लोकसेवा आयोगको विज्ञापनविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश ।
काठमाडौं : लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका विभिन्न पदमा खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन संविधानको भावनाविपरीत भएको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ। लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता विकासकुमार ठाकुरले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिनुनपर्ने ठहर गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले लोकसेवा विज्ञापन सम्बन्धमा परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश भण्डारीको इजालसले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने नगर्नेबारेमा असार ३ गते पक्ष-विपक्षलाई अदालतमा उपस्थित हुन भनेको छ। अधिवक्ता ठाकुरले स्थानीय तहका विभिन्न सेवा समूहका अप्राविधिक, प्राविधिकतर्फ पदको खुला तथा समावेशी विज्ञापन संविधानको भावनाविपरीत भएको भन्दै रिट हालेका थिए। आयोगले यही यही जेठ १५ गते देशभरका ५१५ स्थानीय तहका लागि भन्दै नौ हजार, १६१ सिटका लागि विज्ञापन गरेको थियो । रिटमा लोकसेवा आयोग कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०६७ को दफा ११ (३) बमोजिम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुरुप प्रतिशतको आधारमा परिगणना गरी तथा प्रदेश लोकसेवा आयोगको क्षेत्राधिकार उल्लङ्घन नहुने गरी विज्ञापन आह्वान गर्न माग गरिएको थियो ।
समाचार
थप सामाग्री-
२३ वर्षपछि वालिङमा सशस्त्र प्रहरीको आफ्नै स्थायी संरचना बन्ने, जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु
-
चाडपर्वमा वालिङ प्रहरीको सक्रियता : लागूऔषध,अवैध समान,पटका सहित बिभिन्न व्यक्ति पक्राउ ।
-
सिद्धार्थ राजमार्गमा प्रहरीको अपरेसन: लागूऔषधसहित बागलुङका युवक वालिङमा पक्राउ
-
दुर्घटनामा श्रीमानश्रीमती कै मृत्यु : गुल्मी जिप दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या ७ पुग्यो ।
-
प्रहरी चौकीको पुरानो ब्यानर हटाएर नयाँ राखियो
नेपाली कांग्रेस (देउवा समूह)को बिरुवा गाउँ सभापतिमा कुमार राना
३ हप्ता अगाडि
स्याङ्जा : नेपाली कांग्रेस (देउवा समूह) को बिरुवा गाउँपालिकाको १५ औं नियमित महाधिवेशनले युवा नेता गणेशमान राना (कुमार ) को…


