन क्षेत्रभित्र रहने सबै सांसदहरु प्रत्यक्ष होस वा समानुपातिक, सबैको बराबरी हो, योजना छनोटको सम्बन्धमा र छनोट भएका योजनाहरु सम्बन्धित मन्त्रालयमा जानकारी पठाइन्छ र त्यो मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्छ, कार्यान्वयन गर्नको निम्ति अनुगमनको कार्य पनि सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका सांसदहको भूमिका पनि समान हुन्छ । – बाह्रखरीबाट